नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुल्यो

सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको बाटो खोलिदिएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ र धितोपत्र बजार सञ्चालक नियमावली २०६४ स्वीकृत भएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुलेको हो ।नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले एकैपटक तीनवटा निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी नियमावली, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १० प्रतिशत सेयर आरक्षण दिनेलगायत विनियमावली पास भएको छ ।

 हमालले एक संस्थाको लगानी १५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने र स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निकै दौडधुपपछि नियमावली पारित भएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुला भएको र कार्यविधि बनाएर चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुले भोलिका दिनमा लगानीकर्ताको जोखिम झनै बढ्नु रहेको पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा दुर्ईवटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता नरहेको र भोलिको दिनमा मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘भएकै स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गरेर थप व्यवस्थित बनाउने र सबब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने ठाउँमा सरकारले गलत गरेको छ भोलिको दिनमा मर्जरमा जानुको विकल्प छैन ।’

भारतजस्तो ठूलो जनसंख्या भएको देशमा समेत दुईवटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालजस्तो सानो र कम अर्थतन्त्र भएको ठाउँमा कुनै अनुसन्धान र विनाअध्ययन नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो दिनु राम्रो नभएको नेपालले बताए । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि स्वीकृत दिनु निकै सकारात्मक भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने, ‘मर्जरमा त जानै हुँदैन, प्रतिस्पर्धा बढाउने हो । कुनै देशमा मर्जरमा गए पनि नेपालमा यो अपरिहार्य छ । बजारमा पारदर्शिता पनि कायम रहन्छ ।’

 नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स आवेदन १५ दिनभित्र दिन सकिने
सरकारले चुक्ता पुँजी बढाएर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली २०६४ संशोधन गर्दै नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिने बाटो खोलेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । बोर्डले चुक्ता पुँजीमा गरेको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै अर्थले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

अब सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यस्तै, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको ५० करोड रुपैयाँ र धितोपत्र व्यापारीको एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको बोर्ड अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई तीन तहमा विभाजन गरेर २० करोड रुपैयाँ, ६० करोड रुपैयाँ र डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । 

हालको व्यवस्थाअनुसार दुई करोड चुक्ता पुँजी भए धितोपत्र दलाल कम्पनी स्थापना गर्न सकिने थियो । यस्तै, सीमित संख्यामा मात्रै ब्रोकर लाइसेन्स बाडिँदै आएको थियो । तर, अब भने हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र स्टक एक्सचेन्समा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । हमालका अनुसार शुक्रबार पास भएको पत्र धितोपत्र बोर्डमा आउने र नेप्सेलाई पनि पत्र पठाएर १५ दिनभित्रमा आवेदन दिन आउनेलाई आवेदन लिनका लागि निर्देशन दिने तयारी छ । 

पहिलोपटक भएकाले नियमावली लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा भने एक महिनाको समय पनि चाहिने नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । नेप्सेका एक अधिकारीले भने, ‘१५ दिनभित्रैमा आवेदन लिन सकिँदैन, ३० दिनको समय अवधि दिएर मात्र आवेदन माग गर्नेछौँ ।’ हमालका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सको दस्तुर पनि बढेको छ । सबैभन्दा महँगो स्टक डिलरको लाइसेन्सको एक करोड रुपैयाँ छ । डिलर निवेदनको दस्तुर दुई लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, हरेक वर्ष नवीकरणको शुल्क पनि बुझाउनुपर्छ । बोर्डका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्नेछ । त्यसैगरी, विभाजन गरिएका अन्य दुई लाइसेन्सको दस्तुर पनि कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल लाइसेन्सको शुल्क ५० लाख रुपैयाँ र धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले २५ लाखप्रति लाइसेन्स तोकेको छ ।