- वि.सं २o७९ भदौ २२ बुधबार
बिहीबार ११ बजेदेखि उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्ने समितिको कार्यतालिका छ
बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संसदीय समितिले छलफल सुरु गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मंगलबार सैद्धान्तिक छलफल गर्दै दफावार छलफलका लागि संशोधनकर्ता बोलाएको छ ।
विधेयकमा १६ वटा संशोधन परेका छन् । जसमा १३ वटा एमालेका छन् । संशोधनमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने, ट्रायलमा नलैजाने, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधान पीडितमैत्री नभएकाले सच्याउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बुधबार संशोधनकर्तासँग छलफल गरिने बताए । यसका लागि तीन बजे बैठक बोलाइएको छ । मन्त्री र सचिवलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । बिहीबार ११ बजेदेखि उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्ने समितिको कार्यतालिका छ । ‘सेना, सुरक्षाकर्मी, पीडित परिवारबाट उजुरी आएको छ । त्यसमा छलफल हुन्छ,’ सभापति पोखरेलले भने ।
चुनाव घोषणासँगै समयको चाप रहेका वेला समितिले विधेयकलाई चाँडो निष्कर्ष पुर्याउने तयारी गरेको छ । छलफलमा एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्बाङले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको आधारशीला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकार समूहको चासो र पीडितका सरोकार समेटेर चाँडो टुंग्याएर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलको फरक दृष्टिकोण छैन,’ उनले भने, ‘यो खुसीको कुरा हो, देश र जनताको हितको कुरा हो । तर, प्रक्रिया पुर्याएर चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याऊँ । टुंगोमा पुर्याउने गरी काम गरौँ ।’
सांसद वर्षमान पुनले विधेयकमा संसद्मा नयाँ कुरा नल्याउने प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष सबैको सहमति रहेको दाबी गरे । ‘सरोकारवाला सबैलाई समेटौँ । सकेसम्म कसरी छिटो गर्न सकिन्छ । राजनीतिक तह, दलका सचेतक तहमा भएको छलफलको ब्याकअपमा सकेसम्म चाँडो गरौँ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली दफा १०९ बमोजिम समितिमा पठाएको थियो ।
