झापामा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाका प्रतिस्पर्धीका रूपमा सधैँ चर्चामा आइरहने नाम हो, राजेन्द्र लिङ्देन । दुई–दुईपटक सिटौलासँग प्रतिस्पर्धामा हार व्यहोरेका लिङ्देन तेस्रो प्रयासमा ०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सांसद बने । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोरेका वेला उनी यो पार्टीबाट संसद् छिर्ने एक्ला सांसद बने । गत महाधिवेशनमा कमल थापालाई हराएर राप्रपाको नेतृत्वमा पुगेका उनी पछिल्लो समय पार्टीलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’ बनाउने लक्ष्यका साथ देश दौडाहामा छन् । यहीबीच आइतबार उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै अबउप्रान्त संसद्मा अनुपस्थित हुने र तलबभत्ता नलिने घोषणा गरे । चुनावको मिति घोषणापछि संसद् चल्नु उपयुक्त नहुने मत राखिरहँदा प्रतिनिधिसभाको आयु चुनावपछि पनि बढाउने गरी विधेयक आएपछि उनले गरेको यो घोषणा ‘अर्थपूर्ण’ भइदियो । यही सन्दर्भमा उनको संसद् नआउने निर्णय, चुनावी तयारी, एमालेसँगको तालमेललगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ पत्रिकाका अनिल यादवले गरेको कुराकानी :

तपार्ईं संसद्मा अनुपस्थित हुने, तलबभत्ता पनि नलिने घोषणालाई पूर्वनियोजित वा आकस्मिक कसरी लिने ? यसलाई चुनावी ‘स्टन्ट’का रूपमा किन नलिने ?
चुनावी ‘स्टन्ट’का रूपमा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । खासगरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै राप्रपाले अब संसद् चलाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मत राखिरहेको थियो । अझ अहिलेको यो गठबन्धनलाई प्रजातन्त्र र जनताप्रति विश्वास छ भने राजीनामा दिएर निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनिरहेका थियौँ हामी । तर, हामीले भनेकोतर्फ देश जाने स्थिति रहेन । त्यसैले पछिल्लो समय मैले नैतिक रूपमा त्यो संसद्मा हाजिर गर्दै तलबभत्ता लिन उपयुक्त हुँदैन भनेर संसद् जानै छाडिसकेको थिएँ । तर, अहिले जसरी मंसिर ४ को चुनावपछि पनि यो संसद्को आयु बढाउने हिसाबले विधेयक आयो, त्यसमा पनि नबोली बस्ने हो भने आमजनताको बीचमा जाँदा सांसदका हिसाबले कसरी मुख देखाउने ? साँच्चै यसले मलाई दुःखी र लज्जित तुल्याएको छ । त्यसैले कमसेकम यो अनैतिक काममा म र हाम्रो पार्टीचाहिँ संलग्न छैन है भनेर संसद्को रोस्टममै समय मागेर यो घोषणा गरेको हुँ । 

करिब पाँच वर्ष देश र जनताको हितमा संसद्बाट खासै काम गर्न सक्नुभएन । कार्यकाल सकिन लाग्दा भने यस्तो निर्णय लिनुभयो । मतदाताले यसलाई के भनेर बुझ्ने ? 
मलाई लाग्छ, यो निर्णयले पक्कै पनि मतदातामाझ अहिले पनि नैतिकताको राजनीति मरेको छैन भन्ने सन्देश दिनेछ । एउटा सांसदको हिसाबले म संसद्मा हुँदा चाहे त्यो एमसिसीको विषय होस् या नेपालको नक्सा संशोधनको विषय, फरक मत राखेको छु । संसद्मा राम्रा–नराम्रा अनुभव दुवै गरेँ मैले । पछिल्लो यो निर्णय ठिक गरेँ या बेठिक, त्यो मतदाताको स्वविवेकले आफैँ ठम्याउनेछ । 

संसद्मा अन्तिम दिन उभिँदै गर्दा तपाईं अलि भावुक पनि सुनिनुभयो । पार्टीबाट एक्लो सांसद हुँदा धेरै उपेक्षित हुनुपरेको गुनासो पोख्नुभयो । ती उपेक्षालाई अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

त्यहाँ बहुमतको राजनीति भयो । हामीले दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गथ्र्यौं । तर, त्यहाँ भएको संसदीय संरचनामा त अरू सबै राजनीतिक दलहरू एउटा कित्तामा, राप्रपा अर्को कित्तामा भयो । हामीलाई कहिल्यै पनि एउटा दलको रूपमा व्यवहार गरिएन । त्यहाँको संरचनाले सधैँ उपेक्षाको दृष्टिकोणले हे¥यो, भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ जसरी । तर, व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूले भने बोलीवचनमा कुनै त्यस्तो व्यवहार गर्नुभएन । यसबाट मैले राम्रो शिक्षा लिएको छु । त्यो के भने– भोलि राप्रपाले संसद्मा बहुमत नै प्राप्त गर्‍यो भने पनि सानो दलका रूपमा आउने राजनीतिक दलहरूप्रति त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन । 

पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि आफ्नै पार्टीलाई सम्हाल्न सक्नुभएन, कमल थापाले पार्टी फुटाएपछि राप्रपा छिन्नभिन्न भयो । यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई वैकल्पिक शक्ति बनाउँछु भन्ने तपाईंको घोषणा ‘गफ’ जस्तै भएन र ? 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन वेला मेरो नेतृत्वमा आयो, त्यो वेला यो करिब–करिब सकिएको अवस्थामा थियो । तीन प्रतिशत पनि मत ल्याउन नसकेको, त्यसपछि पनि धेरै मानिसले पार्टी छाडेर गइसकेको र नयाँ मान्छे आउने क्रम पूर्ण रूपले रोकिएको अवस्थामा थियो । तर, पछिल्लो समय जुन ढंगले हामीले आममान्छे र बुद्धिजीवीलाई प्रवेश गराइरहेका छौँ, त्यसले राप्रपा एउटा वैकल्पिक र नयाँ शक्तिको रूपमा आइरहेको छ भन्ने पुष्टि गरिरहेकै छ । हामी ढुक्क छौँ, आउँदो चुनावमा यसलाई प्रमाणित पनि गरेरै छाड्छौँ । जहाँसम्म कतिपयलाई सम्हाल्न सकिएन भन्ने सवाल छ, खासगरी राप्रपाभित्र केही विकृति एवं विसंगति थिए, जुन पन्छाउन जरुरी नै थियो । तर, उनीहरू आफैँ पन्छिएर गए, यसले हाम्रो पार्टीलाई कुनै नोक्सान पुगेको छैन । 

कमल थापालाई पार्टीको विकृति भन्न खोज्नुभएको हो ?
केवल कमल थापाको कुरा मात्रै होइन, अरू कुरा पनि छन् । उहाँको प्रस्थान दुःखद हो, मैले यसअघि पनि भनेको हुँ । तर, यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नोक्सानभन्दा मद्दत पुर्‍याएको छ । किनभने यो पार्टीलाई हिजो भएको संगठन संरचनाले मात्रै पुग्दैनथ्यो, हिजो भएका मान्छेले मात्रै पुग्दैनथ्यो, हिजोको तरिकाले मात्रै पुग्दैनथ्यो । राप्रपा नयाँ मानिस लिएर, नयाँ ढंगले अगाडि जान जरुरी थियो, त्यस क्रममा म फेरि पनि भन्छु, केही मानिस छुट्न जरुरी थियो । र, छुटे पनि, यसले फाइदै भयो । 

केपी ओलीले पनि मलाई आफ्नो दृष्टिकोणमा प्रतिबद्ध र प्रस्ट मान्छेका रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । मलाई पनि उहाँ  खासगरी राष्ट्रियताको सवालमा प्रतिबद्ध नेता लाग्छ । हामी एक–अर्कालाई सोझै फोन गर्न सक्छौँ । गफ भइरहन्छ । पछिल्लो अवस्थामा त हाम्रो भेटघाट झन् जरुरी नै भएको छ । 

राप्रपा भनेकै कमल थापा भनेर चिन्ने संख्या आज पनि ठूलो छ । पार्टीको इतिहाससँग जोडिएको त्यस्तो व्यक्ति पार्टीबाट अलग्गिँदा पुगेको फाइदाचाहिँ कस्तो हो ?
खासगरी ०७० सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले राप्रपालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विश्वास गरेर मतदान गरेका थिए । तर, हामीबाट त्यो विश्वासविपरीतको क्रियाकलाप भयो । राप्रपा सत्तामुखी भयो भनेर अभियोग लाग्ने किसिमकै क्रियाकलाप भए । पछिल्लो निर्वाचनमा त्यसको सजाय पनि मतदाताले दिए । र, यस्तो गलत प्रवृत्तिको मुख्य संवाहक नेतृत्व को हो भन्ने पनि मानिसले छुट्याएका थिए । अहिले त्यस्तो प्रवृत्ति राप्रपाबाट पाखा लाग्दा हामीलाई नवीन ढंगले काम गर्न मद्दत पुगेको छ । कहिलेकाहीँ श्राप पनि आशीर्वादमा परिणत हुन्छ भन्छन् नि, हामीलाई त त्यस्तै भयो । कमल थापाले यो पार्टी छाड्दै गर्दा ‘राप्रपालाई सखाप पार्छु, यसको कार्यालयमा मान्छे नै नआउने बनाउँछु’ भन्नुभएको थियो । तर, त्यही नै हाम्रा लागि आशीर्वाद भइदियो । 

कमल थापाले समेत छाडिसकेको र विगतका चुनावमै परीक्षण भइसकेको राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर फेरि चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ । नागरिकलाई दास बनाउने राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्छु भन्ने दललाई मतदाताले किन मत दिने ? राप्रपा पश्चगामी देखियो नि ? 

खासमा तपाईं पत्रकार साथीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैभन्दा सुरुमा राजसंस्था भएका कारण जनता दास हुन्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । हिजो पनि नेपालमा राजसंस्था भएका वेला जनता दासका रूपमा थिएनन् । बरु राजसंस्था नभएका कैयौँ देशमा दासप्रथा नेपालमा भन्दा धेरै पछाडि उन्मूलन भएको छ । हामीले अहिले परिकल्पना गरेको व्यवस्थामा त जनतालाई मालिक बनाउने भनिरहेका छौँ । अहिले त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका पनि मुठीभर नेताहरूले देशलाई बन्धक बनाएर लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । हामी त जनताले सोझै प्रधानमन्त्री चुन्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ, यसमा जनता कसरी दास हुन्छन् ? हामीले राजसंस्था अभिभाकीय संस्थाका रूपमा राखौँ भनिरहेका हौँ । देशको शासन त जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नै चलाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । त्यसकारण राप्रपाले राजसंस्थाको कुरा गर्दा फेरि नोकर बनाउने, दास बनाउनेजस्ता कुरा वाहियात् हुन् । 

कसले समायो, कसले छोड्यो भन्दा पनि नेपालको सन्दर्भमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरेको हो । 

हिजो त दास बनाइएकै थिए त ? 
म त्यो मान्दिनँ । हिजो सक्रिय राजसंस्थाका रूपमा राख्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत कुराहरू थिएनन् भन्ने होला । कतिपय विषयमा टिप्पणी होलान् । तर, प्रजातन्त्रकै परिभाषा पनि के भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । आज दुनियाँका सबैभन्दा सुखी देशमा राजसंस्था छन् । त्यसकारण राजसंस्था भएर जनता उपेक्षित हुन्छन्, दास हुन्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । हामीले कुन प्रकारको राजसंस्था परिकल्पना गरेको भन्ने बुझ्न जरुरी छ । हामीले त अभिभावकीय संस्था र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा मात्रै राजसंस्थाको परिकल्पना गरेको हो । राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको कुरा मात्रै होइन, जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका कुरा छन् । राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने कुरा छन् । नेपालको निर्णायकत्व बिस्तारै विदेशीको हातमा जान लागेको छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले पनि तालाचाबी त अर्कैको हातमा रहेछ, हामीसँग रहेनछ भनिरहेका छन् । त्यो पछिल्लो समय व्यवहारमै पनि देखिइरहेको छ । 

कमल थापा, जसले लामो समय राजसंस्थाको वकालत गरे, आज उनी आफैँ पछुताइरहेका वेला तपाईं फेरि त्यही संस्था स्थापनाको कुरा गरिरहनुभएको छ । भोलि तपाईं पनि पछुताउने दिन आयो भने नि ?

उहाँको धेरै नाम लिनु मलाई एकदमै अप्रिय लाग्छ । तर, के हो भने हिजो राजसंस्थाविरुद्ध हतियार उठाएकाहरू पनि आज यो संस्था त आवश्यक रहेछ भनिरहेका छन् । गल्ती गरिएछ भन्नेहरू पनि छन् नि त । आज हाम्रो पार्टीमै एक–दुई होइन, हजारौँको संख्यामा हिजो गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका मानिस, बुद्धिजीवीहरू अहिले राजसंस्था त कुनै न कुनै रूपमा मुलुकमा आवश्यक रहेछ भनेर पार्टीमा आउनुभएको छ । त्यसैले कसैले लामो समय राजसंस्थाको नाममा व्यक्तिगत लाभ उठायो, अनि राजसंस्था विस्थापित भइसकेपछि पनि त्यसकै आडमा राजनीति गरेर माथि जान खोज्यो, उसको कुरै नगरौँ । अब यसबाट मलाई फाइदा हुँदैन, मैले योभन्दा बढी लाभ लिन सक्दिनँ भनेर कसैले ठान्यो भने त्यो निजी कुरा भयो । तर, हामीले कसले समायो, कसले छोड्यो भन्दा पनि नेपालको सन्दर्भमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरेको हो । 

अब चुनावको कुरा गरौँ । पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धन कसिलो बनिरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा प्रतिपक्षमा रहेका एमाले, राप्रपाजस्ता दललाई प्रतिरक्षा गर्न कठिन देखिन्छ । तालमेलको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ होइन ? 
हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन बनाएर जाने निर्णय गरेका छैनौँ । तर, तपाईंले भनेजस्तै अन्य राजनीतिक दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा आउन थालेपछि स्वाभाविक रूपले चुनाव त जित्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसकारण गठबन्धनबाहिर रहेका राजनीतिक दलसँग सहकार्य या तालमेल हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग भेटेर पटक–पटक कुराकानी गर्नुभएको थियो । एमालेसँगको तालमेलको तयारी कहाँ पुग्यो ?
कुराकानी त कांग्रेसका नेतासँग पनि भइरहेको छ, माओवादीका नेताहरूसँग पनि भइरहेको छ । त्यसरी नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि भइरहेको हो । जहाँसम्म तालमेलको कुरा छ, त्यो अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ । तर, के हो भने आउने निर्वाचनमा मिलेर जानुपर्छ भन्ने एकखालको समझदारी चाहिँ बनेको अवस्था छ, ठोस स्वरूप ग्रहण गर्न भने बाँकी नै छ । 

कतिपटक भेटघाट भयो यस विषयमा ?
(हाँस्दै) दुई–चारपटक भयो । कुराकानी अघि बढिरहेको छ । 

तालमेल गर्ने विषयमा ‘सैद्धान्तिक सहमति’ भयो भन्ने त बुझियो । सिटमा चाहिँ कुरा नमिलिरहेको हो ?

होइन, सिटका विषयमा त्यस्तो विस्तृत कुराकानी भइसकेको छैन । 

२० सिट दाबी गरेको भन्ने पनि चर्चा छ ?

छैन । त्यो चरणमा हामी प्रवेश गरेकै छैनौँ । 

राप्रपाको नीति देशैभर तालमेल गर्ने भन्ने हो या निश्चित ठाउँमा मात्रै ?
हाम्रो आउने चुनावमा कुनै राजनीतिक दलसँग केही सिट लिने, केही उनीहरूलाई सघाउने भन्ने नीति हो । हामीले जति सिट जित्ने गरी अर्को दलबाट मद्दत लिन्छौँ, त्यति नै सिट जित्ने गरी अर्को दललाई मद्दत गर्ने हो । हाम्रो तालमेलको मोडालिटी यस्तै हुन्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनको मतको रुझान हेर्दा कतिपय ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति नै देखिँदैन । तर, जहाँ हामीले पाँच सय मत ल्याएका थियौँ, अरू गठबन्धनको ३५ हजार, ३८ हजार थियो । अहिले भने हामी त्यहाँ पनि चुनाव जित्ने अवस्थामा छौँ । त्यसैले त्यहाँ गठबन्धन कसरी हुन्छ ? कतिपय ठाउँमा अहिले हामी अप्रत्याशित मतपरिणाम ल्याउँदै छौँ । जनताको छुट्टै खालको आकर्षण छ हामीमा । विशेष व्यक्तित्वहरू उम्मेदवार बन्ने क्रममा हुनुहुन्छ । त्यसकारण पनि हामी सबैतिर तालमेल गर्दैनौँ । तालमेलका लागि अर्को दललाई भन्न पनि अप्ठेरो हुने ठाउँमा एक्लै लड्ने हो । 

समयले नै केपी ओली र मलाई ताकेता गरिरहेको छ ।  हप्ता दिनभित्र हामी कसरी तालमेल गर्छौँ, कहाँ–कहाँ गर्छौँ, सबै मोडालिटीसहित बाहिर आउँछौँ । 

स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धनसँग मिल्नुभयो, अबको चुनावमा एमालेसँग मिल्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यसले राप्रपा आफ्नो एजेन्डामा भन्दा पनि अवसरको पछाडि दौडिरहेको छ भनेर जनताले किन नबुझ्ने ?

यो चुनावमा हामीले आफ्नो एजेन्डालाई मजबुत बनाउन धेरै सिट जित्न जरुरी छ । त्यो क्रममा जुन पार्टीसँग सहकार्य गर्न सजिलो हुन्छ, त्योसँग हामी सहकार्य गर्छौं । सैद्धान्तिक रूपमा कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा आउन सक्ने दलहरूसँग गठबन्धनको सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तह र अहिलेको निर्वाचनमा फरक छ । स्थानीय तहमा त हामीले कतिपय ठाउँमा एमालेसँग पनि तालमेल गरेका थियौँँ । अहिले चाहिँ त्यस्तो सम्भावना छैन । हामी जोसँग गरे पनि एउटै दलसँग गर्छौं । 

सिद्धान्तको कुरा आइहाल्यो । एमालेसँग तपाईंहरूको सिद्धान्त मिल्छ कि स्वार्थको सहकार्य मात्रै हो ?
एमालेसँग पनि सैद्धान्तिक मिलन होइन । त्यसो त तपाईं कांग्रेस र माओवादी मिलेर चुनाव लडिरहेका छन्, त्यसलाई के भन्ने ? खासगरी ०७४ को निर्वाचनबाट यो गठबन्धन र तालमेलको चरण प्रारम्भ भयो । सबै राजनीतिक दलले सिटमा तालमेललाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन् । लेनदेन नै भइरहेको छ । सैद्धान्तिक गठबन्धन बनेको देखिँदैन । हामी पनि कुनै राजनीतिक दलसँग सैद्धान्तिक गठबन्धन गरेर जाने अवस्थामा छैनौँ । नेपालमा हाम्रो राजनीतिक अवधारणासँग सैद्धान्तिक हिसाबले मिल्ने कुनै राजनीतिक दल नै छैन । तर, पनि तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले एमाले र हामी निकट छौँ । आ–आफ्नो सैद्धान्तिक अवधारणा भईकन पनि नेपालको निर्णायकत्व नेपालकै हातमा हुनुपर्छ, असंलग्नता, पञ्चशील, तटस्थताजस्ता विषयलाई हामीले सर्वोपरि मानेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अन्य राजनीतिक दलभन्दा एमालेसँग नजिक छौँ । 

एमाले अध्यक्ष र तपाईं एकै जिल्लाका हुनुहुन्छ । अरू वेला मनमुटाव देखिए पनि चुनावका वेला सधैँ मिल्नैपर्ने यो कस्तो बाध्यता हो ?
बाध्यताभन्दा पनि संयोग भनौँ न । अघिल्लोपटक पनि संयोग नै हो । सबै राजनीतिक दल गठबन्धन बनाएर चुनाव लडिरहेका थिए, राप्रपाले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाइरहेको थियो, तर कांग्रेसको तर्फबाट बेइमानी भएपछि झापामा हाम्रो केपी ओलीसँग तालमेल भएको हो । यसपटक पनि त्यस्तै संयोग परेको छ । अरू वेला त हामी फरक राजनीतिक दल हौँ । हाम्रा आ–आफ्ना दृष्टिकोण छन् । मिल्ने कुरामा सँगै मिलेर पनि जान सकिन्छ, तर मूलतः अलग पार्टी भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा वाद–प्रतिवाद भइहाल्छ । 

सम्बन्धचाहिँ तपाईंहरूको कस्तो हो खासमा ?
राम्रै छ । उहाँले पनि मलाई आफ्नो दृष्टिकोणमा प्रतिबद्ध र प्रस्ट मान्छेका रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । मलाई पनि खासगरी राष्ट्रियताको सवालमा प्रतिबद्ध नेता लाग्छ उहाँ । हामी एकअर्कालाई सोझै फोन गर्न सक्छौँ । गफ भइरहन्छ । पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो भेटघाट झन् जरुरी नै भएको छ । उहाँ मभन्दा ज्येष्ठ भएकाले म आफैँ बालकोट गएर भेटिरहेको छु । गफ धेरै विषयमा भए तर मूल कुरा राष्ट्रियताको विषय, अहिले बढिरहेको वैदेशिक हस्तक्षेप र अपवित्र गठबन्धनलगायत नै हुन् । यो सबैबाट जोगिन पनि हामी मिलेर जाऔँ भन्ने छ । 

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय नजिकिइसक्यो । अब कति समयभित्र तपाईंहरूको तालमेलबारे औपचारिक घोषणा हुन्छ ?
अब हप्ता दिनभित्र हुन्छ होला । समयले नै हामीलाई त्यस्तै ताकेता गरिरहेको छ । त्यसैले हप्ता दिनभित्र हामी कसरी तालमेल गर्छौं, कहाँ–कहाँ गर्छौं, सबै मोडालिटीसहित बाहिर आउँछौँ ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसँग सहकार्यको सम्भावना छ या पूरै सकिएको हो ?

छैन । अहिलेसम्म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ । 

कांग्रेस–माओवादीलगायत सत्तारुढ दलहरूले चाहिँ तालमेलको प्रस्ताव गरेका छन् कि छैनन् ?
छ, किन नहुनु ? धेरै त नबोलूँ तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य तीन राजनीतिक दलबाट सम्भावनाको खोजी गरौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ, नआएको होइन । तर, खासै ‘डेभलपमेन्ट’ हुने छनक भने देखिएको छैन । 

यसपटक अरू वेलाभन्दा कसरी फरक भइरहेको छ तपाईंहरूको चुनावी तयारी ? कति सिट ल्याउने आन्तरिक विश्लेषण छ ? 
तयारी राम्रै छ । देशव्यापी दौडधुप चर्कै छ । माहोल उत्साहित नै देख्दै छु । तर, कति सिट ल्याउने त्यसको विश्लेषणबारे अहिले नै केही नभनिहालौँ । हामीले अनुमान गरेकोभन्दा कम आउँदैन भन्ने संकेत भने हामी देखिरहेका छौँ । त्यसकारण आउने चुनावबाट राप्रपा बलियो शक्तिको रूपमा संसद्मा आउँछ भन्नेमा ढुक्क छौँ ।