९२.५२ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली तर, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा पुगेन केन्द्रीय विद्युत्

विकासको आधारभूत वस्तु मानिने गुणस्तरीय विद्युत्बाट कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला वञ्चित रहेका छन् । हाल उक्त जिल्लाहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत स्थानीय रूपमा सौर्य, लघु जलविद्युत्लगायतका माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट उत्पादन गरिएको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीको जस्तो गुणस्तरीय नहुने बताइन्छ । 

जनसंख्याका आधारमा नेपालमा विद्युत्को पहुँच ९२.५१ प्रतिशत पुुगेको छ । त्यसमा ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका छन् । प्राधिकरणले सबै जिल्ला, स्थानीय तहका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्यांक २०७९ ले यस्तो देखाएको हो । विशेष गरी भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले ती जिल्लाहरूमा विद्युत् पुर्‍याउन ढिलाइ भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । सम्भवतः दुई वर्षभित्र उक्त जिल्लामा विद्युत् पुग्ने उनको भनाइ छ ।  

कर्णालीमा विद्युत्को पहुँच कम 
सबैभन्दा बढी विद्युत्को पहुँच मधेस प्रदेशमा देखिएको छ । त्यहाँ विद्युत्को पहुँच ९९.९५ प्रतिशत पुगेको छ । सबैभन्दा कम भने कर्णाली प्रदेशमा  देखिएको छ । त्यहाँको ५६.७९ प्रतिशत नागरिकमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको देखिन्छ । त्योअनुसार कर्णाली प्रदेशका ४३.२१ प्रतिशत अझै बिजुलीको पहुँचभन्दा बाहिर देखिएका छन् । यसैगरी एक नम्बर प्रदेशमा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । 

जिल्लाको अवस्था कस्तो ? 
७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्ला पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । त्यसबाहेकका ३५ जिल्ला भने पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण नभएको प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, डोटी र डडेल्धुरा गरेर १४ जिल्लामा ७५ प्रतिशतदेखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरेर १० जिल्लामा भने ५० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।

यसैगरी, रुकुम पूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी सात जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्छन् । यसका अलावा सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरेर चार जिल्लामा भने ० देखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ ।

दुई वर्षभित्र विद्युतीकरण : घिसिङ
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सन् २०२४ भित्र सबै नेपालीमा भरपर्दाे र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने बताए । ‘सरकारले ०२४ भित्र सबै नेपालीमा गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ, त्यसलाई सफल बनाउन हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम गरेका छौँ,’ उनले बताए । यस्तै, उनले पछिल्लो समय विद्युत्को पहुँच बढ्दै गएको बताए । ‘आव ०७२/७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ । सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेश करिब–करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्,’ उनले भने, ‘भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए तापनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ, यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौँ ।’

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।