न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
‘उहाँलाई खराब आचरण र कार्यक्षमता अभाव देखिएको भनेर बर्खास्त गरिएको हो । उहाँले गर्नुभएका फैसला र मिलापत्रलगायत विषयमा उजुरी परेका थिए,’ परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने ।
काभ्रेपलाञ्चोक र महोत्तरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश रहेका बखत अधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । २३ असोज ०७४ मा उनी काभ्रे अदालतमा रहँदा त्यहाँका नायब सुब्बा राजेन्द्र खत्री एक लाख २५ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए । अख्तियारलाई न्यायाधीश अधिकारीले उक्त रकम लिन आफूलाई पठाएको बताएका थिए ।
सवारी अंगभंग मुद्दा मिलाइदिन उक्त रकम लिएको खत्रीको भनाइ थियो । अख्तियारले यसको जानकारी न्यायपरिषद्लाई गराए पनि यसलाई परिषद्ले गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन ।
त्यस्तै, महोत्तरी बारले घुस लिएको, न्यायिक आचरण र कार्यक्षमता अभाव देखिएको भन्दै न्यायाधीश अधिकारीको इजलास नै बहिष्कार गरेको थियो । उनले घुस लिएर विभिन्न मुद्दामा नमिल्ने फैसला गरेको भन्दै बार आन्दोलनमा उत्रेको थियो ।
परिषद्ले भने उनीविरुद्धका सबै उजुरी एकै ठाउँ राखेर अनुसन्धान गरी ‘सचेत गराउने’ कारबाही गर्याे । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदनपछि ३० असार ०७७ मा उनलाई सचेत गराउने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो ।
उनीविरुद्ध परेका छुट्टाछुट्टै उजुरीलाई एकै ठाउँ राखेर छानबिन गरियो । किनकि परिषद् ऐनमा दुईपटक ‘सचेत गराउने’ सजाय भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था भएकाले ऐनको छिद्र खोजी दुवै उजुरीलाई एकै ठाउँ राखी छानबिन गरिएको थियो ।
यसपटक भने उनी दोषी देखिएसँगै बर्खास्तीमा परेका छन् । यसअघि उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साह बर्खास्त भइसकेकी छिन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन् भने उनले परिषद्को यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ ।
२३ असारमा साहको बर्खास्ती सिफारिस गर्नुका साथै ३१ असारमा अन्य दुईजना न्यायाधीशलाई बर्खास्त र एकजनालाई सचेत गराएको थियो ।
३१ गतेको बैठकले उच्चका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरिएको हो । उच्चका न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई भने कार्यक्षमता अभावमा सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो ।
अन्सारी उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत थिए भने बर्दिया जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए ।
यसैगरी २ साउनमा परिषद्ले महेन्द्रनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।