काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)सँग सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले साहसँग अवहेलनामा सजाय नहुनुपर्ने कारणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

गत २४ साउनमा मेयर साहले नर्भिक अस्पतालले बनाएका अनधिकृत संरचना हटाउन २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । त्यसै दिन नर्भिक सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले नर्भिक अस्पतालको संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर साहले ‘संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्ने अधिकार अदालतलाई दिऔँ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । यसले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सोमबार अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन मागबमोजिम अवहेलनामा सजाय किन नहुनुपर्ने हो ? सोको आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।’

अनधिकृत संरचनामाथि महानगरको निरन्तर निगरानी 

काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचनाहरूमाथिको अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । यही क्रममा सोमबार नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहितको टोलीले न्युरोडस्थित वसन्तपुर प्लाजा, ९९ मार्ट, विशाल बजार, बिरा कम्प्लेक्स, सुरज आर्केडलगायतका क्षेत्रको अनुगमन र अनधिकृत संरचना हटाउन २४ घन्टे निर्देशन दिएको छ । 

अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानका क्रममा टोलीले सुरज आर्केडको बेसमेन्टमा सञ्चालित पसलहरू खाली गराउन व्यापारीहरूलाई समय दिएको छ । आर्केडमा बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले दुईवटा डोजर तयारी अवस्थामा राखेको छ । महानगरले ६ भदौदेखि अनधिकृत संरचनामा डोजर लगाउने, अनुगमन गर्ने र निगरानी गर्दै आइरहेको छ । 

महानगरको अनुगमनपछि बिरा कम्प्लेक्सले बेसमेन्टलाई गोदामका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने भएको छ । वडा २२ अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन, नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे, घरधनी राजेश श्रेष्ठबीच भएको सहमतिअनुसार बेसमेन्टलाई पसलका रूपमा प्रयोग नगरिने, बेसमेन्टबाट कुनै पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री–वितरण गरिनेछैन । तर, बेसमेन्टमा वस्तु तथा सेवाको नमुना भण्डारण गर्न सहमति भएको महानगरले जनाएको छ ।

भवन मापदण्ड ०६४ अनुसार व्यावसायिक सार्वजनिक भवन (तारे होटेल, सिनेमा हल, थिएटर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, सरकारी–अर्धसरकारी कार्यालय)का लागि जमिनको २० प्रतिशत भागमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्कुल, क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि १५ प्रतिशत भाग छाड्नुपर्छ । नक्सा स्वीकृत हुँदा यही मापदण्डका आधारमा भएको हुन्छ ।