सात सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा : मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि नै कार्यविधि तयार

जीर्ण संस्थान सञ्चालन तथा सरकारी उद्योग–प्रतिष्ठानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठोस पहलकदमी नलिएको सरकारले निजीकरण प्रक्रिया भने द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ । अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये जीर्ण सात संस्थान निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले १५ वैशाखमै गरिसकेको छ । त्यसको तीन दिनअघि नै निजीकरणमा सघाउ पुग्ने गरी कार्यविधि जारी गरिएको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले १२ वैशाखमा सरकारी उद्योग निजीकरणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको हो । अर्थकै प्रस्तावमा १५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. गरी सातवटा उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कार्यविधिमा निजीकरण गर्ने संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, निजीकरण हुने संस्थानको जग्गा भाडामा दिन पाइने व्यवस्था भएकाले कालान्तरमा जग्गासमेत गुम्ने जोखिम छ । किनभने, विगतमा जग्गा भाडासहित निजीकरण भएका चिया विकास निगम, श्रीराम सुगर मिल, भृकुटी कागज कारखानालगायतको जग्गा अहिले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कठिन बन्दै गएको छ । 

सरकारले संस्थान निजीकरण गर्ने निर्णय लिँदा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा भएको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । आलोचना हुने डरले निजीकरण भन्नै शब्द हटाइएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दा नै निजीकरणको सट्टा ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अर्थले जारी गरेको कार्यविधिमा प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार सरकारी समितिबाट मूल्यांकन भएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन प्रक्रिया (निजीकरण)मा सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ । सिफारिस भएपछि कार्यान्वयन समितिले त्यस्तो प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । तर, प्रतिष्ठानको जग्गा बिक्री नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संस्थानलाई निजीकरण गरेपछि पनि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निजीकरण गरिएका संस्थानलाई कुनै कारणबाट सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने सम्पत्तिको अवस्था देखिने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, सम्पत्तिको अवस्था फरक परेमा त्यस्तो सम्पत्तिको यकिन विवरण र मूल्य, संलग्न निजी क्षेत्रको कुनै पनि प्रकारको सिर्जित दायित्व रहे वा नरहेको यकिन विवरण, निजी क्षेत्रले दायित्व फरफारक नगरेमा त्यस्तो दायित्व फरफारक गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम भण्डारीले रुग्ण र घाटामा रहेका उद्योगमा लगानीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको बताए । ‘बन्द, रुग्ण र निरन्तर नोक्सानमा गएका प्रतिष्ठानमा सरकारी लगानीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यविधि ल्याइएको हो । वर्षाैँदेखि राज्यमाथि व्ययभार मात्रै बढाइरहेका प्रतिष्ठानको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न यो कार्यविधिले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यस क्रममा सम्पत्ति बिक्री गर्ने, भाडामा लगाउने विभिन्न उपाय छन् । तर, जग्गा बिक्री नगर्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ । यो विषयलाई कार्यविधिमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।’   

कार्यविधिमा रुग्ण संस्थानलाई निजीकरण गरिहाल्ने मनसाय
कार्यविधिमा बन्द वा रुग्ण संस्थान वा पाँच वर्ष लगातार घाटामा गएका संस्थानको निजीकरण गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । स्वदेशी विशेषज्ञको टोलीबाट प्रतिष्ठानको मूल्यांकन गराउने भएमा लेखा परीक्षक वा मूल्यांकनकर्ता, कानुनविज्ञ, वित्तीय विश्लेषक र उद्योगविज्ञ रहेको कम्तीमा चारजना स्वदेशी विशेषज्ञको टोलीबाट परामर्श सेवा लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो टोलीमा रहने विशेषज्ञ सम्बन्धित क्षेत्रका छाता संघ वा संस्था वा सार्वजनिक संस्थामार्फत सहभागी गराउन सकिने भएको छ । त्यस्तै, प्रतिष्ठानको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि कुनै विशेषज्ञ आवश्यक देखिएमा विकास साझेदारहरूसँग विशेषज्ञ माग गर्न सकिने पनि भनिएको छ ।

यसरी सम्पत्ति मूल्यांकन समिति गठन गरेको पहिलो वर्षबाटै संस्थान निजीकरण थाल्न सकिनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । तत्कालै निजीकरण गरेर सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समितिले राय दिएमा एक वर्षभित्रै गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मध्यकालमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठान भएमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म र दीर्घकालमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठान भएमा पाँच वर्षभन्दा बढी समयमा निजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।