- वि.सं २o८२ बैशाख २६ शुक्रबार
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश राउत देश–विदेश भ्रमणमा व्यस्त, अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास पनि प्रभावित
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीनै तहका अदालतमा झन्डै एक लाख ७० हजार मुद्दाको चाङ छ । अध्यादेशमार्फत गरिएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धसहितका महत्वपूर्ण रिट साढे चार वर्षदेखि सर्वोच्चबाट किनारा लाग्न सकेका छैनन् । जबकि, नियुक्ति खानेहरूको कार्यकाल सकिन थालिसकेको छ । जनशक्ति अभावले मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ भएको बताउने गरिए पनि तीनै तहका अदालतमा लामो समयदेखि ३५ न्यायाधीश रिक्त हुँदासमेत नियुक्तिमा न्यायपरिषद्ले चासो देखाएको छैन । बरु, न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत देश–विदेश भ्रमणमा व्यस्त देखिन्छन् ।
बिहीबार कार्यालय समयसम्मको अभिलेखअनुसार सर्वोच्चमा मात्रै संवैधानिक इजलासमा रहेका महत्वपूर्णसहित २५ हजार ६४७ मुद्दामा फैसला हुन बाँकी छ । जसमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा नौ हजार ७४४ छन् भने पाँच वर्ष नाघेका १८ सयभन्दा बढी छन् । त्यस्तै, पाँच सयभन्दा बढी फुटकर निवेदन र दुई हजार ४६ थुनुवा मुद्दा छन् । तर, २० असोज ०८१ मा राउत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएयताको सात महिनासम्म पनि सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।
०८१ जेठमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, १९ असोजमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कात्तिकमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले उमेरहदका कारण सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका थिए । अर्को एक न्यायाधीश पद त्यसअघि नै रिक्त थियो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सिफारिस गरिएकाहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ ।
न्यायपरिषद् नियमावलीको नियम ४(१) ले उमेरहदका कारण न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै उक्त ठाउँमा नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायपरिषद् आफैँले तयार गरेको ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया समयसारिणीअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । यसको अनिवार्य प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘...उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसमेत रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्र्ति समयमै हुन नसकेकाले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ ले निर्धारण गरेबमोजिमको समयावधिभित्रै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
न्यायपरिषद्को फागुन मध्यसम्मको अभिलेखअनुसार सात उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुनुपर्नेमा तीनवटामा मात्रै छन्, चारमा रिक्त छ । उच्चमा १५३ न्यायाधीश हुनुपर्नेमा २२ पद रिक्त छ । जबकि विभिन्न इजलाससहित १८ उच्च अदालतमा गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २५ हजार ३३५ मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, देशभरका जिल्ला अदालतमा पाँच न्यायाधीश रिक्त छ जहाँ एक लाख १८ हजार ८३२ मुद्दा विचाराधीन रहेको गत वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको परिषद्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, संघीय कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद भण्डारी र दामोदर खड्का सदस्य छन् । २१ माघ ०८१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता खड्का राष्ट्रपतिबाट सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । त्यसयता दर्जनौँपटक बैठक बसेको परिषद्ले जनाएको छ । तर, बैठकबाट भएका प्रगति देखिएको छैन ।
परिषद् प्रवक्ता अशोक क्षेत्री उजुरीहरूमाथि कामकारबाही भइरहेको, तर गोप्य हुने भएकाले बाहिर नदेखिएको दाबी गर्छन् । बैठकहरूमा विभिन्न एजेन्डा हुने, तर सबै खुलाउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘बैठक निरन्तर बसिरहेको छ, दर्जनौँपटक बसिसकेको छ । आज (बिहीबार) पनि बसेको थियो,’ क्षेत्रीले भने, ‘परिषद् लयमा फर्किएको छ । उजुरीहरूमाथि अध्ययन भइरहेका छन् । नियुक्ति र सरुवा–बढुवाबाहेकका निर्णय सार्वजनिक नहुने हुँदा बाहिर नदेखिएको मात्र हो । उजुरीमाथि कारबाहीका विषय गोप्य हुन्छन् ।’
परिषद्ले ११ असोज ०८१ मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । न्यायपरिषद् नियमावलीको संशोधन खारेजीको मागसहित नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित रहँदा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय सर्वोच्च ल्याइएका थिए । त्यसयता कुनै पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहेको संवैधानिक इजलासमा महत्वपूर्ण मुद्दा विचाराधीन
प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहने संवैधानिक इजलासमा राउतको निष्क्रियताले वर्षौँदेखिका सयौँ महत्वपूर्ण मुद्दा निरूपण हुन सकेका छैनन् । साढे चार वर्षअघि अध्यादेशमार्फत गरिएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिटसमेत संवैधानिक इजलासमै अल्झिएको छ । जबकि नियुक्ति पाएकाहरूको ६ वर्षे कार्यकाल नै सकिन लागिसकेको छ । आगामी सुनुवाइ २८ वैशाखका लागि तोकिएको छ ।
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेजीको विषयमा पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएकोमा अन्य आदेश जारी भएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले यस मुद्दामा अन्य आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक व्याख्याका प्रश्न, बाझिएका कानुनजस्ता विषयमा फैसला दिने संवैधानिक इजलास सातामा दुई दिन, बुधबार र शुक्रबार बस्ने भए पनि निरन्तर बस्ने गरेको छैन ।
पटक–पटक भएका सरकार परिवर्तन, संघसँग प्रदेशहरूको किचलो र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशजस्ता विषयमा निहित संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरू संवैधानिक इजलासले दिन सकेको छैन । द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित मुद्दादेखि नागरिकताका विषय र निर्वाचन विवादहरू पनि विचाराधीन छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी मुद्दामा विलम्ब हुँदा चाङ झन् बढ्ने र नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास र न्यायपरिषद्ले निर्णय लिन नसक्ने हुँदा हप्तौँको भ्रमणले वा अनुपस्थितिले स्वाभाविक रूपमा न्याय प्रभावित हुन्छ । सर्वोच्चमा विशेष गरी मुद्दाको ठुलो चाङ छ । पछिल्लो समय उच्चमा पनि बढ्दो छ । यस्तोमा एक दिन इजलास बसेन भने थुप्रै मुद्दा प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने । थुनुवाहरूको अधिकार हनन हुने तथा नागरिकले वेलैमा न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका थुप्रै उदाहरण रहेको उनले बताए ।
न्यायलयमा झन्डै तीन दर्जन न्यायाधीश पद रिक्त छन् । मुद्दाका चाङ असरल्ल छन् । न्यायपरिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत भने देश–विदेश भ्रमणमा बढी व्यस्त छन् । कार्यकालको सात महिनामा राउतले तीन देशको भ्रमण गरिसकेका छन् भने देशभित्र विभिन्न जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन् ।
राउत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको एक साता नहुँदै मलेसिया भ्रमणमा निस्किएका थिए । २० असोज ०८१ मा नियुक्त भएका उनले २५ देखि २८ असोजसम्म क्वालालम्पुरमा आयोजना भएको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका प्रधानन्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । २४ असोजमा उनीसमेत मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल र रजिस्ट्रार विमल पौडेल क्वालालम्पुर प्रस्थान गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
राउतले गत २४ चैतमा भारतको पाँचदिने भ्रमण पनि गरे । भारतका प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको निमन्त्रणामा उनीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँल, मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल, रजिस्ट्रार विमल पौडेल र उपरजिस्ट्रार नवीनकुमार यादवसमेत भारत पुगेका थिए । २८ चैतसम्मको भ्रमणमा भारतका विभिन्न अदालत अवलोकन गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । पछिल्लोपटक भने राउतले बेलायत भ्रमण गरे । उनीसमेत चार न्यायाधीश र रजिस्ट्रारको टोली नौदिने बेलायत भ्रमण गरेर मंगलबार (२३ वैशाख) मात्रै स्वदेश फर्किएको हो । सर्वोच्चका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत, सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँल, विशेष अदालतका सदस्य रितेन्द्र थापा, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावल र रजिस्ट्रार विमल पौडेल उक्त भ्रमणमा सहभागी थिए । बेलायतको निमन्त्रणामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतलगायतको भ्रमणका लागि उक्त टोली १४ वैशाखमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतलाई विदेश मात्रै होइन, देशभित्रका भ्रमणमा पनि व्यस्तै बने । गृहजिल्ला उदयपुरमा गत १७ देखि १९ फागुनसम्म तीन दिन विभिन्न सम्मान थापे । जिल्ला समन्वय समिति, बार एसोसिएसन र कटारी नगरपालिका, उनले अध्ययन गरेको विद्यालय र उद्योग वाणिज्य संघ तथा उदयपुर विद्यार्थी समाजलगायतले उनलाई सम्मान गरेका थिए । त्यस्तै, उनी भवन उद्घाटनलगायत कार्यक्रमका लागि सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र ओखलढुंगा पुगेका छन् भने कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलनका लागि पोखरा पनि गए ।
