महनगर प्रमुख बालेन्द्र साहको आग्रह-जसरी नक्सा पास भएको छ, त्यहीअनुसार संरचना बनाइदिनुस् 

नयाँ बानेश्वरको अल्फाबिटा कम्प्लेक्सले अनधिकृत रूपमा बनाइएको संरचनामाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । ‘अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ’मा व्यवसाय गरेको भन्दै महानगरले डोजर चलाएको हो ।

बिहीबार बिहान महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले अल्फाबिटाका निर्देशक द्विराज शर्मालाई अनधिकृत संरचना हटाउन आग्रह गरेका थिए । तर, शर्माले प्रतिवाद गरे । प्रमुख साहले अनधिकृत रूपमा सञ्चालित फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिँदा निर्देशक शर्माले ‘सरकारसँग अनुमति लिएर संरचना बनाएको जिकिर गरे । त्यसपछि प्रमुख साहले ‘नक्सा देखाउन’ आग्रह गर्दा शर्माले महानगरसँगै हुनुपर्ने जवाफ दिएका थिए । शर्माको यस्तो जवाफपछि प्रमुख साहले महानगर कार्यालयबाट कम्प्लेक्सको नक्सा खोजेर ल्याएका थिए ।

अनुगमनका क्रममा प्रमुख साह र निर्देशक शर्माबीच भनाभनसमेत भयो । ‘३५ दिने सूचना दिएको र त्यस अवधिमा पनि खाली नभएपछि आफू अनुगमनमा निस्किएको’ प्रमुख साहको भनाइ थियो । प्रमुख साह र शर्माबीच प्रतिवाद भएलगत्तै प्रमुख साह महानगर आएर नक्सासँगै डोजर लिएर कम्प्लेक्स गएका थिए । ‘उहाँले आफ्नै नक्सा मलाई माग्नुभयो । मैले अफिस गएर नक्सा र डोजर लिएर गएँ । मैले के बिराएँ,’ प्रमुख साहले भने । 

प्रमुख साहले अबदेखि नक्साअनुसार नै संरचना बनाइदिनका आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘अबउप्रान्त यस्तो गर्नुनपरोस्,’ उनले भने, ‘सबैले आफैँ बुझेर अवैधानिक रूपमा बनाइएका संरचना हटाइदिनुहोला । नक्सा जसरी पास भएको छ, त्यहीअनुसार बनाइदिनुहोला ।’ ३५ दिने सूचना दिँदा पनि बानेश्वर, शंखमूल क्षेत्रका अनधिकृत संरचना नहटाइएपछि प्रमुख साह बिहीबार अनुगमनमा पुगेका थिए ।

महानगरले बुधबार सुन्धाराको काठमाडौं मल र न्युरोडको आरबी कम्प्लेक्समा बनाएका अनधिकृत संरचना भत्काएको थियो । बुधबार नै दरबारमार्गमा रहेको लन्डन पबको अनधिकृत संरचना र न्युरोड पीपल बोटस्थित नबिल बैंकको शाखा कार्यालय पनि बुधबारबाटै हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको थियो । पार्किङका लागि बनाएको ‘बेसमेन्ट’मा शाखा कार्यालय बनाएको पाएपछि हटाउन निर्देशन दिएको महानगरले जनाएको छ । ६ भदौमा बानेश्वर क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा सञ्चालित व्यवसाय हटाउन सुरु गरेको थियो । 

यसैबीच, नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको एक रोपनी आठ आना सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरी घरटहरा बनाएको भन्दै २३ साउनमा २४ घन्टाभित्र हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको थियो । तर, महानगरलाई विपक्ष बनाएर २४ साउनमा नर्भिक सर्वोच्व अदालत गएको थियो । २५ साउनमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त टहरा तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

यस्तो छ भवन मापदण्ड

भवन मापदण्ड ०६४ अनुसार व्यावसायिक सार्वजनिक भवन (तारे होटेल, सिनेमा हल, थिएटर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, सरकारी–अर्धसरकारी कार्यालय)का लागि जमिनको २० प्रतिशत भागमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्कुल, क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि १५ प्रतिशत भाग छोड्नुपर्छ । नक्सा स्वीकृत हुँदा यही मापदण्डका आधारमा भएको हो ।