- वि.सं २o७९ भदौ ९ बिहीबार
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध ६ महिनाअघि आएको महाभियोग प्रस्तावमाथि ‘फास्ट्र ट्रयाक’मा संसदीय छानबिन हुने भएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले जबरासँग बयान लिनेसहित प्रतिवेदन बुझाउनेसम्म ‘फास्ट्र ट्रयाक’ कार्यतालिका तयार पारेको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले अनुसन्धान तथा छानबिनको मोडालिटी र अवधि टुंग्याएको हो । ‘फास्ट ट्रयाक’मा छानबिन सकेर छिटोमा १८ भदौभित्र अर्थात् अबको १० दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्ने र २० भदौसम्म प्रतिनिधिसभामा पुर्याउने समितिबाट पारित संशोधित कार्यविधि र कार्यतालिकामा छ । कार्यतालिकाअन्तर्गत समितिले एक सातापछि १५ भदौमा महाभियोग लागेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग सोधपुछसहित बयान लिनेछ । बयानका लागि समिति सचिवालयले जबरालाई बिहीबार नै पत्र काट्ने तयारी गरेको छ ।
बयानअघि ९–१४ भदौसम्म महाभियोगमा लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन तथा अध्ययन गर्ने कार्यतालिका छ । साथै बार एसोसिएसनसहित न्याय क्षेत्रका सम्बन्धित संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेर तथा आमसरोकारवालाबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रमाण तथा सूचना संकलन गरिने सूची छ ।
जबराको बयान र विभिन्न क्षेत्रबाट संकलित प्रमाणका आधारमा १५ भदौपछि प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभालाई बुझाइने समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले बताए ।
जबराविरुद्ध पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्य गरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ आरोप छन् ।
सत्तागठबन्धनका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको १ फागुन ०७८ मै हो । महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा चालू अधिवेशनमा तीन दिनभित्र प्रक्रियामा लानुपर्ने र सदन नचलेको अवस्थामा १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सुरुमै यो प्रावधान उल्लंघन गरेर अघि बढाइएको प्रस्ताव ६ महिनासम्म छानबिनमा जानै सकेन । यद्यपि, प्रस्ताव आएको २१ दिनपछि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहने गरी ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । एक सातापछि २९ फागुनमा प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भयो ।
२ चैतमा छलफलका लागि समय तोकिएकोमा १ चैतमै अधिवेशन अन्त्य भयो । दुई महिनापछि ३ जेठबाट बर्खे अधिवेशन सुरु भयो । तर, साढे दुई महिनासम्म पालो नै आएन । यसबीचमा ४ मंसिरका लागि सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्यो । निर्वाचन घोषणापछि २२ साउनमा मात्रै प्रतिनिधिसभाले प्रस्तावमा छलफल गरेर छानबिका लागि समितिमा पठायो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिलाई तीन महिनाको समयावधि छ । तर, चुनाव घोषणाले कम्तीमा भदौभित्रै सक्नुपर्ने दबाब थियो । तैपनि समितिलाई हतारो देखिएन । जिम्मेवारी पाएको १० दिनमा पहिलो बैठक बस्यो । ७ भदौसम्मका दुइटा बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी समितिले समय व्यतीत गर्यो ।
सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा नपरेको प्रस्तावलाई चुनाव घोषणापछि पनि दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक लिएको देखिएन । तर। मंगलबार भने प्रतिपक्षी एमालेका तर्फका सदस्य चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन हतारोमा देखिए । त्यसमा सत्तापक्ष सदस्यले पनि सहमति जनाए । २ असोजमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी मनोनयनसम्म संसद्को डेटलाइन मानेर सबै सदस्य समितिको प्रतिवेदन तयार भएर गइसकेपछि प्रतिनिधिसभाबाट पुनर्विचारका लागि आउने समयसमेत रहने गरी १८ भदौभित्रै प्रतिवेदन सकाउनेमा एकमत हुँदै फास्ट ट्रयाकबाट अनुसन्धान तथा छानबिन टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगे । २० भदौभित्र प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पुर्याउन सदस्य एकजुट भए । ६ महिना व्यतीत भएको सवालमा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसद विभाजित छन् । सत्तापक्ष कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्मा संसद्मा एमालेको अवरोधले समयमै प्रक्रियामा जान नसकेको र पछि बजेट र स्थानीय निर्वाचनले ढिलाइ हुन पुगेको बताउँछन् ।
प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रतिपक्षले सुरुदेखि नै महाभियोग प्रस्तावमा संसद्लाई सहयोग गरेको दाबी गर्छन् । यसमा उनी सदनमा आफ्नो रिजर्भेसन हुँदाहुँदै पनि सिफारिस समिति बनाउँदा पार्टीबाट महŒवपूर्ण पदाधिकारीको नाम दिएको स्मरण गर्छन् । अमूक उद्देश्यबाट आएकाले प्रस्ताव अड्काइएको र चुनावपछि जनतालाई अगाडि बढाएको हो भन्ने देखाउन षड्यन्त्रपूर्वक आएको एमाले सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् ।
बारलाई पत्राचार गर्ने विषयमा विवाद
जबराविरुद्ध आन्दोलन गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनलाई पत्राचार गर्ने कि नगर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सदस्यबीच तीव्र मतभेद भएको थियो । समय नभएकाले समितिमा बोलाउन नभ्याइने भएकाले पत्राचार गरेर महाभियोगको आरोपका सम्बन्धमा कागजपत्र र धारणा माग्ने गरी कार्यतालिका बनाउन सत्तापक्ष सदस्यले प्रस्ताव गरेका थिए ।
सभापति चयनमा अन्योल
समितिका तीनवटा बैठक बस्दा पनि सभापति चयन हुन सकेको छैन । ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले अध्यक्षता गरिरहेका छन् । एमाले सांसदले बुधबार बैठकमा सभापति चयन प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७३ मा टेकेर सभामुखले दुई दिनको समय दिएर निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसलाई कार्यविधिमा उल्लेख गर्न भनेका थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले समितिको काम नरोक्ने र सभापति चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने बताए । ‘नचुनिएसम्म ज्येष्ठ सदस्यका भरमा अगाडि बढौँ । सभामुखले मिति तोक्दै जानुस्, हामी अगाडि बढ्दै जाऔँ,’ उनले भने । यसमा अन्य सदस्यले सहमति जनाएका थिए ।
गोपनीयतामा प्रश्न
समितिमा बुधबार कार्यविधिको मस्यौदामा छलफल हुँदा सांसदले छानबिनसम्बन्धी गोपनीयतामा प्रश्न उठाएका थिए । सत्तापक्षका सांसदले बैठक नै गोप्य राख्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई बैठकमा राख्न नहुने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले सर्वाधिक राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले प्रतिवेदन मस्यौदा तथा तयार गर्दाबाहेक अन्य वेला गोपनीयता आवश्यक नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङले समितिको कामकारबाही र गतिविधि गोप्य हुनुपर्ने बताइन् । ‘महाभियोग लागेको व्यक्तिको सबै कुरा खुलाउन मिल्दैन । मिडिया राखेर बैठक चलाउनुहुँदैन । प्रधानन्यायाधीशको बयान गोप्य हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । लोसपाका एकवाल मियाँले सदस्यहरू नबोल्ने र प्रवक्ता राखेर सूचनामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए ।
एमालेको फरक मत प्रतिवेदनमा आउने
समितिमा प्रतिपक्षी एमालेले उठाएका तीनवटा प्रश्न सभापतिलाई बुझाइएको छ । मंगलबारको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव ६ महिना ढिलाइ हुनुको कारण, सिफारिस समितिले तीन महिना काम गर्न नपाउने वातावरणको कारण र समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुने र निर्णयार्थ पेस हुने सुनिश्चिताको प्रश्न उठाउँदै सभामुखले जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रस्तावमा सत्तापक्ष सदस्यले समर्थन जनाए पनि सभामुखले जवाफ दिने र सुरुवातमै फरक मत दर्ज गर्ने विषयमा असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि एमालेले बुधबारको बैठकमा आफ्ना प्रश्न समिति सभापति रामबहादुर विष्टलाई बुझाएको कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । सभापति विष्टले प्रतिवेदनमा एमालेका सवाल राखिने बताए । आफ्ना सवालमा सहमति नभए प्रतिवेदनमा फरक मतका रूपमा आउने सांसद पोखरेलको भनाइ छ ।
