६ महिनापछि बालुवाटार पुगेर सरकार र गठबन्धनलाई ओलीको सन्देश 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बहुमतको बलमा सत्तागठबन्धनले नागरिकता र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाए त्यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने सन्देश सरकारलाई दिएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय महŒवका संवेदनशील विषय जोडिएका दुवै विधेयक बहुमतको बलमा राष्ट्रिय सहमतिविनै पारित गर्न खोजिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मानमर्दन हुने गरी बहुमतको बलमा विधेयक पास गर्न खोजेको र त्यसो गरे यिनै मुद्दा लिएर जनताकहाँ जाने ओलीको सन्देश छ । 

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस हुने तयारी भइरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने गरी संसद्मा कार्यसूची अगाडि बढेको छ ।

ओलीले सोमबार एक कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिविना पास गर्न खोजिएको सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक च्यातचुत पारिने चेतावनी दिएका थिए । अर्को दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ओलीले आफ्नो सरोकार सुनाएका हुन् । ओलीले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षणका लागि समय नै मागेर भेट गरेका थिए । 

संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेर नागरिकता विधेयक पारित गर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत द्वन्द्वपीडितको सरोकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार सम्बोधन नगरी सदनबाट विधेयक पारित गरिए चुनावी एजेन्डा बनाउने ओलीको भनाइ थियो । ‘हामी संविधान, संसदीय लोकतन्त्र, कानुनको शासनको समुचित कार्यान्वयनमा विश्वास गर्छौँ, यिनै कुरा सडक र सदन दुवैतिरबाट उठाउँदै आएका छौँ र अझै उठाउँछौँ,’ ओलीसँगै भेटवार्तामा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, सत्तापक्षले त्यसमा ध्यान दिएन भने हामी अन्ततः जनतामा जान्छौँ, ४ मंसिरमा निर्वाचनको घोषणा भएकाले यी विषय लैजान्छौँ ।’

देउवासँगको भेटमा ओलीले मूलतः चारवटा विषयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसदीय लोकतन्त्रको बदनाम र विकृत बनाउने गरी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गराउन खोजिएको, राष्ट्रपतिको भूमिका र क्षेत्राधिकारकै मानमर्दन हुने गरी गठबन्धनले निर्णय गरेको, तेस्रो सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक र बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता ओलीले उठाएका विषय थिए । 

गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिप्रति अमर्यादित टिप्पणी गरेको भन्दै ओलीको असन्तुष्टि थियो । ‘गठबन्धनको बहुमतका नाममा नागरिकता विधेयक पास गर्नुभो । राष्ट्रपतिले संविधानको भावना, राष्ट्रिय हित र सबैको सरोकार ख्याल राखेर पुनर्विचारका लागि पठाउँदा दम्भ देखाउँदै जस्ताको तस्तै पास गरेर किन मानमर्दन गर्न खोज्नुभो ?’ प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीको प्रश्न थियो ।

ओलीले आफू सरकारको नेतृत्वमा छँदै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि विधेयकमा सहमतिका लागि आधार खडा गरेको तथ्यलाई एक वर्षदेखि बेवास्ता गरेर संसद्को आयु सकिन लागेका वेला द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘निर्वाचन आयोग, कानुनविद्हरूले असोजको पहिलो साता संसद्को आयु सकिने बताइरहेका वेला द्वन्द्वपीडितको सरोकार, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य–मान्यता, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोसमेतलाई ध्यान दिएर विधेयक पास गर्नुपर्ने हुन्छ, तर किन अचानक प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि थाहै नदिई फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पास गर्न खोज्नुभो ?’ ओलीको प्रश्न थियो । 

बुधबार नै नेपालस्थित अमेरिकासहित युरोपियन युनियनआबद्ध दश देशका राजदूतले देउवास“ग भेटेर शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथि चासो राखेका छन् । उनीहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न हुने दोषीलाई आममाफी दिने गरी विधेयक आए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हिसाबले पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने धारणा राखेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । ‘राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि गठबन्धनको बलमा मानवताविरोधी अपराधलाई आममाफीको विषयलाई विधेयकमा प्रवेश गराएर पारित गराउनुहुँदैन भन्नेतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भेटवार्तामा चासो राखेको छ,’ ओलीको सचिवालयले भन्यो । 

त्यस्तै, देशमा अनियन्त्रित र अराजक ढंगले दिनप्रतिदिन बढ्दो महँगीबाट जनता प्रताडित बन्दा पनि सरकारले केही पनि गर्न नसकेको विषयमा पनि आलोचना गरेका थिए । 

ओलीले वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै आसन्न निर्वाचनमा त्यस्तो हुन नहुने माग राखेका थिए । अहिलेको फितलो सुरक्षा व्यवस्थापन, गठबन्धनको निषेधको व्यवहारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न हुनेमा गम्भीर आशंका देखिएको ओलीको भनाइ थियो । 

ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ–गठबन्धनमा राखेर छलफल चलाउँछु 
तपाईंले राख्नुभएका विषयवस्तुलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । यी सबै विषय गठबन्धनको बैठकमा पनि राख्छु र छलफल चलाउँछु । आसन्न निर्वाचन सबै मिलेर सफल पारौँ । निर्वाचनमा दायाँबायाँ हुन्छ भन्ने चिन्ता गर्नुपर्दैन । निर्वाचन पूर्ण रूपले निष्पक्ष हुन्छ । 

हामी मुद्दा लिएर चुनावमा जान्छौँ : सुवास नेम्वाङ, एमाले उपाध्यक्ष

 

हामी संविधान, संसदीय लोकतन्त्र, कानुनको शासनको समुचित कार्यान्वयनमा विश्वास गर्छौँ, यिनै कुरा सडक र सदन दुवैतिरबाट उठाउँदै आएका छौँ र अझै उठाउँछौँ । तर, सत्तापक्षले त्यसमा ध्यान दिएन भने हामी अन्ततः जनतामा जान्छौँ, ४ मंसिरमा निर्वाचनको घोषणा भएकाले यी विषय लैजान्छौँ ।