प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशका एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्। उनले प्रदेश प्रहरीलगायतका एकल अधिकार प्रदेशको भए पनि कतिपय एकल अधिकार केन्द्र सरकारमातहत राखिएकाले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन्।
बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरी भवन बनाउने योजना बजेटमा अघि सारेर आचारसंहितासमेत लागू भइसक्दा पनि संघको स्वीकृति नमिल्दा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे।
‘प्रदेशका एकल अधिकार संघको सूचीभित्र पनि छ। तर, प्रदेश प्रहरी साँच्चिकै एकल छ। यसपालि प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहिता पनि लागू भइसक्यो। तर, स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ,’ उनले भने।
प्रदेशले संघ सरकारलाई नै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका एकल अधिकार संघलाई दिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेको बताए। उनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई दिने भनिए पनि त्यसअनुसारको बजेट हस्तान्तरण नभएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए।