- वि.सं २o७९ भदौ ७ मंगलबार
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरू पनि संघबाटै आइरहेको बताएका छन् । मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बताएका हुन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकारमातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
उनले राष्ट्रियस्तर, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले जनसंख्या, भूगोल र बजेटको आधारमा योजनाहरू छुट्याउन सकिने उल्लेख गर्दै दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजनाहरू, जनसंख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले करोडभन्दा तलका योजना प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाब गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताए । उनले संविधानले अधिकतम २५ वटा मन्त्रालय भनेकै कारण २५ वटा मन्त्रालयमा सीमित भएको, तर संविधानले नतोकोको खण्डमा दलहरूको भागबन्डाले असीमित मन्त्रालय हुने बताए । उनले २५ वटा मन्त्रालय संविधानले अधिकतम भनेको भन्दै सकेसम्म कम मन्त्रालय बनाएर कम आलोचना र टिप्पणी हुने कुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीयता आफैँ दोषी नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा व्यवहारबाट दिने वेला आएको बताए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दुर्गम ठाउँको विकासका लागि र निर्धाहरूको आवाज बनेर संघीयता आउनुपर्ने बताए । उनले देशलाई गरिबीबाट धनी बनाउने, अविकसितबाट विकसित बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
