राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेस गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । 

आयोगले आइतबार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफलसमेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो । जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने आवश्यक प्रबन्धसमेत नगरिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाइएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सो विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवताविरुद्धको अपराध र बालसेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरूपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको स्पष्ट पारे । उनले पीडितको राहत र परिपूरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आयोगबाट निकासा हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताए । आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएकाले सोहीअनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । 

‘पीडितहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी संघीय व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्ष, नागरिक समाजलगायतसँगको छलफल तथा राय संकलनपश्चात् नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा व्यवस्थापिका संसदमा यसअघि मिति ०७९–०४–२४ गते सुझाव पेस गरेको छ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवताविरुद्धको अपराध र बालसेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरूपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्न । सर्वोच्च अदालतले समेत भेटिङको विषयमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको अवस्थामा केही नगरी भेटिङ शब्द मात्रै प्रयोग गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न । पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न । आयोगलाई दिइएको अधिकार आयोगले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । तथापि, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था संशोधन गर्न । नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले त्यसको आवश्यक प्रबन्ध हुने गरी संशोधन गर्न । द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणको रूपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न ।’

तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायतमा रहेका हदम्यादसमेतका प्रावधानहरू संक्रमणकालीन न्यायसँग सामान्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको औँल्याउँदै आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

विनाभेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना र राज्य पक्षबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार समान व्यवहार गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।