निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १७ सोमबार
  • Monday, 03 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार १३:१४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न सकेन : कृषिमन्त्री यादव

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार १३:१४:००

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले सरकारले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेका बताएका छन् । बिहीबार खाद्यका लागि कृषि अभियानले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली, प्रांगारिक कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१, एकीकृत कृषि ऐन तर्जुमा सम्बन्धमा गराएको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले सरकारले अहिले कृषिमा गरिरहेको लगानीले आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने बताए । उनले नेपाल कृषिप्रधान देश र अधिकांश नागरिक कृषिमा आश्रित रहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका लागि आवश्यक लगानी गर्न नसकेको बताए । उनले किसानले प्रांगारिक मलमा जोड दिनुपर्ने ठाउँमा रासायनिक मलमा जोड दिइरहेको बताए । मन्त्री यादवले किसानले प्रांगारिक मलमा जोड दिएर रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्नुपर्ने बताए । उनले रासायनिक मलका कारण बढी मात्रामा विदेशमा पैसा बाहिरिएको भन्दै नागरिकमा प्रांगारिक मलको प्रयोगबारे सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए । 

खाद्यका लागि कृषि अभियानले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ आउनु अनिवार्य रहेको र ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नियमावली नहुँदा अफ्ठ्यारो भइरहेको भन्दै नियमावली तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन आधारपत्रअनुसार प्रांगारिक कृषिको विकास गर्ने हेतुले प्रांगारिक उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेका सुझावलाई मनन गरेर आवश्यक नीति बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारले कृषि नीति नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमल्ल परिरहेको भन्दै एकीकृत कृषि नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, कृषिसम्बन्धी मूलभूत विषयलाई समेटेर एकीकृत कृषि ऐन तर्जुमा कार्य अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ ।