नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तत्काल नआउने

नेपाल धितोपत्र बोर्ड नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नबाट तत्काललाई पछि हटेको छ । निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्वीकृति दिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रतिस्पर्धी बनाउनबाट बोर्ड पछि हटेको हो । बोर्डमा नयाँ स्टक खोल्ने विषयमा ०६७ सालदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, एक दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि बोर्डले बेवास्ता गरेको भन्दै लगानीकर्ताले विरोध जनाएका छन् । बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समेत यस विषयलाई समेटेको छैन । करिब एक दशकअघि नेपाल सेक्युरिटिज र डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, काठमाडौं स्टक एक्सचेन्ज, हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो समय नेप्सेका कर्मचारीहरूले संस्थागत रूपमा नै विरोध गरेका थिए ।  

बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पुरानै योजना भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने र अध्ययनमै रहेकाले अहिलेको नेप्सेलाई नै सहजीकरण गरिने बताए । नयाँ स्टकको संरचना कस्तो बनाउने, कानुन निर्माणलगायतका धेरै विषय बाँकी रहेकाले अझै टुंगो नलागेको उनले बताए । उनले भने, ‘नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छु, तर बोर्डले मात्रै भनेर हुँदैन, अर्थ मन्त्रालय र क्याबिनेटबाटै निर्णय हुने हो, लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको हुँदा अहिले विकल्प के भन्न सकिन्न ।’ 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि नीतिगत पूर्वाधारहरू तयार नभएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर, आउने स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि विभिन्न नीतिगत र अन्य पूर्वाधारहरू चाहिन्छ, हालसम्म त्यसमा कुनै काम भएको छैन ।’ 

अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, तीन वाणिज्य बैंकको १६ दशमलव १४ प्रतिशत र केही ब्रोकर र मर्चेन्ट कम्पनीको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । 

नेप्सेकै पूर्ण लगानीमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) पनि सञ्चालनमा छ । सेयरको विद्युतीय खाताको अभिलेखीकरण गर्ने र कारोबार भएको सेयरको राफसाफ गर्ने दुवै काम यसले गर्दै आएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएमा त्यसमा हुने कारोबारको राफसाफ र सूचीकृत सेयरको डिम्याट (अभौतिकीकरण)का लागि पनि छुट्टै डिपोजिटरी तथा क्लियरिङ कम्पनीको आवश्यकता हुन्छ । 

हाल सरकारले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी लाभांश नेप्सेबाट पाइरहेको छ । नियमावलीमा स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी मात्रै पाँच करोड रुपैयाँ राखिएको छ । यद्यपि, यसमा धितोपत्र बोर्डले आवश्यकताअनुसार पुँजी तोक्न सक्ने छुट दिइएको छ । अब खोलिने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी बोर्डले तोक्नेछ ।