राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पर्वतीय र समुद्री टापु राष्ट्रको हितका लागि अझै पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्न बाँकी नै रहेको बताएकी छिन्।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाज तथा एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाजद्वारा ललितपुरमा शनिबार आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन विश्वमै ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको बताइन्।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘विगत तीन दशकयता जलवायु परिवर्तनका बारेमा अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भए पनि नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्र एवं धेरै समुद्री टापु भएका राष्ट्रको हितका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बन्न बाँकी नै  छ।”

उनले न्यायमा आधारित विश्वव्यवस्थाले मात्र नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न र सोहीअनुरूपको नीतिनिर्माण गर्न सघाउने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले  न्यायको सम्बन्ध कर्तव्य र उत्तरदायित्वसँग हुने हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हरेक मुलुकसँग यसबारे न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र भावना निर्माण गर्नसके प्रतिबद्धता हासिल हुने बताइन् ।