नेपालको आर्थिक संकटको जग र समाधानका उपाय

नेपाल आन्तरिक र बाह्य दुवै परिधिबीच गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रँदै जाने आकलन हुँदै छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धनमा मुल्यवृद्धि र यसले उब्जाएको बहुआयामिक क्षेत्रमा परेका प्रभाव कारण देखिन्छन् । ऋणको माग बढ्दै जानु र पुनर्कर्जा वितरण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले राष्ट्रमा ठूलो तरलताको अभाव सिर्जना हुन पुगेको छ । देशको पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई सीमित घेराभित्रका ‘पुल्टोक्रेट’ वा ‘ओलिगार्क’ले अपहरण गरेर बसिरहेको स्थितिले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था श्रीलंकामय हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मा हस्ताक्षर गर्ने महत्वपूर्ण वर्ष सँगसँगै रहँदै गर्दा भूराजनीति र भूआर्थिक आयाममा वाद र प्रतिवादले विभाजित गरेको राजनीतिक उतारचढाव र सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका कारण आर्थिक नीति र कार्यक्रममा देशले ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु पनि आजको भयावह घडीको अनुमान गरिनु हो ।

उता श्रीलंकालाई नियालेर हेर्दा नेपालको भन्दा डेढ गुणाले ठूलो अर्थतन्त्र आज धराशयी हुन पुगेको छ । २०१९ को आतंककारी हमलाले कमजोर पार्न सुरु गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोनाले झनै थला पा¥यो । डलरमा ऋणको बोझले वार्षिक बजेट नै आन्तरिक विकासमा खर्च गर्न नसक्ने परिस्थितिले आयातमुखी अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनपुग्नु श्रीलंकाका निम्ति अभिशापसिद्ध भयो । त्यसमाथि, राजपाक्षे वंशका कर कटौती, जैविक खेती, रासायनिक मलको आपूर्तिमा बन्देजका कारण निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा व्यापक कमी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ठ्याप्पै हुन पुग्यो । देशले धान्नै नसक्ने गरी लिइएको वैदेशिक ऋणका कारण तरलता नहुनु र ऋण तिर्न सक्ने विश्वास गुम्नुले श्रीलंका हालको अवस्थामा पुगेको हो । कर्जा लिएर बनाइएका बन्दरगाह र एयरपोर्टले डलर आम्दानी गर्न नसकेपछि त्यो साँवा–ब्याजको व्ययभार कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्ताको विषय हुन गएको छ । 

सन् २०२० मा श्रीलंकाको जिडिपी अनुपातमा सरकारी ऋण १०१ प्रतिशत थियो । अधिकांश ऋण अल्पकालीन थिए जुन आर्थिक संकटको मूल कारण हो । मूल रूपमा तमिलको नरसंहारपछि झाँगिएको परिवारवाद, तानाशाही संस्कृति, अधिनायकवाद, कमजोर कूटनीति, आत्मघाती अर्थनीति र लुटनीति नै अर्थतन्त्र धराशयी हुनुका मुख्य कारक हुन् ।जेजस्तो अवस्थामा रहे पनि ९९ प्रतिशत साक्षरतादर रहेको मुलुक र भौतिक विकासको जग युरोपियन मोडलमा रहेको श्रीलंकालाई हेर्दा नेपालको अवस्था त्यहाँको जस्तो हुनु भनेको थप दयनीय अवस्था हो । तसर्थ, समस्या समाधानका निम्ति सरकार र गैरसरकारी निकायले प्रमुख प्राथमिकताभित्र राख्नुपर्ने धेरै क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्र पर्यटन हो । अबको पहल पर्यटन व्यवसायीलाई आकर्षित पार्ने इकोसिस्टम बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।

कोरोना नियन्त्रणसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः बढ्दै जाने क्रमले तत्कालै चिन्ता गर्नुनपर्ने तर्क र प्रमाण पनि सँगसँगै रहेको वर्तमान परिस्थितिमा डलरमैत्री वातावरणका निम्ति एकैपटक औपचारिक च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यमार्गी धारबाट हेर्दै गर्दा नेपालले जिडिपी अनुपातमा कर्जा ५०–६० प्रतिशत नरहेसम्म चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा आर्थिक धरातल बलियो भई देश सम्भाव्य श्रीलंका बन्नबाट रोकिन सक्छ
 

सरकारले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई)लाई आकर्षित गर्न अहिले रेमिट्यान्स खातालाई एक प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिँदै छ । गैरआवासीय नेपालीले लगभग एक हजार डलर मात्र डिपोजिट गरेर रेमिट्यान्स खाता खोल्न सक्छन्, जुन सह्राहनीय काम हो । नेपाली अर्थतन्त्रका असंगतिहरू जस्तै ऋणको व्यापक दुरुपयोग अर्थात् कृषि ऋण निकालेर रियल इस्टेटमा लगानी गर्दा बैंकलाई बेवास्ता गर्नु, विलासिताका सामानमा भएको ठूलो खर्च नियन्त्रण गर्न ठोस पहल नगर्नु, अन्य मुलुकमा सुन र चाँदी तस्करी नियन्त्रण गरी डलर बाहिरिनबाट देशलाई जोगाउन कानुनी कारबाही फितलो हुनुजस्ता कुरामा सरकारी निकाय संवेदनशील रहनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । हालको मनसुनको समयमा हामीसँग ८०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली छ । यो हाम्रा लागि विद्युतीय यातायात र उद्योगमा परिवर्तन गर्ने अवसर हो । यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

अहिलेसम्म नेपालसँग वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता देखिन्छ । जसको कारण हामीले विकास साझेदारबाट अनुदान सहायता पाउनु साटो ऋण मात्र पाउँदै छौँ । जसले गर्दा, आगामी वर्षमा हाम्रो राष्ट्रिय ऋण अझ बढ्नेछ । तसर्थ, नेपालले आफ्नो जिडिपीलाई ध्यानमा राख्दै करको दर अन्य एसियाली मुलुकको तुलनामा घटाउनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना कम हुन्छ । साथै, नेपालले विश्वका अधिकांश देशमा केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति लिएकोमा नेपालले पनि सोहीअनुरूप गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ ।

आखिर देशको अर्थतन्त्र समग्रमा चलायमान बनाउन विस्तारित स्थानीय निकाय नै मूल रूपमा चलायमान हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा बजेटको व्यापक प्रभाव रहनेहुँदा बजेट तयार गर्दा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि विद्यमान आयोजना पूरा गर्नेतर्फ सरकारको नीति, रणनीति र कार्यनीति केन्द्रित हुनुपर्छ । पुराना कार्यक्रमलाई अलपत्र पारेर छोटो लोकप्रियताका निम्ति नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु घातक हुनेमा सरकार मौन बस्न मिल्दैन । विकास बजेटको पाइपाइ हिसाब राष्ट्रको समृद्धिसँग जोड्दै लगिने योजना कार्यान्वयनमा सरकार दृढ संकल्पित हुनु जरुरी छ ।

कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा घरेलु उत्पादन बढाउनु, निर्यातमा सुधार ल्याउनु, अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाउन आयात निरुत्साहित गर्नुका साथै अर्थतन्त्रका म्याक्रोइकोनोमिक सूचक सकारात्मक बनाउन पहल गर्दै गर्दा तरलता अभाव टारिने र वैदेशिक विनिमय सञ्चित बढ्दै जाने हुनाले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । अन्त्यमा, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा आर्थिक धरातल बलियो भई देश सम्भाव्य श्रीलंका बन्नबाट रोकिन सक्छ ।