आइजिपीमा धिरजप्रताप सिंह कायमै

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवाका विषयमा परेका सबै रिट खारेज भएका छन् । यससँगै आइजिपीमा धिरजप्रताप सिंह कायमै रहने भएका छन् । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पाँच दिनसम्म बहस सुनेपछि शुक्रबार बढुवा विवादका चारवटै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । डिआइजीहरू प्रकाशजंग कार्की, घनश्याम अर्याल र ईश्वरबाबु कार्कीका साथै यी तीनै मुद्दाका विपक्षी तथा आइजिपी नियुक्तिका निवेदक एआइजी विश्वराज पोखरेलको निवेदन पनि खारेज गर्ने अन्तिम आदेश सर्वोच्चले दिएको छ । 

निवेदक तथा एआइजी पोखरेलले भने आफूले अबको निर्णयबारे केही सोची नसकेको बताए । आइजिपी विवाद सर्वोच्चमा पुगेसँगै बिदा बसेका उनी आइतबारसम्मका लागि बिदामै छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उनी बिदामै थिए । उनले आइजिपी सिंहमातहत काम गर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

नयाँ पत्रिकासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पोखरेलले सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिने बताए । ‘अहिले के गर्ने भनी केही निर्णय गरिसकेको छैन । बाहिर आएका कुराहरू मलाई केही थाहा भएन । परिवारमा सल्लाह गरेपछि अगाडि के गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छु,’ बिदा बस्ने वा कार्यालय फर्किने विषयबारे उनले भने, ‘बिदा लिने वा के गर्ने भन्ने पनि यकिन छैन । सबैसँग छलफलपछि निर्णय लिन्छु ।’ पोखरेलले २० साउनमा अवकाश पाउँदै छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को १८ वैशाखको निर्णयबाट सिंह प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त भएपछि यसविरुद्ध भोलिपल्टै एआइजी पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । १७ महिनाले आफू वरिष्ठ भएकाले प्रहरी प्रमुखमा आफ्नो दाबी रहेको भन्दै आफूलाई आइजिपी नियुक्त गर्न परमादेश माग्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । 

जसमाथि २२ वैशाखमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । विपक्षी बनाइएका आइजिपी सिंहले कार्यभार सम्हालिसकेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन एक न्यायाधीशको इजलासले अस्वीकार गरेको थियो ।

इजलासले यो विषय छिट्टै टुंग्याउन तीन दिनभित्रै म्याद तामेली गरी १० जेठभित्रै सम्बन्धित पक्षहरूबाट लिखित जवाफ मगाउन भनेको थियो । लिखित जवाफ समयमा नआएकाले यसको सुनुवाइ सरेको थियो । अंग नपुगेको भन्दै ३० जेठमा सुनुवाइ भएको थियो । जसपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्रहरी बढुवाका चारवटै विवादको सुनुवाइ भएको थियो । उक्त दिन निवेदकले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । 

शुक्रबार पनि सरकारी पक्षले गरेको बचाउको जवाफ पोखरेलका वकिलले दिएका थिए । अधिवक्ता रमेश बडालका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र पूर्णमान शाक्यसहितका कानुन व्यवसायीले सरकारी पक्षको तर्कको जवाफ दिएका थिए ।

बडालले एआइजी पोखरेललाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘सर्वोच्चले यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खुवाउनु त भन्न सक्छ भने आइजी बनाउन नसक्ने कुरै छैन,’ इजलाससामु उनले सरकारी पक्षको जवाफ दिँदै भने, ‘आइजिपी नियुक्ति सरकारको तजबिजी अधिकार हो भन्नुभएको छ । तर, यो नितान्त गलत हो । सर्वोच्चले परमादेश दिएर उहाँलाई आइजी बनाउने बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले प्रहरीका लागि अदालतले ढोका बन्द गर्न नहुने तर्क गरे । आइजिपी नियुक्तिमा सरकारले जबर्जस्ती र बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । ‘सर्वोच्च अदालतले आज विश्वराजलाई आइजिपी बनाऊ नभन्ने हो भने प्रहरीका लागि अदालतको ढोका सधैँलाई बन्द हुन्छ,’ उनले भने । 

यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले धीरजप्रताप सिंह एआइजीमा बढुवा हुँदैखेरि सरकारले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको दाबी गरे । उनीविरुद्धको रिट अझै विचाराधीन रहेको भन्दै दाहालले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा धीरजप्रतापको नियुक्ति बदर गरेर विश्वराजलाई आइजिपी बनाउने आदेश होस् ।’ 

ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र घनश्याम अर्यालले गत चैत तेस्रो सातातिर रिट दायर गरेका थिए । वरीयता र प्रहरी नियमावली मिचेर बढुवा गरिएको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका उनीहरूको मुद्दा तीन महिनाभन्दा बढी समयपछि टुंगिएको हो । यद्यपि, उनीहरू सबैले अवकाश पाइसकेका छन् ।