प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उपसभामुखको खोजी

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उपसभामुखको खोजी सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले संघीय एवं प्रदेश निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेका वेला प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ६ माघ ०७६ मा राजीनामा दिएपछि संसद्ले उपसभामुख पाएको छैन ।

संसद् सचिवालयले शुक्रबार हुने गरी उपसभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार बिहीबार बिहान ११ देखि १ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्नुपर्नेछ । सोही दिन अपराह्न १:३० बजे संघीय संसद् भवनको सूचनापाटीमा निर्धारित समयभित्र दर्ता भएको उम्मेदवारीको सूचनाको दर्ता क्रमअनुसारको सूची प्रकाशन हुनेछ । शुक्रबार अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावकले प्रस्ताव गर्ने र समर्थकले समर्थन गर्ने, उम्मेदवारको सूचीमाथि  सामूहिक छलफल हुने र दर्ता क्रमअनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । 

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादी केन्द्रबाट आएका हुन् । त्यसकारण एमाले, कांग्रेस, जसपा वा जनमोर्चामध्ये कुनै एक दलले दाबी गर्न पाउँछन् । सदनको नेतृत्वकर्ता सभामुख हुने भए पनि उपसभामुखको महत्व छ । 

संविधानको धारा ९१ (१) मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको सोही प्रावधान अहिले सान्दर्भिक त छैन, तर त्यसले सभामुखसँगै उपसभामुखको पनि महत्वबोध गराएको छ । 

गठबन्धनका लागि उपसभामुख किन जरुरी ? 
उपसभामुख पद रित्तो हुँदा सदनदेखि संवैधानिक परिषद्सम्म असर पर्छ । संविधानले समेत सभामुख र उपसभामुखको आवश्यकता देखाएको छ । त्यसमा पनि अहिले सत्तारूढ गठबन्धनका लागि उपसभामुख रणनीतिक महत्वको पद बनेको छ । 

संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्मका विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयक अगाडि बढाउने अवस्था नभएपछि सरकारले उपसभामुखको खोजी थालेको हो । उपसभामुख नहुँदा अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नसमेत कठिन छ भने गठबन्धनका लागि त आफूअनुकूल निर्णय गराउन समस्या छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्री–अध्यक्ष र सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुखविनै निर्णयहरू भइरहेका छन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पदमुक्त छन् । उपसभामुख पनि नहुँदा परिषद्मा चारजना मात्र हुन्छन् । तर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको असहयोग रहँदा प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्षको प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने अवस्था छ । यस्तोमा गठबन्धनबाट उपसभामुख हुनेबित्तिकै परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था हुन्छ । 

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ मा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ प्रावधान छ । संविधानले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अन्य पाँच सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालको कानुनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ ।