संवैधानिक परिषद् विधेयकमा नारायणकाजी श्रेष्ठले भने- सार्वजनिक बहस गरौँ

नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा ल्याउन खोजिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र संसदमा प्रस्तुत गरिसकिएको संवैधानिक परिषद् ऐन विधेयकबारे सार्वजनिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रेष्ठले यी दुई विधेयकका विषयमा पाँचदलीय गठबन्धनमा छलफल र सार्वजनिक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनले बाबु रआमा दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले समेत नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएर भोग्नुपरेको पीडाको तत्काल अन्त्य गर्न उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिहाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।   राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको अरू प्रावधानलाई लत्याएर  अल्पमतमा परेको प्रावधान लागू गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने जिकिर गरे । उनले  विवाद र मतभेद रहेको  विषय केही समयका लागि स्थगित गरेको भए पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संवेदनशील मुद्दामा मतभेद रहेको भन्दै यस्तो हुनु न्यूनतम लोकतान्त्रिक मान्यताको विरुद्धमा हुने बताए । 

संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकको हकमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा विरोध गर्ने अनि अहिले आफैँ प्रावधानको पक्षमा हुनु नैतिकता नभएको प्रस्ट पारे । उनले दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगर्नसमेत अपिल गरे ।