मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असार १९ आइतबार
  • Monday, 16 December, 2024
मुना कुँवर काठमाडौं
२o७९ असार १९ आइतबार o६:४८:oo
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कोरियामा लुकेर बसेका १३ नेपाली कामदार पक्राउ

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ असार १९ आइतबार o६:४८:oo

नेपालबाट मौसमी कामदारका रूपमा दक्षिण कोरिया पुगेका नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा लुक्न थालेको पाइएको छ । अधिकतम ६ महिनाको भिसामा गएका नेपाली कामदारहरू अवधि सकिएपछि पनि लुकेर काम गर्न थालेको पाइएको हो ।

कुनै मौसमलाई मात्रै लक्षित गरी कोरिया जाने कामदारलाई अधिकतम ६ महिनाको भिसा दिइएको हुन्छ । यस्ता कामदार तोकिएको मौसम सकिएपछि नेपाल फर्कनुपर्ने हुन्छ । नेपालको स्थानीय सरकार र कोरियाको स्थानीय सरकारबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरी नेपाली कामदार कोरिया पठाइने गरिएको छ ।

यस्ता कामदार अवैधानिक रूपमा कोरियामा लुक्न थालेको गैरआवासीय नेपाली संघका सहकोषाध्यक्ष यज्ञराज सुवेदीले बताए । कोभिडको समयमा धेरै नेपाली कामदार भिसा अवधि सकिएपछि पनि नेपाल नफर्की कोरियामा लुकेर बस्न थालेका हुन् । 

शुक्रबार एउटै कम्पनीबाट कोरिया प्रहरीले १३ जना यस्ता नेपाली कामदारलाई पक्राउ गरेको सूचना पाएको नेपाली संघका केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए । कोरियामा यस्ता नेपाली कामदार ठूलो संख्यामा लुकेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । उनका अनुसार पक्राउ गरिएका कामदार कोरियाली प्रहरीले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्छ र नेपाल फर्काइदिन्छ । तर, यसका लागि कामदार आफैँले टिकट खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । टिकट व्यवस्था नगरेसम्म कामदार प्रहरीकै नियन्त्रणमा हुने उनले बताए ।  

नेपाली कामदार पक्राउ परेको विषयमा कोरियाली सरकारले नेपाली दूतावासलाई औपचारिक जानकारी नदिएको कोरियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । स्थानीय मिडियामार्फत जानकारी पाएको बताउँदै दूतावासका अधिकारीहरूले त्यस विषयमा खोजी गरिरहेको बताएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभाग पनि यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको विभागका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनुवारले बताए । कोरियाले नेपालबाहेक भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकबाट पनि मौसमी कामदार लैजाने गरेको छ । यस्ता कामदारको पारिश्रमिक करिब दुई लाख रुपैयाँसम्म हुने उनले जानकारी दिए । 

दलालले १२ लाखसम्म असुले 
मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया जाने नेपाली कामदारबाट नेपाली दलालले १२ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको गैरआवासीय नेपाली संघ कोरियाको दाबी छ । विशेष गरी निर्वाचनको अवधिमा यस्ता खालका कामले प्रश्रय पाएको संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘दुवै मुलुकका स्थानीय सरकारले भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरी मौसमी कामदार पठाउने गरिन्छ ।

नेपालका स्थानीय तहले कोरियाली सरकारसँग अनुरोध गरी मौसमी कामदार पठाउँछ,’ उनले भने । स्थानीय सरकारले स्थानीय युवालाई नै प्राथमिकता दिएर कोरिया पठाउँछ । यसरी मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया जाँदा कामदारले हवाईजहाज टिकट मात्रै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दुवै सरकारबीच नै रहेका दलालहरूले चलखेल गरी कामदारबाट १२ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको सुवेदीले बताए । 

मौसमी कामदारको मासिक पारिश्रमिक करिब दुई लाख रुपैयाँ हुन्छ । अर्थात्, ६ महिनामा उसले जम्मा अधिकतम १२ लाख रुपैयाँ मात्रै कमाउँछ । सो रकम त उसले कोरियामा आउनका लागि नै खर्च गरेको हुन्छ । तसर्थ, थप आम्दानीका लागि कामदार भिसा अवधि सकिएपछि पनि लुक्ने गरेको संघका सहकोषाध्यक्ष सुवेदीले बताए ।  

स्थानीय सरकारले अवैध रूपमा पठायो मौसमी कामदार
नेपालको स्थानीय सरकारले मौसमी कामदार कोरिया पठाउनु आफैमा अवैध मानिएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बरबहादुर सुनुवारले बताए । कोरियाको संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई यस्तो खालको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, नेपालमा भने संघीय सरकारले मात्रै यस्तो निर्णय गर्न पाउँछ । तसर्थ, नेपाली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मौसमी कामदार नपठाउन स्थानीय पालिकाहरूलाई परिपत्र जारी गरिसकेको उनले बताए । 

कोरिया मात्रै होइन, बेलायतमा समेत अवैध रूपमा मौसमी कामदार पठाइएको विभागका निर्देशक सुनुवारले बताए । ‘हामीले भर्खरै मात्रै बेलायतको मिडियामा नेपालबाट अवैध रूपमा बेलायत पठाइएका कामदारले आफूबाट ठूलो रकम असुलिएको बताएको समाचार आएको रहेछ । हामी त्यसको अध्ययन गरिरहेका छाँै,’ उनले भने । 

नेपालबाट केही मुलुकमा मौसमी कामदारका रूपमा स्थानीय सरकार, म्यानपावर र दलालीहरूले पठाउने गरेका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले यसलाई अवैध मानिएको छ । तसर्थ, मौसमी कामदारबाट दलालहरूले ठूलो रकम असुलिरहेका छन् । तसर्थ, सरकारले यसलाई नियमनमा ल्याउन कार्यविधि बनाइरहेको विभागका निर्देशक सुनुवारले बताए । उनका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ ।