- वि.सं २o७९ असार १६ बिहीबार
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । फैसलामा सर्तसहित वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माणकार्य अगाडि बढाउन भनिएको छ । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सरकारबाट भएका यसअघिका सम्पूर्ण निर्णय खारेज भएका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह, मनोकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न कुनै आदेश दिएको छैन ।
न्यायाधीशत्रय श्रेष्ठ, खतिवडा र सिंहको रायमा भनिएको छ, ‘...छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु–गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
विमानस्थलसँगैको सहर बसाउन भने वनक्षेत्र प्रयोग नगर्न नगराउन आदेशमा भनिएको छ । आधारभूत संरचनाका लागि मात्र वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने, प्राथमिकतामा निजगढलाई नै राखेर त्यहाँ अध्ययन गर्न–गराउन र त्यहाँ उपयुक्त नदेखिएमा मात्र अन्य विकल्पतर्फ सोच्न आदेशमार्फत भनिएको छ । विकास निर्माणमा केही वातावरणीय क्षतिलाई स्वाभाविक मान्दै अदालतले क्षति न्यूनीकरणको हरसम्भव प्रयास गर्न आदेश दिएको छ । पाँचजनाको इजलासमा दुईजना न्यायाधीश असहमत भएका छन् । न्यायाधीश कार्की र शर्माले न्यूनतम क्षतिसहित विमानस्थल बन्नुपर्ने र प्रस्तावित सहरबनाउन नहुने स्पष्ट निर्णय दिएका छन् ।
दुई न्यायाधीशले रायमा लेखेका छन्, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा सोआसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्य अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफलबराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू–गराउनू ।’
सर्वोच्चका चार सर्त
फैसलाले निजगढको विकल्प खोज्नु भनेको छैन, हामी अघि बढ्छौँ
प्रदीप अधिकारी, महानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा आएको सर्वोच्चको पूर्ण फैसलाले यो विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउन बाधा गरेको देखिँदैन । फैसलाले सीधै नभने पनि घुमाउरो रूपमा निजगढ अघि बढाउन सकिन्छ भनेको देखिन्छ । तीनजना न्यायाधीशको फैसलाले अध्ययन गर्नु, उपयुक्त ठाउँमा बनाउनु, वातावरणको कम क्षति गर्नु, इआइए फेरि गर्नु भनेको छ । दुईजना न्यायाधीशको फरक मतमा चाहिँ निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने, तर इआइए भने नयाँ गर्नुपर्ने भन्ने छ । फैसला र फरक रायलाई हेर्दा निजगढलाई अघि बढाउन सकिने अवस्था देखिन्छ । निजगढको विकल्प खोज भनिएको छैन । अब फैसलाको थप अध्ययन गर्नेछौँ र त्यसपछि अघि बढ्नेछौँ ।
निजगढमा बन्नुहुँदैन भन्ने स्पष्ट छ
प्रकाशमणि शर्मा, निवेदक तथा अधिवक्ता
सर्वोच्चको तीनजनाको बहुमतको रायले अहिलेसम्म यस विषयमा भएका सबै निर्णय बदर गरिदिएको हो । वातावरण, अर्थशास्त्रीसहित सबै विज्ञ राखेर, के–के गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा विश्वसनीय विकल्प तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गराई मात्र विमानस्थल निर्माण गर्नु भनेको छ । पहिलेका सबै आदेश उत्प्रेषणबाट बदर गरिदिएपछि त्यहीँ बनाउनू भनेको मान्न सकिन्न । त्यो चारकिल्ला तोकेको त विमानस्थलकै लागि हो । इआइए बदर भएको हो । सम्पूर्ण निर्णय बदर भनेपछि त त्यो ठाउँमा बनाउने निर्णय पनि बदर भइहाल्यो नि । यसले निजगढमा बन्नुहुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
टाइमलाइनमा निजगढ विमानस्थल
