मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असार ११ शनिबार
  • Sunday, 05 January, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ असार ११ शनिबार १७:४o:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नेकपा एकताका लागि वामदेवको नेतृत्वमा एकता समन्वय समिति प्रस्ताव

संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ असार ११ शनिबार १७:४o:oo

पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकता ब्युँताउने उद्देश्यले पार्टी एकता समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन्।

ललितपुरस्थित धोबिघाटमा जारी अभियानको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित अन्य वाम पार्टीहरूबीचको एकता अगाडि बढाउन गौतमले एकता समन्वय समितिको प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा समितिको संयोजक नखुलाइए पनि गौतमले एकता अभियानको पुनः नेतृत्व लिन खोजेका छन्।

‘आज विकसित परिस्थितिले २०७७ साल फागुन २३ गते विभाजित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई पुनर्गठन गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। परिस्थितिको यो बाध्यात्मक अवस्थालाई नेकपाका सबै घटकहरूले आत्मसाथ गर्न सक्दा हाम्रो अनुमान यथार्थमा परिणत हुन सक्नेछ। उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति तत्काल प्रयत्न सुरु गर्न यो भेलाले पार्टी एकता समन्वय समिति निर्माण गर्ने निर्णय गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी एकता समन्वय समिति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहको रूपमा रहनेछ। यसका सबै किसिमका दस्ताबेजहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दस्ताबेजसरह रहनेछन्। त्यसपछि यो अभियान पार्टी एकता समन्वय समितिमा रूपान्तरण हुनेछ। यस भेलाले समन्वय समितिले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त, नीति र विचारहरूका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।’

गौतमले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने गरी शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी निर्वाचन प्रणाली हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका छन्। अभियानको मुख्य कार्यभार नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ: