सरकार अमेरिकातिर ढल्किएको एमालेको आशंका

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सरकार अमेरिकातिर ढल्किएको आशंका गर्दै दुई छिमेकीलाई उपेक्षा नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । परराष्ट्र नीति असन्तुलित र एकपाखे बनाएर सरकारले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको थलो बनाउन खोजेको एमालेको आशंका छ । 

आइतबार संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको हालैको परराष्ट्र नीतिबारे सदनमै आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीतका गतिविधिबाट गम्भीर आशंका पैदा भएको उनको भनाइ छ । भारत र चीनको चासोलाई उपेक्षा गरेर राखिने परराष्ट्र सम्बन्धले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने उनको भनाइ थियो । यसबारे सदनमै आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने ज्ञवालीले माग गरे । 

‘पछिल्लो समय सरकारका कतिपय नीति एकातिर ढल्किँदै गरेको देखिन्छ । सन्तुलन खल्बलिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला विषयले त कतै नेपाललाई सरकारले भूराजनीतिक द्वन्द्वतिर लैजान त खोजिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुस् ।’ पछिल्ला दिनमा अमेरिकी सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित अधिकारीको लगातार नेपाल भ्रमण भइरहेको र अमेरिकी सुरक्षा निकायकै समन्वयमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण हुन लागिरहेको ज्ञवालीले इंगित गरे । ‘नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, विश्व शान्तिका मूल–मान्यता, पञ्चशील, नेपाल राष्ट्रको हितमा आधारित हुन्छ भनेर नेपालको संविधानले निर्देश गरेको छ ।

हाम्रा दुई छिमेकीका केही जायज संवदेनशीलता छन् । त्यसमा आँच पुग्ने गरेर सरकारका गतिविधि हुनुहुँदैन । तर, पछिल्लो समय सरकारका कतिपय नीति एकातिर ढल्किँदै गरेको देखिन्छ । सन्तुलन खल्बलिएको छ । कतै नेपाललाई सरकारले भूराजनीतिक द्वन्द्वतिर लैजान खोजिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 
प्रदीप ज्ञवाली  एमाले सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री

नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको मूल आधार हुन जरुरी छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यससँग बाझिने गरी नेपालमा कुनै पनि खालका चाहे तालिमको नाममा होस्, भ्रमणको नाममा होस् वा अरू कुनै पनि नाममा । विदेशी सेनाको उपस्थिति, त्यस खालका गतिविधिलाई हाम्रा संविधानले अनुमति दिँदैन । तर, बाहिर आएका हल्लाले केही गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका चाँजोपाँजो रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा निकायमार्फत भइरहेको भन्दै उनले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको थलो नबनाउन ध्यानाकर्षण गराए । ‘एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालय र स्टेट डिपार्टमेन्ट फ्रन्टलाइनमा नहुनु, यसको सबै चाँजोपाँचो उताको रक्षा मन्त्रालय र अन्य निकाय हुनु र अहिले यस्ता खालका विषयमा समझदारी हुँदै छ भन्ने चर्चा चल्नुले केही गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने ।

सांसद भीम रावलले शेरबहादुर देउवा पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा देखिएको औँल्याए । ‘०५२ सालमा देश हिंसात्मक द्वन्द्वतिर धकेलियो । देश हितमा आँच पुग्ने महाकाली सन्धि भयो । अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिगमन भयो । अहिले संविधान मिच्दै धमाधम शक्तिराष्ट्रहरूसँग सामारिकलगायतका सम्झौता हुँदै छ र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न थालेको छ,’ रावलले भने ।

 शून्य समयमा विपत् व्यवस्थापन, निजगढ विमानस्थलदेखि दलितका मुद्दा 
संसद् बैठकको शून्य समयमा एक दर्जनभन्दा बढी सांसदले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राकृतिक प्रकोप र विपत् व्यवस्थापनबारे सरकारले गरिरहेको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

 एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले जुरेको पहिरोदेखि महाभूकम्प र मेलम्ची बाढीबाट पटक–पटक प्राकृतिक प्रकोप खेप्न बाध्य सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई सरकारले संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेपछि विश्व बैंकबाट प्राप्त सहयोगलाई अहिलेसम्म सदुपयोग नगरेको भन्दै आलोचना गरे । 

सांसद सरलाकुमारी यादवले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निर्माण गर्न खोजिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई देशी–विदेशी शक्तिको स्वार्थमा भाँजो हाल्न खोजिएको भन्दै आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सूर्य पाठकले दलित युवा–विद्यार्थीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा देखिएको दोहोरो थरको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।