बिलखबन्दमा इपिजी प्रतिवेदन

नेपाल र भारत सरकारद्वारा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन के–के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाब दिने म्यान्डेडलाई प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहमति गरेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन भयो । एक वर्षका लागि सुरुमा नेपाल सरकारको एक लाख डलरको बजेटसहित काम थालेको समितिले असार २०७३ देखि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको भए पनि भारतीय समकक्षीबीच सहमतिका लागि गृहकार्य गर्न अर्को एक वर्ष थप लिएर २०७५ असारमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्दा द्विपक्षीय तहमा नौवटा बैठक भएको बताइन्छ, तर यसरी सहमतिको लामो प्रयासपछि तयार गरिएको भनिएको प्रतिवेदन केही समयदेखि नेपाली मिडियामा चर्चामा रहे पनि सरकारी तहमा पेस गर्नै नसकेका कारण अलमलमा देखिन्छ । 

दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने, दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायको सिफारिस गर्ने, यस शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र र ढाँचा सिफारिस गर्ने, शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका उपाय सिफारिस गर्ने, तथा दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्नेसहितका पाँच कार्यादेशको जगमा बनेको इपिजीको प्रतिवेदनले पछिल्लोपटक फरक रूपले चर्चा पाएको छ ।

केही दिनअघि पत्रकारले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने सन्दर्भमा के भइरहेको छ भनी सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतीय परराष्ट्रसचिव विनयमोहन क्वात्राले भन्नुभएको रहेछ कि प्रतिवेदन हामीले पढ्न पाएका छैनौँ..., तपाईंहरूले पढ्नुभएको होला । परराष्ट्रसचिव क्वात्राको भनाइको सन्दर्भमा होला, केही दिनपश्चात् प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू सम्मिलितको भेला गरी एकपक्षीय रूपमा भए पनि नेपाल पक्षले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको भनाइ संयोजक डा. भेषबहादुर थापामार्फत बाहिर आएसँगै नेपाल पुनः एकपटक तरंगित छ । उमेरका कारण म सक्रिय भइरहने अवस्था छैन, हामीले के–के काम गरेछौँ, के–के सुझाब दिएछौँ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने तर्क डा. थापाको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्रीस्तरमै लामो छलफल भएर बनेको दुई देशको संयुक्त समूहलाई यसबारे साथ लिएर जान किन सकिएन ? यसमा भारतीय पक्षको मात्र दोष छ कि नेपालको पनि ? नौ–नौपटक घन्टौँ बसेर तयार गरेको प्रतिवेदनलाई दोबाटोमा बिखलबन्द छाड्ने बाटो भारतले किन अँगाल्यो होला ? औपचारिकताका लागि ग्रहण गरे पनि कार्यान्वयनमा गइहाल्ने बाध्यता नभएको यो रिपोर्ट बुझेर कार्यान्वयनमा नलाने सजिलो उपाय हुँदाहुँदै पनि रिपोर्ट ‘रिफरेन्स’मै नल्याउने बाटामा भारत किन गइरहेको छ ? त्यसैले प्रथमतः आफैँ कमजोरीको समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

माथि भनिएझैँ आधिकारिक रूपमा प्रक्रिया पूरा भएर सार्वजनिक भइनसक्दै सो प्रतिवेदनमा यी–यी कुरा छन्, र यी लागू गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट लैजान सकिन्छ भन्ने आशयसहित समूहका सदस्य नै मिडियामा गएकाले नै नेपाल पक्ष यसमा चुकेको छ । समूहका सदस्यमा नियुक्त भएदेखि नै कतिपयले आफ्नो राजनीतिक मकसद पूरा गर्न त कतिपयले सामाजिक उचाइ उठाउने नाममा ‘हामी यसो गर्छौं र उसो गर्छौं’ भन्न थाले । दुई देशबीच लामो समयदेखि अल्झिएर रहेका कतिपय अति संवेदनशील आयामको समेत विकल्प सुझाउन कूटनीतिक रूपमा काम गर्नुपर्ने सो समितिको गैरकूटनीतिक दिनचर्याको सिको तत्कालीन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत विदेश मामलाका जानकार सबैजसोले सिक्दै यसबारे आफूअनुकूल धारणा बाहिर ल्याई नै रहे ।
जब प्रतिवेदनमा समावेश हुन सक्ने विषय नै बाहिर ल्याएर कतिपयले जनसमक्ष साँचिलो हुन चाहे, कतिपय संवेदनशील मामलामा नेपालकै एक पक्षले संशय व्यक्त गर्न थाल्यो । हुन पनि इपिजी प्रतिवेदनलाई हवाला दिएर बहसमा ल्याइएका विषय समग्रमा नेपालीको आवाजभन्दा पनि इपिजी सदस्यहरूको विगतको बुझाइ र उहाँहरूको राजनीतिक रंग जोडतोडसाथ प्रचार भइरहेको थियो । दुई देशबीच परम्परा नै बनिसकेको खुला आवतजावतको अभ्यासलाई चुनौती दिने प्रतिवेदन त कतै आएन भनेर नेपाल र भारतको सीमावरपर बस्ने र सीमाको नियमित प्रयोगकर्ताहरू झस्किनु स्वाभाविक थियो । मधेस र सुदूरपश्चिम, जसले खुला सिमानाको दैनिक प्रयोग गरिरहको छ, त्यस समुदायको प्रतिनिधित्व नगराई यस्ता दीर्घकालीन असर गर्ने विषयमा कसरी गहन छफफल सम्भव छ भनेर कुरा उठ्न थाल्यो ।  

औपचारिकताका लागि ग्रहण गरे पनि कार्यान्वयनमा गइहाल्ने बाध्यता नभएको इपिजी प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा नलाने सजिलो उपाय हुँदाहुँदै पनि रिपोर्ट ‘रिफरेन्स’मै नल्याउने बाटोमा भारत किन गइरहेको छ ?

हेर्दा लाग्छ, नेपालपक्षीय सदस्यहरू आज आफ्नो बचाउ गर्ने परिस्थितिमा आइपुगेका छन् । माथि भनिएझैँ प्रतिवेदनले औपचारिकता नै नपाइसकेको अवस्थामा समूह सदस्य र उच्चपदस्थहरूले नै यो प्रतिवेदन दुई देशको सम्बन्धका सन्दर्भमा रामवाण या अचुक औषधिसरह भनेर प्रस्तुत गरेका कारण सामान्य नेपालीमा पनि यसबारे चासो जाग्न थाल्यो । आज तिनै चासोका अगाडि समूह उत्तरहीन छ, किनभने प्रतिवेदनले कुनै देशको पनि अपनत्व नै पाएन । यहाँ प्रश्न उठ्छ, के क्वात्राको जवाफको एक अंश ‘सायद त्यसमा अरू कोहीको पनि पहुँच हुन सक्छ’ का कारण नेपाली पक्ष अलिक प्रतिक्रियात्मक देखिएको हो ? प्रतिवेदनको मुख्य अंश अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहकै नेपाली कुनै सदस्यले आर्थिक लाभ लिएको भन्दै केही समयअघि मिडियामा आएको रिपोर्टलाई जोडेर उहाँहरू अरू झस्किन खोज्नुभएको हो ? हुन पनि दुई देशले विश्वास गरेर बनाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य र समूहले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी विषय उठान भइरहँदा पनि त्यसलाई खण्डन गर्ने गरी नेपाल समूहका नाममा एउटै वक्तव्य या भनाइ नआइदिँदा नेपाली जनमानसमा यी समाचारको सत्यताबारे अन्योल हिजो पनि थियो र आज पनि छ ।

सारमा भन्दा जनताले तिरेको कर खर्च गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनले औपचारिकता पाउन आवश्यक छ । ‘प्रतिवेदन सरकारले बुझेपछि त्यसमा विचार–विमर्श हुन्छ र सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्छ’ भन्ने क्वात्राको जवाफले अझै भारत प्रतिवेदनबारे काम गर्न तयार भएको आशय आइरहँदा प्रतिवेदनको एकपक्षीय सार्वजनिकीकरण गर्ने नेपाली जवाफले न समूहका नाममा उहाँहरूले गरेको कामले महŒव पाउँछ, न त गठनको द्विदेशीय उद्देश्य नै प्राप्त हुन सक्नेछ । सरकारहरूले अपनत्व नलिने अवस्थामा सार्वजनिक भएको यसको हैसियत एउटा मोफसलमा तयार गरेको प्रतिवेदनभन्दा बढी देखिन्न भने कूटनीतिक रूपमा पनि अस्वाभाविक ठहरिनेछ ।

जनमानसमा आफैँमा अब्बल कूटनीतिको हैसियत बनाउन सफल समूहका नेपाल संयोजकले अवश्य पनि यो विषय बुझ्नुभएको छ । सरकारी तहमा यस्ता अध्ययन टोलीहरू बन्छन् र विघटन हुन्छन्, प्रतिवेदन पनि बुझेर या औपचारिकता दिएर पनि कार्यान्वयनमा नगएका धेरै उदाहरण छन् । तर, नेपाल र भारतको सम्बन्ध यस्ता प्राविधिक विषयभन्दा भिन्न छ, कतिपय आरोह र अवरोहबीच पनि अगाडि बढिरहेको र बढ्ने बाध्यता बोकेको प्रकृतिको सम्बन्ध हो । यही एक प्रतिवेदनले औपचारिकता नपाउँदैमा यो अन्त्य हुने वा असाध्यै बिग्रिने अवस्थामा पनि देखिन्न । सम्बन्ध सुधारमा अन्य विषयकेन्द्रित समितिमार्फत पहल गर्न भने ढिला गर्न हुँदैन ।