१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ जेठ २० शुक्रबार
  • Saturday, 29 June, 2024
किरण दहाल काठमाडाैं
२o७९ जेठ २० शुक्रबार o८:o५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको निर्देशन : संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर 

Read Time : > 1 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ जेठ २० शुक्रबार o८:o५:oo

राष्ट्रिय सभाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत ५ जेठमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव बिहीबार सर्वसम्मत पारित गर्दै राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, माओवादीका गोपीबहादुर सार्की अछामी, एमालेका देवेन्द्र दाहाल, एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईं, जसपाकी प्रमिला कुमारीले सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । देवकोटा प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा अरू सांसद समर्थक थिए । प्रस्तावमा संघीयतालाई बलियो बनाउन अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील गराउनुपर्ने, पर्याप्त कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको न्यूनता पूरा गर्नुपर्ने, प्रदेशको मन्त्रालय र मन्त्रीसंख्या चुस्त बनाउनुपर्नेलगायत छन् । 

बिहीबारको बैठकमा संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद देवकोटाले संघीयताप्रति अहिलेदेखि नै अविश्वास नगर्न आग्रह गरे । ‘कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैँमा राम्रो हुँदैन । राम्रो बनाउने तपाईं–हामीले हो । यो शासन व्यवस्थामा केही कमी–कमजोरी छन् भने सुधार गरौँ,’ उनको आग्रह थियो । माओवादी सांसद अछामीले तीनै तहबाट संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस सांसद देवले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कानुन बनाउन सुझाब दिए । कांग्रेसकै अर्का सांसद प्रकाश पन्थले हरेक काम संघले गरिदिँदा संघीयताप्रति मानिसहरू नकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले संघीयताले उपलब्ध गराएका समावेशी र समानुपातिकलगायत सबल पक्षबारे मूल्यांकन गर्ने समय आएकोे बताए भने जसपा सांसद प्रमिला कुमारीले वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार र प्रशासनिक अधिकारको स्वायत्तता प्रदेशले अनिवार्य रूपमा पाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसदहरूको सुझाबमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै कानुन नबनेको स्वीकार गर्दै कानुन निर्माणका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘कतिपय संघीय कानुन बनेको छैन । बनेका कतिपय कानुन मिलिरहेका छैनन् ।’ संसद्ले समिति बनाए आफूहरूले सहयोग गर्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल आज सकिँदै
प्रतिनिधिसभामा ०७९/८० को बजेटमाथिको सामान्य छलफल जारी छ । गत मंगलबारदेखि जारी छलफल शुक्रबार सकिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । बिहीबारको बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन नगरेको बताए । बाहिरी सतहमा कुदिरहेको र संरचनात्मक समस्यालाई सम्बोधन नगरेको उनको निष्कर्ष थियो । 

कांग्रेस सांसद गगन थापाले आयातबाट उत्पादनतर्फ जाने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ बजेट आएको बताए । यसले उपयुक्त प्राथमिकता, सिद्धान्त, गति, दृष्टिकोण समातेको उनको भनाइ छ । प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेकोमा पनि उनले अर्थमन्त्रीको प्रशंसा गरे । अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूले तयार पारेको कार्यक्रम काट्ने गरेकोमा थापाले असन्तुष्टि राखेका थिए । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँलाई सांस्कृतिक सहर बनाउने योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

ad
ad
ad
ad