समिति, प्रतिष्ठान र बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको घोषणा 

चार वर्षअघि नै यस्ता दुई सयभन्दा बढी संरचना खारेज गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव, ओली सरकारले खारेजीको निर्णय गरेर पनि जोगाएको थियो

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेर पनि जोगाएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्डलगायतका संरचना खारेज गर्ने घोषणा वर्तमान सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । संघीय संरचनामा कतिपय काम प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले कामको दोहोरोपन हटाउन र मितव्ययी बनाउन सरकारले समिति, प्रतिष्ठान र बोर्ड खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो । तर, कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । 

सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कामका लागि नयाँ संरचना खडा नगरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोगजस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि किसिमका समिति, प्रतिष्ठान र बोर्ड स्थापना गर्न नपाइने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । अद्यावधिक यकिन तथ्यांक नभए पनि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यस्ता संरचना दुई सय १० भन्दा बढी छन् । 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ०७५ मै दिएको थियो सुझाव 
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वमा ०७५ मा सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद्, आयोग, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न वा तल्ला तहमा हस्तान्तरण एवं सहकारीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो । आयोगले करिब दुई सय १० समिति वा बोर्डलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये ३२ लाई खारेज गर्न सुझाइएको थियो । 

खर्च घटाउने, कामको दोहोरोपना हटाउने र संघीयताअनुरूप काम हस्तान्तरण हुने गरी यस्ता समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र प्रतिष्ठानहरू कटौती गर्दै जान आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन । 

चार वर्षअघि ओली सरकारले खारेजीको घोषणा गरेर पनि भएको थिएन कार्यान्वयन 
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बोझिलो खालका यस्ता संरचना खारेज गर्ने निर्णय चार वर्षअघि नै गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेन । २० असार ०७५ मा सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विषय क्षेत्रका समितिमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले कायमै राख्न अत्यावश्यक ठानी औचित्यसहित प्रस्ताव पेस गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्ता समिति राख्न आवश्यक ठाने १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो । विघटित समितिमार्फत भइरहेको अत्यावश्यक सेवा एवं राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको सञ्चालन एवं सोसम्बन्धी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतबाट सम्पादन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । 

छुट्टै कानुनद्वारा वा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति वा यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरी खारेज गर्ने, गाभ्ने, पुनर्संरचना गर्ने वा अन्य तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए त्यसको समेत १५ दिनभित्र औचित्यसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो । खारेज वा पुनर्संरचना भएका संस्थामा रहेका मौजुदा जनशक्ति, चलअचल सम्पत्ति वा अन्य स्रोतसाधन कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख थियो । 

त्यतिवेला ओली सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका करिब पाँच सय नियुक्ति एकैचोटि खारेज गरिदिएको थियो । सरकारले पुराना नियुक्तिको ठाउँमा राजनीतिक भागबन्डा गरेर अनुकूलको नियुक्ति त गर्‍यो, तर संरचनाहरू ज्युँका त्युँ रहे । संरचना नै खारेज गर्नेसम्मको निर्णय गरेर सरकारले अनुकूलका नियुक्ति गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाएन । 

कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो  : डा. डिल्लीराज खनाल, संयोजक तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा हामीले संघीय संरचनामा आवश्यक नदेखिएका, दोहोरोपन भएका र तल्ला तहमा पठाउन मिल्नेलाई आवश्यकताका आधारमा खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेका थियौँ ।

तर, ती सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । अहिले बजेटमा हामीले दिएका सुझावसहितका विषय समेटिएर आएका छन् । सरकारले पहल लिनु राम्रो हो । तर, भोलि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नीतिमा समावेश गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनको पक्ष हेर्नुपर्छ । यो कार्यान्वयन भए राम्रो हो ।