वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा १० प्रतिशत आरक्षण

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा खुल्ने कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आइपिओ)मा १० प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आइपिओमा आकर्षण गर्न बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्णराज पोखरेलको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) समेतको सहभागितामा अध्ययन गरेको थियो । 

नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले पहल गरिरहेको समयमा बोर्डले आइपिओमा विदेशी कामदारलाई आरक्षणको व्यवस्था बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई बढीमा १० प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो ।

नीरज गिरी, प्रवक्ता

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बढीमा १० प्रतिशतसम्म आरक्षण छुट्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । बजेटमार्फत कार्यान्वयन नआएमा थप छलफल गरी यसलाई आगामी आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ । बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा आएसँगै यसका मापदण्ड बनाउने र दोस्रो चरणको छलफल हुनेछ ।

यसअघि पनि रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आरक्षण छुट्याउने विषय उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, यसपटक बोर्डले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए । उनले भने, ‘लामो अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई आरक्षण दिन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका छौँ, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै रोजगारमा गएकालाई आगामी आर्थिक वर्षबाट आरक्षण दिनु हो ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत नै सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानीको अवसर प्रदान गर्दा देशको आर्थिक गतिविधि बढ्ने बोर्डको धारणा छ । विदेशबाट औपचारिक माध्यममार्फत रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी सुधार ल्याउन आवश्यक भएको समेत अर्थ मन्त्रालयलाई सुझावमा दिइएको गिरीले जानकारी दिए ।

बोर्डका अनुसार बजेटमार्फत घोषणा भएलगत्तै आरक्षणको सम्बन्धमा थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा आएपछिको थप तयारी हामीले गरेका छौँ, कार्यविधि बनाउन ठूलो कुरा होइन, राष्ट्र बैंक र अन्य निकायसँग पनि अझै छलफलमा जुट्नुपर्ने हुन्छ, अहिले बजेटसम्म पर्खौँ भन्ने कुरा आएको छ ।’

नेपालमा अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आयात बढेकाले त्यसलाई मापदण्ड बनाएर नै आरक्षण दिन सकिएमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स वृद्धि हुने गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव गौरीराज जोशीले बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर छुट्याउनु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो निकै सकारात्मक कुरा हो, यसले विदेशी मुद्रा संकलन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, यसलाई १० प्रतिशत मात्र होइन, कम्तीमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।’

बोर्डका अन्य ११ बुँदे सुझाव मन्त्रालयमा पेस
समग्र पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि बोर्डले ११ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । बोर्डले मन्त्रालयमा नेप्से र सिडिएसको पुँजी वृद्धि, संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने साथै साना तथा मझौला कम्पनीको कारोबारका लागि एसएमइज प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै, पुँजीगत लाभकरमा घटाउने, विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न र धितोपत्र तथा वस्तु विनिमयसम्बन्धी अध्ययन तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्न पनि मन्त्रालयलाई बोर्डले सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्नुका साथै ऋणपत्र बजारको विकास गर्न र प्राइभेट इक्युटी तथा भेन्चर क्यापिटल सञ्चालनसमेत भनिएको छ । त्यसैगरी, बोर्डले दिएको सुझावमा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्न, धितोपत्र बोर्डलाई कर छुट हुने निकायका रूपमा परिभाषित गराउन र एक अर्ब पुँजी वा पाँच अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न बोर्डले सुझाव दिएको छ ।