पूर्वाधार तयार भएको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज सरकारको नीतिमा नसमेटिएपछि नागरिक आक्रोशित

कलेज र अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेपछि यहाँ जनस्तरमा निराशा र आक्रोश देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नपर्नुले पूर्वाधार तयार भइसकेको मेडिकल कलेज सञ्चालनलाई सरकारले नै धकेल्न खोजेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भएको छ । 

मेडिकल कलेज सञ्चालनबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नबोलेको विरोधमा अत्तरियामा बिहीबार प्रदर्शनसहित केहीबेर चक्काजाम गरिएको छ । अत्तरियामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दबाब दिन दबाब समूह गठन गरिएको छ भने धनगढीमा पनि नागरिक अगुवाहरूको भेलाले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

मंगलबार सार्वजनिक भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय समेटिएको छैन । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमातहत रहने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना भने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै नागरिक अगुवाले विरोध जनाएका छन् ।

एक वर्षअघि नै न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको मेडिकल कलेज सञ्चालनबारे सरकार आफ्नो नीतिमा मौन रहनु दुर्भाग्य भएको नागरिक अगुवा प्रा.डा. हेमराज पन्तले बताए । वर्षौँदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने आशामा रहेका नागरिकलाई यसले निराश बनाएको उनको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रमले केही सम्बोधन गर्ला कि भन्ने यहाँका नागरिकको आशा थियो, तर समेटिएन,’ पन्तले भने, ‘पूर्वाधार तयार भइसकेको ठाउँ प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद हो । यसले यहाँका जनतालाई निराश बनाएको छ ।’

गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारले उपेक्षा गरेको देखिएको पन्तले आरोप लगाए । मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ गरेको आवाज नागरिकस्तरबाट सुनिन थालेको पन्तले बताए ।

संरचना तयार भइसक्दा पनि सञ्चालनमा बेवास्ता गरिनु जनतामाथिको बेइमानी भएको धनगढीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक बताउँछन् । माफियाको प्रभावमा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनको दाबी छ । ‘त्यो जनताले तिरेको करबाट बनेको संरचना हो । वर्षौँसम्म अल्झाएर राख्नु जनतामाथिको बेइमानी हो,’ पाठकले भने, ‘जुनसुकै मोडेलमा चलाए पनि तत्काल उपचार सुविधा थाल्नुपर्छ ।’ यहाँका नागरिकले स्तरीय उपचारका लागि बढी पैसा तिरेर निजी अस्पताल तथा नेपालगन्ज, काठमाडौं र भारतीय सहरहरूमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

गेटा मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । कलेज र अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना गत वर्ष नै सम्पन्न भएका छन् । अस्पताल, कलेज, छात्रवास, आवासलगायत भवनहरू तयार भइसकेका छन् । गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार अहिले विद्युत्, खानेपानी र फोहाेरमैला व्यवस्थापनको काम अगाडि बढेको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइले साढे चार अर्ब लगाएर बनाइएका संरचना जीर्ण बन्ने जोखिम छ । नागरिक अगुवा खडकराज जोशीले पहाडी जिल्लामा पनि मेडिकल कलेज बन्नु सुखद कुरा भएको, तर पहिलो प्राथमिकता संरचना बनिसकेका ठाउँलाई दिनुपर्ने बताए । गेटा मेडिकल कलेजलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने उनको माग छ ।

‘यहाँका पहाडी जिल्लामा पनि मेडिकल कलेज आवश्यक छ । तर, करोडौँको संरचना बनिसकेको गेटालाई टार्न अन्यत्र मेडिकल कलेज घोषणा गरिएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ जोशीले भने, ‘स्तरीय सरकारी अस्पताल नहुँदा विपन्नले उपचार नपाउने अवस्था छ । यहाँका जनताले मेडिकल कलेज छिटो सञ्चालन होस् भन्ने चाहना राखेका छन् ।’

मेडिकल कलेजका नाममा संरचना तयार भए पनि कुन मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने तय भएको छैन । मेडिकल कलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान के बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दा सञ्चालनमा अन्याेल छ । पछिल्लो सयम मेडिकल विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने यहाँका सरोकारवालाले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्वमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गणेशबहादुर सिंहले पूर्वाधार अन्तिम चरणमा पुगे पनि सञ्चालनको नीतिगत तयारी नदेखिएको बताए । ‘कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले अहिलेसम्म नीति बनाइसक्नुपर्थ्याे, तर नीति निर्माणको कुनै तयारी देखिएन,’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ ।’

मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालय जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरे पनि त्यसले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने डा. सिंहले बताए । ‘पूर्वाधार निर्माणमै धेरै समय लाग्यो । अब सञ्चालनमा अन्योल हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ध्यान देओस् ।’ मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए पनि बजेटमा समेट्नुपर्ने यहाँका नागरिकको माग छ ।