निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
२०७९ जेठ १० मंगलबार ०७:०९:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

त्रियुगा– १२ मा पुन: मतदान कि मतगणना गर्ने भन्ने विवाद कायमै

Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ जेठ १० मंगलबार ०७:०९:००

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२ को जनप्रेमी आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रको विवाद नटुंगिँदा पुनः मतदान कि मतगणना भन्ने विषय नै अन्योलमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले दुईमध्ये एकमा पुनः मतदान कि मतगणना सुरु गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नलिँदा अन्योल देखिएको हो ।

उदयपुरका आठमध्ये ६ स्थानीय तहमा मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ । कटारी नगरपालिकामा मतगणना जारी छ । तर, त्रियुगा नगरपालिकामा मतगणना सुरु हुन सकेको छैन । त्रियुगामा निर्वाचनका लागि सहभागी भएका दल तथा उम्मेदवारहरू पनि दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । एक समूह पुनः मतदान गराउनुपर्ने र अर्को खसेको मतलाई आधार मानेर मतगणना सुरु हुनुपर्ने पक्षमा छ । 

पुनः मतदानको पक्षमा रहेका प्रदेश सभा सदस्य सुनीताकुमारी चौधरीलगायत दशजनाको समूहले मतदानको दिन मतदान गर्न नपाएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा पुनः मतदानको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । त्रियुगा नगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार चित्रकुमार कार्कीले केही दिनअघि नै मतदान गराउने भए छिटो गराउन र मतगणना सुरु गर्ने भए छिटो गर्न माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । 

त्रियुगा नगरपालिका–१२ को मतदान विवादसम्बन्धी मुद्दा लम्बिने भएको छ । प्रदेश सांसद सुनीता चौधरीसहित त्रियुगा नगरपालिका–१२ का स्थानीयले पुनः मतदान गरिपाऊँ भनी दिएको रिटमा उच्च अदालतले सोमबार पनि अन्तरिम आदेश दिएन । उक्त मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । दुवै रिटमा सोमबार उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश रामबहादुर थापाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो । ६ जेठमा दायर रिटमा आफ्नो मतदान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित भएकाले पुनः मतदान गराइपाऊँ भनी माग गरिएको छ ।