Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १४ मंगलबार
  • Tuesday, 28 June, 2022
प्रा. कृष्ण पोखरेल
२०७९ जेठ ८ आइतबार ०७:५४:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तह निर्वाचन र अबको बाटो 

संविधान र यसका राजनीतिक मान्यतामाथि भएका हमलाविरुद्ध बनेको यो गठबन्धन अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म आवश्यक र सान्दर्भिक छ

Read Time : > 4 मिनेट
प्रा. कृष्ण पोखरेल
२०७९ जेठ ८ आइतबार ०७:५४:००

नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ धेरै मानेमा स्मरणीय रहनेछ । यो आलेख स्थानीय तह निर्वाचनको मतगन्ती र सुरुवाती नतिजा आइरहेका वेला तयार भएकाले अहिले देखिएका कतिपय रुझान उल्टिएका पनि हुन सक्लान् र कतिपय पूर्वानुमान गलत साबित पनि होलान् । तर, यसको मूल अभिप्राय निर्वाचनको परिणामभन्दा पनि त्यसले दिन खोजेको सन्देश र त्यस आधारमा आगामी दिनमा प्रकट हुने राजनीतिक परिदृश्यबारे चर्चा गर्नु भएकाले त्यसले केही फरक नपर्ला ।

प्रारम्भ निर्वाचनको पृष्ठभूमिबाट गरौँ । संघीय सरकार र सातमध्ये ६ प्रदेशमा आफ्नै बुद्धिका कारण सरकारबाहिर पुगे पनि संख्यात्मक हिसाबले अहिलेसम्म नेकपा (एमाले) नै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो । स्थानीय तहमा पनि यही दलको संख्यात्मक उपस्थिति सबैभन्दा धेरै छ । यस्तोमा यो निर्वाचन परिणामको ठूलो निहितार्थ छ । के एमालेले स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठूलो दलको आफ्नो ताज बचाउन सक्ला ? के स्थानीय तहमा समेत गठबन्धन बनाएर उत्रिएका सत्तारुढ दलहरूको अपेक्षा यो निर्वाचनले पूरा गर्ला ? यो निर्वाचन परिणामको प्रत्यक्ष असर यही वर्षको अन्त्यसम्ममा हुने संसदीय निर्वाचनमा पर्ने हुँदा यो एक हिसाबले राजनीतिक दलहरूका हकमा लघु जनमत संग्रह नै हो । 

यो यथार्थ बुझेको हुँदा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले आ–आफ्नो दाउ खेले । सत्तारुढ गठबन्धनलाई थाहा थियो, स्थानीय तहमा गठबन्धन पूरै सम्भव र सफल छैन । तैपनि, यसलाई अघि सार्न किन जरुरी थियो भने यसले गठबन्धन संसदीय निर्वाचनसम्मै रहन्छ भन्ने सन्देश दिन्थ्यो । त्यसो त कतिपय ठाउँमा गठबन्धन प्रत्युत्पादक भए पनि र कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ताको प्रतिरोधको सामना गर्नुपरे पनि अधिकांश ठाउँमा गठबन्धनले अनुकूल नतिजा दिन्छ भन्ने तिनको आकलन थियो । 

निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनभित्रका हरेक दलको आफ्नै बेग्लै ‘अजेन्डा’ पनि थियो । कांग्रेस एमालेलाई पहिलो पार्टीबाट विस्थापित गरेर त्यस ठाउँमा आफू पुग्न चाहन्थ्यो । माओवादी केन्द्र आफ्नो पुरानो हैसियत नगुमाई कमसे कम प्रभावकारी तेस्रो शक्तिमा टिक्न चाहन्थ्यो । एकीकृत समाजवादी पनि स्थानीय तहमा आफ्नो उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज गर्न र कमसे कम मालेको छपन्न सालको नियति व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्थ्यो । जहाँसम्म जनता समाजवादी पार्टीको कुरा छ, त्यो कुनै प्रकारले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी दलभन्दा ठूलो हैसियतको शक्ति बन्न चाहन्थ्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चा भने विगतमा बाम गठबन्धन हुँदा आर्जन गरेको हैसियत कायम राख्न चाहन्थ्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको प्रमुख ध्येय नै सत्ताबाहिर रहनुका कारण एवं नेकपा मात्र होइन, स्वयं आफ्नो पार्टीसमेत विभाजन भएर पुग्न गएको क्षति–नियन्त्रण गर्नु थियो । तर, निर्वाचनको तयारी र प्रचार अभियानका दौरान यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के सन्देश दिन खोजे भने यी कुराको लेस मात्र पनि प्रभाव उनको दललाई परेको छैन । अझ अन्य दलका पद–आकांक्षीलाई ठूलो तामझामसाथ आफ्नो दलमा प्रवेश गराएर के भान पार्न खोजे भने यो मुलुकमा एमालेप्रतिको ‘क्रेज’ बढेकोबढ्यै छ । फेरि आक्रमण नै प्रतिरक्षाको उत्तम साधन हो भन्ने ठानेर आफू निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा रहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनले निर्वाचन सार्न खोज्दै छ भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर सत्तारुढ गठबन्धनलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउने र ऊ निर्वाचनसँग डराएको छ भनी जनमानसमा सन्देश प्रवाहित गर्ने काममा उनी लागिरहे ।

सत्ताच्युत भए पनि र पार्टी विभाजित भए पनि त्यसको कुनै नकारात्मक असर आफूलाई नपर्ने र यो निर्वाचनपछि आफू विगतभन्दा पनि शक्तिशाली भएर उदाउने हुंकार गर्न उनी चुकेनन् । पछि फर्केर हेर्दा उनको यो युक्ति कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने र आसन्न पराजयबाट बाहिर निस्किने सोचबाट निर्देशित थियो । तर, जसै पूर्वनिर्धारित समयमा निर्वाचन भयो, उनको यो भाष्य स्वतः धराशयी भयो । दोस्रोे कुरा उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई भुसुना र आफूलाई हात्तीका रूपमा चित्रित गर्दै थिए । यो पनि त्यस्तो ‘माइन्ड गेम’ थियो, जसका आधारमा एमाले अध्यक्ष ओली आफ्ना विरोधी गठबन्धनलाई पराजयको मनोवैज्ञानिक त्रासमा पार्न चाहन्थे । उनले चुनावी सभामा पाँचदलीय गठबन्धनलाई टालाटुली बटुली र किलोका पाँच ढक र आफूलाई क्विन्टल भन्नु पनि त्यही युक्तिको हिस्सा थियो । 

निर्वाचनको प्रकट हुँदो नतिजालाई हेर्दा प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलको अभीष्ट धेरथोर पूरा भएकै देखिन्छ । कांग्रेस उसले चाहेझैँ सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुने निश्चित भइसकेको छ । एमालेसमेत अघिल्लो निर्वाचनमा आर्जन गरेको साख गुमे पनि सम्भावित ठूलो पराजयबाट जोगिएर सम्मानजनक दोस्रो स्थानमा अडिने संकेत छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो इज्जतिलो तेस्रो स्थान लगभग बनाइसक्यो भन्दा हुन्छ । एकीकृत समाजवादी पनि छपन्न सालको मालेको नियतिबाट धेरै माथि उठ्ने अवस्था देखिन्छ । जसपाको मधेसकेन्द्रित दलमा एक नम्बर हुने चाहना पनि पूरा हुने निश्चितै छ । अझ यसपटक त उसको जित उकालोतिर पनि चढेको अवस्था छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि लक्ष्यभेदन गर्ने अवस्था देखिन्छ । यो निर्वाचनमा सबैभन्दा खराब अवस्था लोकतान्त्रिक समाजवादी दलको देखिने छाँट छ । ‘ज्यादा जोगी मठ उजाड’ भनेको सम्भवतः यही हो ।

अहिलेको स्थानीय निर्वाचन परिणामको प्रत्यक्ष असर यही वर्षको अन्त्यसम्ममा हुने संसदीय निर्वाचनमा समेत पर्ने हुँदा यो एक हिसाबले राजनीतिक दलहरूका हकमा लघु जनमत संग्रह नै हो

यसपटकको निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दा केही रोचक परिदृश्य देखिएका छन् । तीमध्ये एउटा हो, काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा बालेनको उदय । हेर्दाहेर्दै मुलुकका स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई धराशयी बनाउँदै एउटा युवा इन्जिनियरले आफ्नो स्पष्ट सोच र भिजनद्वारा मतदाताको मन जित्नु चानचुने परिघटना होइन । उनले जुन अग्रता बनाएका छन्, त्यसलाई कथित ‘कोर एरिया’को मतले पनि उछिन्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । उनी र उनीजस्तै धनगढी, जनकपुर र धरानमा स्वतन्त्र एवं बागीहरूको चुनौती यो मुलुकका राजनीतिक दलहरूले हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।

मतदातालाई आफ्नै ‘ढडियाको माछा’ ठान्ने र तिनका सामु हामीले जस्ता उम्मेदवार उठाए पनि के फरक पर्छ ? तिनले खुरुखुरु भोट हालिहाल्छन् नि भन्ने दलका मठाधीशहरूको सोचलाई  यो बिर्सिन नसकिने झापड हो । वास्तवमा भित्तामा लेखिएको यो चेतावनीलाई समयमै पढेर राम्राभन्दा पनि हाम्रालाई प्रश्रय दिने व्यवहारबाट दलहरू माथि उठ्न जरुरी छ । जनतामा भिजेका पार्टी कार्यकर्तालाई अवसर दिन तयार हुनुपर्छ । उम्मेदवार चयन गर्दा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकमा लोकप्रिय रहेका व्यक्तिलाई अघि सार्ने अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ । अमेरिकामा पार्टीले उठाउने उम्मेदवारका विषयमा ‘प्राइमरी’हरूको जुन अभ्यास छ, त्यो धेरै हदसम्म अनुकरणीय छ । 

यसपटक गठबन्धनको राजनीतिलाई लिएर धेरै माथापच्ची भयो । गठबन्धनलाई उडाउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट खुबै भयो । वस्तुतः गठबन्धन नै आफ्नो जितको मार्गको सबैभन्दा ठूलो बाधक भन्ने बुझेकाले ऊ त्यति बढी आक्रामक भएको हो । वास्तवमा उसका लागि गठबन्धन नपाएको अंगुर अमिलो छ भनेझैँ थियो । अतः मिलेसम्म र भेटेसम्म उसले पनि गठबन्धनको लिखाटिपाइ गरेकै हो । हो, प्रायः सहरी कार्यकर्ताको ठूलो तप्का गठबन्धनका विपक्षमा देखियो । अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा कसरी मत हाल्ने ? तिनको रेडिमेड तर्क यही देखियो । अरेबाबा ! अर्को पार्टीको साथ र सहयोगमा सरकार बनाउन मिल्ने ! मन्त्री पद पड्काउन मिल्ने ! सुख–सुविधा लिन मिल्ने ! अनि भोट साटासाट गर्नचाहिँ निमिल्ने ? यस मामिलामा बरु पार्टीहरूका ग्रामीण कार्यकर्ता धेरै हदसम्म बुझ्झकी देखिए र तिनले सहजै भोट ‘ट्रान्सफर’ गरे ।

यो निर्वाचनपछि एकपटक फेरि वाम गठबन्धनको कोकोहोलो मच्चिन सक्छ । त्यसको मोहपासमा कतिपय पार्टी र तिनका नेता पर्न सक्छन् । यो गठबन्धनलाई टुटाउने प्रयास हुन सक्छन् । तर, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो संविधान र यसले अवलम्बन गरेका राजनीतिक मान्यतामाथि भएका हमलाविरुद्ध बनेको यो गठबन्धन अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म उत्तिकै आवश्यक र सान्दर्भिक छ । हो, यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवपछि गठबन्धनका साझेदारले अलग–अलग र सामूहिक रूपमा यसबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । र, आगामी दिनमा विगतका गल्ती सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ । यो किन जरुरी छ भने हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिका कारण कुनै एक दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत ल्याउनै सक्दैन र त्रिशंकु संसद् अस्थिरताको स्रोत बन्छ । त्यसैले, निर्वाचनपछिको भन्दा निर्वाचनअघिको गठबन्धन बनाएर अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ । संविधानले आत्मसात् गरेका आधारभूत सिद्धान्त र विचारको जगमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर यही गठबन्धनका माध्यमबाट निर्वाचनमा होमिनु नै निरापद बाटो हो ।

अर्को गठबन्धनको कुरा आगामी होइन त्यसपछिका आम निर्वाचनका बेला गर्नु उचित होला किनकि त्यसबेला सम्म यो गठबन्धनले पनि एक वृत्त पूरा गरिसकेको हुनेछ ।