राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेललाई ३ प्रश्न

यतिखेर आएर सत्तारुढ दलहरू उपसभामुख हटाउन किन कम्मर कसेर लागेका होलान् ?
यसको कारण प्रस्ट भइसकेको छ । यतिखेर संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट बहुमत छैन । बिस्तारै निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायका पद रिक्त हुँदै छन् । यस्तोमा सत्तारुढ दलबिच ती पदमा भागबन्डा लगाउन प्रतिपक्षी दलबाट चुनिएकी उपसभामुखलाई हटाएर सत्तारुढ दलबाटै उपसभामुख ल्याउन पाए सजिलो हुने भएकाले यो तिकडम रचिँदै छ । यो सादा कागजमा गरिएको हस्ताक्षर अभियानको ‘इन्टेन्सन’ नै खराब छ । यो हस्ताक्षर अभियान भागबन्डा गरेर संवैधानिक पदमा कब्जा गर्ने गलत मानसिकताको उपज हो । 

सत्तारुढ दलहरूका क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा यस घटनाले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यतिखेर कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले सादा कागजमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको र साना दलचाहिँ लाम लागेर हस्ताक्षर गर्न दौडिरहेको सुनिन्छ । जनमतलाई मधेशको सरकार जोगाउने चिन्ता होला । यस्तो अवस्थामा दलहरूको यो उपसभामुख हटाउने बेमौसमी रागले पहिल्यैदेखि नकारात्मक रहेको सत्तारुढ दल र तिनका नेताप्रतिको धारणा थप नकारात्मक हुने पक्का छ । तर, यो नकारात्मकता सत्तारुढ दल र तिनका नेतासम्म मात्र सीमित रहे त केही थिएन, यसले यति ठुलो संघर्ष र बलिदानबाट ल्याइएको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

यस हस्ताक्षर प्रकरणले फकाउने र तर्साउने राजनीतिलाई कति बल देला ?
सामान्यत: सत्तामा रहेकाहरूले साना दलको कमजोर ‘नब्ज’ समातेर शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गराउने तिकडम अपनाउनु नौलो होइन । शक्तिमा हुनेहरूले फकाउँदा फकिनेलाई फकाउने र नफकिनेलाई तर्साउने रणनीति अपनाउँदै आएका देखिन्छन् । र, यहाँ पनि सोही रणनीति अपनाउन खोजेको देखिँदै छ ।