न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ निर्देशिका : जिल्ला र उच्चको न्यायाधीश हुन स्वघोषणासहित विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव

• न्यायाधीश सिफारिस विवादित हुने गरेपछि मापदण्ड बनाउँदै न्यायपरिषद् 
• अदालतबारे सामाजिक  सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा गरेको टिप्पणी पनि अध्ययन गरिने
• न्यायाधीशमा सिफारिस नहुँदै योग्यको सूचीमाथि परिषद्मा उजुरी दिन पाइने
• स्वार्थ बाझिएका परिषद् सदस्यले न्यायाधीशमाथिको उजुरी र सिफारिस प्रस्तावमा सहभागी हुन नपाउने 

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सम्भावित व्यक्तिहरूको रोस्टर बनाएर छान्ने भएको छ । जिल्ला र उच्चका न्यायाधीश बन्न चाहनेले स्वघोषणासहित परिषद्ले तोकेको ढाँचामा विवरण पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरेको हो ।

११ वैशाखमा जिल्ला र उच्चका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी, न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र परिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकाल सदस्य थिए । उक्त समितिले २५ वैशाखमा मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूलाई सुझावका लागि पठाएको थियो । 

मस्यौदाको दफा ४ मा परिषद् सचिवालयले उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको पदसंख्या यकिन गरी संविधानबमोजिम योग्यता पुगेको र परिषद्लाई विवरण बुझाएका व्यक्तिहरूको सूची राष्ट्रिय पत्रिकासमेतका माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा न्यायाधीश बन्नेले स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

परिषद्ले संक्षिप्त सूची तयार गर्दा न्यायाधीशको पदमा कार्यरत रहेका निवेदकहरूको हकमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यसम्पादन अभिलेख, फैसला अध्ययन समितिले उक्त न्यायाधीशबारे दिएको राय, न्यायपरिषद्मा उजुरी रहे–नरहेको कुरालाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, न्यायसेवाको अधिकृत भएमा वरिष्ठताक्रम र शैक्षिक योग्यताका साथसाथै कार्यसम्पादन मूल्यांकन, इमानदारी, सदाचार, पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा देखाएको लगनशीलता र कार्यकुशलतालाई पनि आधार मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बन्न चाहनेका हकमा भने नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि आधार मान्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । प्रत्येक वर्ष १० वटा फैसलामा बहस पैरवी गरेको, वार्षिक करसम्बन्धी विवरण, अनुसन्धात्मक लेख–रचनाका साथै ‘प्रो बोनो’ सेवाको संख्यात्मक विवरणलाई पनि नियुक्ति सिफारिसको आधार मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

न्यायपरिषद्को मस्यौदामा कानुनकर्मीहरूको विश्लेषण भने फरक–फरक छ । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी उच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्तिमा इच्छितलाई निवेदन दिन लगाउनु ठीक हुने बताउँछन् । ‘कानुनमन्त्रीबाट न्यायाधीशहरूको पर्फर्मेन्स अडिटका लागि र प्रधानन्यायाधीशबाट खल्तीको न्यायाधीश नियुक्त हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक हो । मैले मापदण्डको मस्यौदा पाएको छैन, तर उच्चसम्म इच्छितलाई निवेदन दिन लाउनु ठीकै होला,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको न्यायाधीशचाहिँ आमन्त्रण गर्ने पद हो । भारत र केही अन्य देशको पनि प्रचलन हेर्दा उच्च अदालत बार र त्यहाँका मुख्य न्यायाधीशसँग परामर्शमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलन छ । सर्वोच्चको हकमा चाहिँ कानुन व्यवसायीबाट ल्याउँदा सर्वोच्चमै बहस पैरवी गरेकालाई परिषद्ले बोलाउँदा ठीक हुन्छ ।’ 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी भने न्यायाधीश नियुक्तिमा निवेदन दिन लगाउने मापदण्ड नै गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘मापदण्ड हेर्न पाएको छैन । तर, निवेदन दिने व्यवस्था राखिएको हो भने त्यो त्यति उचित मान्न नसकिएला, यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत सुझाव हो,’ उनको विश्लेषण छ, ‘परिषद्ले न्यायाधीश पदका लागि उपयुक्त पात्र खोज्ने हो । कसैले योग्य छु, उजुरी परे वा परेनन् भन्नेलाई मात्र आधार लिनुभएन । संविधान र ऐनमा उल्लेख भएअनुसारकै समयमा नियुक्ति भएमा मात्र नातावाद, कृपावाद वा ‘फलानाका मान्छे’ नियुक्त हुँदैनन् । नत्र धेरै पद खाली राख्ने अनि पछि भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने परम्परा रहिरहन्छ ।’ 

सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीलाई पनि आधार मानिने
मस्यौदाको दफा ५ को उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘... विवरण तयार गर्दा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारलाई समेत आधार लिनुपर्नेछ ।’ साथै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्ने क्रममा कुनै निकायबाट कुनै किसिमको जानकारी आवश्यक भए त्यो पनि परिषद्ले मगाउन सक्नेछ । 

यसरी तयार भएको सूची रिक्त न्यायाधीश संख्याभन्दा तेब्बर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । साथै विवरण पेस नगरेकालाई पनि परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदाको दफा ५(६) मा भनिएको छ, ‘...निवेदन पेस नगरेको कुनै व्यक्तिको विशिष्ट योग्यता, अनुभव तथा निजले गर्न सक्ने योगदानको आधारमा निजलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा न्यायपरिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिसँग परामर्श गरी निजको नामसमेत संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ ।’

प्रकाशित सूचीका कोही व्यक्तिविरुद्ध प्रकाशन भएको पाँच दिनभित्र परिषद् सचिवालयमा उजुरी दिन मिल्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी सीमित व्यक्तिहरूको सम्भाव्य सूची तयार गर्ने र उक्त सूचीमाथि छलफल गर्नेछ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सो छलफलमा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सम्भाव्य सूचीबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति हुनेछ ।

मुख्यन्यायाधीश सिफारिसका लागि भने दफा ११ मा विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसमा उक्त पदमा नाम सिफारिस गर्दा ‘वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, सदाचार, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति तथा न्याय–प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता भएकामध्ये योग्यतम् व्यक्तिलाई’ सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिँदै छ । साथै, न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ भएमा नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णयमा भाग लिन र मत प्रकट गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यद्यपि, यसले गणपूरक संख्या पुर्‍याउन भने मान्य हुनेछ । 

जिल्ला र उच्चका साथै सर्वोच्चकै न्यायाधीश सिफारिसमा पनि विवाद आएपछि मापदण्ड तयार गरी त्यसैअनुसार सिफारिस गर्ने परिषद्को तयारी छ । विवाद आउन नदिन निर्देशिका तयार गरिएको र सरोकारवालाको सुझाव तथा छलफलपछि मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइने परिषद्ले जनाएको छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ ले परिषद्लाई निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएकोमा यसैका आधारमा निर्देशिका तयार भएको हो । 

बारले जेठ मध्यतिर बस्ने बैठकमा निर्देशिकाको मस्यौदा पेस गर्ने जनाएको छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि औपचारिक रूपमा सुझाव दिइसकेको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा मस्यौदा नआइसकेको उपसचिव राजाराम दाहालले बताए । 

यस्तो हुनेछ स्वघोषणा
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निवेदन दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणामा संविधान र कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएकोजस्ता विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तै, पेस गरेको सम्पत्ति विवरण साँचो रहेको, कुनै सरकारी निकायमा बक्यौता नरहेको, ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्छ । कुनै देशको डिभी–पिआर नलिएको र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद वा जरिवाना तिर्न, बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । स्वघोषणाको अनुसूचीमा व्यावसायिक आचारसंहिता वा अनुशासन उल्लंघन गरेबापत कुनै विभागीय सजायसमेत नपाएको, न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत भए परिषद्ले सजायका रूपमा सचेत गराएको दुई वर्ष नाघेको, बालविवाह वा बहुविवाहमा सजाय नपाएकोजस्ता मापदण्ड पुग्नुपर्ने उल्लेख छ ।