भ्रष्टाचार मुद्दामा कानुन एकातिर, सुनुवाइ अर्कातिर

ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसक्दासम्म स्वयं अदालतबाटै अन्याय भइरहनेछ 

ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई हाम्रो न्यायप्रणालीले आत्मसात् गर्नैसकेको छैन । सामान्य किसानले पनि समयको महत्व बुझेको हुन्छ । कुन समयमा कुन बिउ छर्ने, कहिले बाली उठाउनेलगायत काम गर्न एक किसानका लागि कुनै क्यालेन्डरको आवश्यकता पर्दैन । उसले तालिका नबनाई यी सबै काम गरेको हुन्छ । हामी लुगा सिलाउन सुचीकारकहाँ गयाैँ भने पनि उसले हामीलाई ‘यति दिनपछि आउनू’ भनेर समय दिएको हुन्छ । र, हामी सोहीमुताबिक लुगा लिएर फर्किन्छौँ । न्याय माग्ने र न्याय दिने समय त कानुनमै निर्दिष्ट हुन्छ । तर पनि मुद्दाका पक्षहरूले समयमै फैसला नआउँदा न्यायको अनुभूति गर्न नपाइरहेको स्थिति विद्यमान छ । मुद्दा दर्ता गर्न पनि कानुनले समयसीमा (हदम्याद) तोकेको हुन्छ । त्यसभन्दा ढिलाइ गरे दर्तासमेत गर्न मिल्दैन । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ मा भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । यही समयसीमा भित्र दर्ता हुन आएका मुद्दामा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्छ । आयोगले आफूकहाँ परेका निवेदनउपर प्रमाण र गाम्भीर्यको आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने देखिए ऐनको हदम्यादभित्र मुद्दामा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । तर, अदालतमा निरोपण हुन भने निकै लामो समय लाग्ने गरेको छ । मौजुदा कानुनअनुसार मुद्दा परेका कर्मचारीले खाइपाई आएको आधा तलब पाउने गर्छन् । अख्तियारले अभियोग दर्ता गरेपछि उसले सम्बन्धित कार्यालयलाई अभियुक्त कर्मचारीको निलम्बनको सूचना पठाउँछ र कर्मचारी निलम्बनमा पर्छन् । निलम्बन अवधिको आधा तलब कर्मचारीले काम नगरी खाइरहेको हुन्छ । एकातिर सरकारी काम हुन नसक्ने कर्मचारीलाई आधा तलब दिएर पालिरहनुपर्दा राज्यलाई व्ययभार हुन्छ । अर्काेतर्फ, लामो समय मुद्दा किनारा नहुँदा मुद्दा खेपिरहेको आरोपित व्यक्तिले पनि ठूलो मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ । यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने वेला भइसकेको छ । 

न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुनुपर्छ । छिटो न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने छिटो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । 

अहिले अख्तियारले मुद्दामाथि मुद्दा थोपरेको अवस्था छ । मुद्दामा सुनुवाइमा ढिलाइले राज्यकोषमा व्ययभार बढ्दो छ । मुद्दा दायर भएपछि म्याद तामेलीको मुख्य समस्या हुन्छ । अदालतका कर्मचारीले आरोपितको सुविधाअनुसार म्याद तामेलीमा सहजीकरण गरिदिनु पनि समस्याका रूपमा रहेको छ । अदालतमा अनावश्यक ढिलाइले न्यायमा नै प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको अवस्था छ । कानुनतः मुद्दा दायर भएको मितिले विशेष अदालतले सामान्यतः ६ महिनाभित्रमा मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर यो समयसीमामा बिरलै मुद्दा किनारा लाग्ने गरेका छन् । समयमा न्यायाधीशको पदस्थापन हुन नसक्नु, पर्याप्त जनशक्ति, विज्ञतालगायत समस्याले ढिलाइ हुने गरेका छन् । ऐनले ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुको मूल ध्येय भनेकै राज्यलाई पर्ने व्ययभार र उक्त कर्मचारीको वृत्तिविकासमा पर्न सक्ने असरको न्यूनीकरण हो । एकजना कर्मचारीले मुख्यसचिवसम्मको सपना बोकेर जागिर खाइरहेको हुन्छ । यस्तोमा परिबन्दमा परेको वा फसाइएको व्यक्तिको मुद्दाको किनारा समयमै नहुँदा ठूलो अन्याय भइरहेको हुन्छ । यसर्थ, न्यायाधीशको संख्या थपेर हुन्छ कि न्यायाधीशको कार्य विभाजन वैज्ञानिक बनाएर हुन्छ ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र मुद्दाको किनाराको प्रबन्ध मिलाउन नसक्दासम्म राज्य र स्वयं आदालतबाटै अन्याय भइरहनेछ । 

उदाहरणका लागि, विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेमा कानुनअनुसार तीन महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ, तर यसतर्फ सर्वोच्च अदालतले पनि जागरुकता देखाउन सकेको छैन । द्रुत न्याय दिने कोसिसमा न्यायपालिका, राज्य र सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तीन महिनामा किनारा हुनुपर्ने मुद्दा कर्मचारी अवकाश भएर मर्ने अवस्थामा पुग्दासमेत अदालतबाट किनारा नलाग्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिले न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । यस्तो गम्भीर सवालमा पनि न्याय निरोपण गर्ने निकाय उदासीन रहनुले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने उक्ति नै चरितार्थ गर्छ । 

अपराधमा सहभागिता र अपराधको डिग्री हेरेर मुद्दा चलाउनुपर्नेमा प्रायः यसरी छुट्याएर मुद्दा चलाएको पाइँदैन । भ्रष्टाचारमा फसेका वा फसाइएका कर्मचारीको मानसिक अवस्था एउटै नहुन सक्छ । अख्तियारले चलाएको एक हजार घुस खाएको मुद्दाकै उदाहरण हेरौँ, यसमा न त राज्य संवेदनशील देखियो, न त अख्तियार नै । निर्दाेष आरोपितले आत्महत्या गरे । पछि उनले अदालतबाट सफाइ पाए । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन, न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाका पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार मात्रै कुण्ठित हुँदैन, स्वयं न्याय नै मरिरहेको हुन्छ । अदालतप्रतिको भरोसा र आस्था डगमगाइरहेको हुन्छ । न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुनुपर्छ । छिटो न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने छिटो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । न्याय पाउने भन्नाले अदालतले ‘वादी दाबीबमोजिम भराइ लिन पाउने ठहर्छ वा वादी दाबी पुग्ने ठहर्छ’ भनी फैसला गर्ने मात्र होइन, अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरिदिनुपर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिकाको उद्देश्य हुनुपर्छ । 

(जोशी अधिवक्ता हुन्)