आइजिपी नियुक्तिविरुद्धको रिट : सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । निवेदक एआइजी विश्वराज पोखरेल पक्षका कानुन व्यवसायीले बिहीबार गरेको जवाफी बहस सुनेपछि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षी बनाइएका आइजिपी धीरजप्रताप सिंहले कार्यभार सम्हालिसकेको हुँदा अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको निष्कर्ष सुनाएको हो । रिटमाथि आगामी १७ जेठमा पूर्ण सुनवाइको पेसी तोकिएको छ । 

‘उल्लेखित मिति २०७९/१/१८ को निर्णय कार्यान्वयन भई मिति २०७९/१/१९ गते दज्र्यानी चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनुभएका विद्वान् महान्यायाधिवक्तालगायतका कानुन व्यवसायीहरूका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ । निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरुसमेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरुपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

यो मुद्दा छिट्टै टुंग्याउने गरी इजलासले आदेश दिएको छ । १० जेठभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न र तीन दिनभित्र म्याद तामेली गराउन भनिएको छ । यसको अर्को पेसी पनि आदेशमै तोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले आइजिपीमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा गरेको प्रस्तावको सक्कल फाइल र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन पनि आदेश भएको छ । साथै, यो मुद्दा पूर्ण इजलासले निरुपण गर्नेछ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ मा पूर्ण इजलासबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएका मुद्दा, राय वा निर्णय भिन्दाभिन्दै भई संयुक्त इजलासले पूर्णमा पेस गर्न भनेका मुद्दा, जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दालगायत सात प्रकारका मुद्दा हेरिन्छ । 

‘प्रस्तुत निवेदन प्रहरी प्रशासनको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा गरिएको बढुवा नियुक्ति कानुनबमोजिमको प्रक्रियाबाट नभएको भन्ने संवेदनशील प्रश्नसँग सम्बन्धित भएको र निवेदकको सेवा अवधि मिति २०७९/०४/२० सम्म मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइ छिटो छरितो रूपमा हुन आवश्यक देखिएकाले लिखित जवाफ पेस गर्न म्याद नथामिने गरी र दुवै पक्षका तर्फबाट पेसीसमेत स्थगित नहुने पूर्व जनाउ दुवै पक्षलाई दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि मिति २०७९/०२/१७ गतेको पेसी तोकी निवेदक र विपक्षी धीरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७९/१/१८ को प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिलसमेत झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सरकारले एआइजी धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि सो निर्णय बदरको माग गर्दै एआइजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । वरिष्ठताक्रम मिचेर सिंहलाई सरकारले नियुक्त गरेकाले उनको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई उक्त पदमा निमित्तका रूपमा नियुक्त गर्न उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।