- वि.सं २o७९ बैशाख २१ बुधबार
विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी शिल्पा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न र आचारसंहिता पालनामा पक्षपात गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । उम्मेदवार कार्कीले बुझाएको किर्ते राजीनामाको कागजातको आधारमा जानाजान मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सदर गराएको भन्दै उम्मेदवारी बदर गराउन र ०७८ मा आफैँले बनाएको आचारसंहिताको निर्देशिका उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो ।
मोरङको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोग काठमाडौं र एमालेबाट उपमेयर पदकी उम्मेदवार बनेकी शिल्पा कार्कीविरुद्ध विराटनगर महानगरमा जसपाका उपमेयर पदका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा परमादेश माग्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । उम्मेदवार कार्कीले कोसी अस्पताल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिईकन उम्मेदवारी दिएको भन्दै विराटनगरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यादवले उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । तर, निर्वाचन कार्यालयले उजुरकर्ताको माग दाबी नपुगेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी सदर गराएपछि यादव न्याय खोज्दै सर्वोच्चसम्म पुगेका हुन्।
सोमबार सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा दर्ता भए पनि मंगलबार इदको सार्वजनिक बिदा भएकाले मुद्दाको निस्सा प्राप्त हुन नसकेको, तर आज बुधबार निस्सा प्राप्त हुने र भोलि बिहीबार मुद्दाबारे पहिलो पेसी तोकिन सक्ने बादीतर्फका अधिवक्ता पेसल आचार्यले बताए । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सर्वोच्चले चाहेमा बिहीबार पहिलो सुनवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरेर एमाले उम्मेदवार शिल्पालाई चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक लगाउन सक्नेछ । यदि अन्तरिम आदेश जारी नगरी एकैचोटि वादीको पक्षमा फैसला गरेमा शिल्पाले जित हासिल गरे पनि उनको पद खारेज हुनेछ । यसो भएमा दोस्रो हुने प्रतिस्पर्धी विराटनगरको मेयर बन्न सक्नेछन् ।
कोसी अस्पताल विकास समिति सदस्यमा बहाल रहेको भनेर उजुरी परेपछि उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार कार्कीले ९ वैशाख ०७९ मै पदबाट राजीनामा दिएको र मन्त्रालयले ११ वैशाखमा दर्ता नम्बर ७२९९ मा राजीनामा स्वीकृत गरेको किर्ते निवेदनको कागजात मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गरेर गरेर उम्मेदवारी सदर गराएकी थिइन् ।
तर, कार्कीले दिएको राजीनामा उक्त मितिमा संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दर्ता नभएको पाइएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले उपलब्ध गराएको आधिकारिक सूचना विवरणअनुसार कार्कीले राजीनामा स्वीकृत गरेको मिति र दर्ता नम्बरमा उक्त दिन मन्त्रालयको मूल दर्ता किताबमा सूर्य नेपाल प्रालि काठमाडौंको सुर्तीजन्य पदार्थ ऐनबारेको कागजात दर्ता भएको पाइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई कोसी अस्पताल विकास समिति सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो । हालका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले उनीसहित समितिका सबै पदाधिकारीलाई २१ माघमा बर्खास्त गरे पनि अदालतबाट उनीहरू पुनर्स्थापित भएका थिए । कोसी अस्पताल प्रशासनले दिएको आधिकारिक जानकारीअनुसार पनि सदस्य रहेकी कार्कीले चैत महिनासम्म अस्पतालको कोषबाट भत्ता बुझेको र राजीनामा नबुझाएको पाइएको छ ।
