निर्वाचनसम्बन्धी विश्वका केही रोचक तथ्य 

विश्वका अधिकांश मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अँगालेका छन् । मुलुकैपिच्छे निर्वाचनसम्बन्धी परम्परा र कानुन पनि मौलिक रूपले नै भिन्न रहने गरेका छन् ।

निर्वाचन प्रणाली
विश्वमा थुप्रै प्रकारका निर्वाचन प्रणाली प्रचलनमा छन् । अधिकांश मुलुकका निर्वाचन प्रणाली मौलिक रूपले एक–अर्काभन्दा फरक पनि हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली सबभन्दा बढी प्रचलित निर्वाचन प्रणाली रहेको छ । एक सय ९५ मध्ये लगभग ९० मुलुकले यो प्रणाली अँगालेका छन् । ३४ मुलुकले मिश्रित समानुपातिक एवं विनर–टेक–अलको बहुमतीय प्रणाली अँगालेका छन् । त्यसैगरी अमेरिका, बेलायत, क्यानडालगायतका ६५ मुलुकको निर्वाचन प्रणाली विनर–टेक–अल रहेको छ । 
योग्य नागरिकलाई मतदाता सूचीमा स्वतः सूचीकृत गर्ने मुलुक
स्विडेन र फ्रान्सका नागरिकले आफूलाई मतदाताको सूचीमा सूचीकृत गर्न कुनै पहल गरिरहनुपर्दैन । यी दुई मुलुकमा उमेर पुगेका मतदातालाई सरकारले स्वचालित रूपले नै दर्ता गर्ने गर्छ । फ्रान्समा प्रत्येक नागरिक १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै मतदातामा सूचीकृत हुन्छन् । स्विडेनले भने मतदाताको सूची तयार गर्न कर दर्तालाई उपयोग गर्ने गरेको छ ।

१६ वर्षमै मतदाता बन्न पाइने मुलुक

 सन् १९८८ देखि ब्राजिलले १६ वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई मतदानको अधिकार दिएको छ । साथै, १८–६९ उमेरका हरेकले मतदानमा सहभागी हुनैपर्छ । मतदानमा सहभागी नहुनेले जरिवानाको भागीदार हुनुपर्छ । अस्ट्रिया, निकारागुवा र अर्जेन्टिनामा पनि १६ वर्ष भएपछि मतदानका लागि योग्य मानिन्छ । इन्डोनेसिया र सुडानमा मतदानका लागि योग्य हुन १७ वर्ष भए पुग्छ । जर्मनीका केही राज्यमा स्थानीय निर्वाचनका लागि १६ वर्ष उमेर पुगेकाले मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् । स्कटल्यान्डले पनि सन् २०१४ को जनमतसंग्रहमा पहिलोपटक १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानमा सहभागी हुन दिएको थियो । 

मतदानदर न्यून भएको मुलुक

 अमेरिकाको मतदानदर अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा निकै कम रहेको छ । सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१२ को निर्वाचनमा अमेरिकामा कुल मतदातामध्ये केवल ५३.६ प्रतिशतले मात्रै मतदान गरेका थिए । बेल्जियममा मतदानको दर निकै उच्च रहेको छ । बेल्जियममा सन् २०१४ को निर्वाचनमा कुल मतदातामध्ये ८७.२ प्रतिशत र २०१९ मा ८८.३८ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । 

उत्तर कोरियाको निर्वाचन

 उत्तर कोरियामा पनि निर्वाचन हुन्छ । तर, उत्तर कोरियाको निर्वाचन लोकतान्त्रिक निर्वाचनजस्तो चाहिँ हुँदैन । उत्तर कोरियाले सन् २०१५ मा गराएको स्थानीय निर्वाचनमा ९९.७ प्रतिशत मत खसेको उल्लेख छ । तर, उनीहरूलाई आफ्नो मत कसलाई दिने भन्ने छनोटको सुविधा भने हुँदैन । सत्तारूढ दलले तय गरिदिएको उम्मेदवारलाई नै उनीहरूले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर कोरियाली मतदाताले तिनै उम्मेदवारलाई समर्थन जनाउन प्रिन्टआउट मतपत्र बाकसमा खसाल्ने काम मात्रै गर्छन् । यद्यपि, मतदानस्थलमा छुट्टै बाकस भने राखिएको हुन्छ, जहाँ तोकिएको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न अस्वीकार गर्ने मतदाताले आफ्नो असहमति दर्ज गराउन पाउँछन् । तर, अहिलेसम्म पार्टीले तय गरेको उम्मेदवारले नै शतप्रतिसत मत पाउने गरेका छन् । सत्तारूढ दलको डरले कसैले पनि फरक मत दर्ज गराउने गरेका छैनन्, कसैले गरिहाले पनि गणना हुँदैन । 

महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै मतदानस्थल

 चिलीमा सन् २०१२ सम्म पनि महिला र पुरुषले छुट्टाछुट्टै स्थानबाट मतदान गर्ने गर्थे । चिलीमा सन् १९३० मा महिलालाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिएपछि महिलाका लागि फरक बुथ राखिन थालियो । महिला मतदाताको दर्ता पनि छुट्टै गरियो । सन् १९४९ बाट चिलीका महिलाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदानको अधिकार पाए । तर, छुट्टै मतदानको परम्परा भने कायमै रह्यो । राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदानको अधिकार पाएको ६३ वर्षपछि सन् २०१२ मा चिली सरकारले महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान नगराउने निर्णय गरे पनि त्यहाँ यो अभ्यास अझै व्यापक छ ।

न्यून साक्षरताका कारण मतपत्रको सट्टा गुच्चा

 गाम्बियामा उम्मेदवारको तस्बिरअंकित मेटल ड्रममा मतपत्रको सट्टा गुच्चा खसालेर मतदान गरिन्छ । मतदानका लागि राखिने हरेक ड्रममा घन्टी जडान गरिएको हुन्छ । जब मतदाताले गुच्चा खसाल्छन् त्यो बज्छ । दुईपटक घन्टी बज्यो भने निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले बदमासी भयो भनेर थाहा पाउँछन् ।

मतदानमा अनिवार्य रूपले सहभागी हुनुपर्ने मुलुक

अस्ट्रेलियामा कानुनतः १८ वर्ष पुगेका हरेक नागरिकले अनिवार्य रूपले मतदाता सूचीमा दर्ता हुन र संघीय निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ । यो मुलुकमा मतदानमा अनुपस्थित हुनेले २० डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ । जरिवाना तिर्न अटेर गरे एक सय ८० डलरसम्म थप जरिवाना हुन सक्छ । अझै अटेरी गरे यो फौजदारी अभियोगमा पनि परिणत हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

मौनसमय परिपालनमा कठोर न्युजिल्यान्ड

निर्वाचनको दिन साँझ ७ बजेअघिका कुनै पनि मिडिया कभरेजले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले, न्युजिल्यान्डले मतदानको अघिल्लो दिन शनिबारबाटै मौनसमय सुरुवात गर्छ । निर्वाचनका दिन मतसर्वेक्षण वा नतिजाको आकलनसमेत गर्न प्रतिबन्धित छ । उम्मेदवारबारे कुनै पनि कुरा गर्ने गरेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूलाई सामाजिक सञ्चारमा कुनै कुरा प्रकाशित नगर्न भनिएको हुन्छ । यस दिन राजनीतिकर्मीहरूलाई आफ्नो दल वा उम्मेदवारतर्फ संकेत गर्ने कुनै पनि वस्त्र पहिरिएर सार्वजनिक स्थल वा कुनै पनि माध्यमबाट देखा पर्न प्रतिबन्ध छ । अस्ट्रेलियामा भने मौन अवधिमा टिभी वा रेडियोमार्फत चुनावी अभियान चलाउन नपाए पनि इन्टरनेट वा व्यक्तिगत भेटघाटको अभियान चालू राख्ने अनुमति छ । शून्य समयको नियम तोडे १४ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना हुन्छ ।