राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा चुनावको मुखमा उच्च तहकै पद रिक्त भएका छन् । अनुसन्धानमा महिनौँदेखि सिनियर पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा हुन सकेको छैन । विभागमा मुख्य अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक (एआइजी)को पदसमेत रिक्त भएको छ । यादव रेग्मीले शनिबारबाट अनिवार्य अवकाश पाएपछि सो पद रिक्त भएको हो । विभागमा एआइजीको एउटा मात्र दरबन्दी छ । चुनावको मुखमा त्यो पद पनि रिक्त हुँदा तत्काल पदपूर्ति नभए कामकारबाही प्रभावित हुने अवस्था छ ।
रिक्त हुने पदमा सात अनुसन्धान निर्देशक (डिआइजी)बीच प्रतिस्पर्धा छ । वरिष्ठताका आधारमा अनुसन्धान निर्देशक (डिआइजी) हुतराज थापा पहिलो नम्बरमा भएकाले उनी बढुवाका बलिया दाबेदार हुन् । उनीसँगै हरिहर पौडेल, ओम जोशी, कुलदेव थापा, टेकेन्द्र कार्की, सुनील ढकाल, सुमन वैद्य, मधु कार्कीलगायत प्रतिस्पर्धामा छन् । अहिले बढुवा हुने डिआइजी भदौमा विभागको प्रमुख हुने भएकाले पेचिलो बन्न पुगेको छ । ‘विभागलाई सक्षम नेतृत्वको खाँचो छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, बढुवाको चलखेल हेर्दा समक्षभन्दा पनि नेताको मान्छे आउने जोखिम देखिएको छ ।’
विभागमा एआइजीको दरबन्दी पटक–पटक थपघट हुँदै आएको छ । चार वर्षअघि तीनवटा दरबन्दी थियो । केपी ओली सरकारले एउटा मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो । पछि त्यसलाई अदालतले रोक लगाएको थियो ।
त्यस्तै, विभागमा एसपी र डिएसपी पद महिनौँदेखि रिक्त छन् । बढुवाका आकांक्षी धेरै, तर रिक्त पद थोरै हुँदा बढुवा हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । समयमा बढुवा नहुँदा विभागमा वृत्ति विकास प्रभावित बनेको छ । ३० वर्षे सेवाहद हटाएपछि बढुवामा समेत ढिला हुँदा कर्मचारीको मनोबल खस्किएको एक अधिकारी बताउँछन् ।