निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार २१ मंगलबार
  • Tuesday, 05 July, 2022
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
२०७९ बैशाख ७ बुधबार ०७:००:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपालमा चिनियाँ चासो र सीमा विवादको प्रश्न

तिब्बती शरणार्थीलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गरी पश्चिमा राष्ट्रले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढाउन सक्नेप्रति चीन सशंकित देखिन्छ 

Read Time : > 4 मिनेट
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
२०७९ बैशाख ७ बुधबार ०७:००:००

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गत चैत ११ देखि १३ सम्म नेपालको भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताका लागि औपचारिक भेटवार्ता हुनुअघि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले चिनियाँ समकक्षीसँग सानो समूहमा संवाद पनि गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा प्रकाशित त्यो संवादले खास गरी सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा के सन्देश दिएको छ भन्ने विषयमा यहाँ केही चर्चा गरिनेछ ।

सीमा अनुगमन 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका दौरान आपसी सहमतिका आधारमा परामर्शबाट नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा संयुक्त सीमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने सहमति भएको सन्देश दिइएको छ । सीमा अनुगमनका सन्दर्भमा नेपालमा वेलाबखत विभिन्न समाचार छाउने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि कृषि मन्त्रालय अन्र्तगतको नापी शाखाको प्रतिवेदनका नाममा चीनले नेपालको हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णालीमा चार हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा चार, भुर्जुग खोलामा १०, जम्बु खोलामा तीन, लेम्दे खोलामा १०, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा सात, भोटेकोसीमा ६, संखुवासभा सुमजुँग खोलामा तीन, कामखोलामा सात र अरुण खोलामा चार हेक्टर गरी नेपालको ११ ठाउँमा ६४ हेक्टर जग्गा मिचिएकाले चीनसँग सीमा समस्या छ भनी उल्लेख गरिएको थियो । नदीको बहाव परिवर्तनका कारण नेपालको भूभाग यसरी चीनतिर परेको भनिएको थियो ।

यस समाचारका सम्बन्धमा ‘नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालय’को प्रतिवेदन भन्दै सरकारी स्रोतले झुटो दस्तावेज उपलब्ध गराएका कारणबाट गम्भीर तथ्यगत त्रुटि हुन गएकामा हामी क्षमायाचना गर्दछौँ, सो समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन प्रकाशित नै नभएको कृषि मन्त्रालयले बताएको थियो । साथै, सोसम्बन्धी समाचार गलत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको समाचार हामीले यसअघि नै प्रकाशन गरिसकेका छौँ’ भनी एक राष्ट्रिय दैनिकद्वारा २०७७ असार १० मा क्षमायाचना पनि गरिएको थियो । यथार्थतः कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नापी शाखा भन्ने इकाइ नै नभएको कुरा प्रस्ट भएको छ । 

चीनसँग सीमा जोडिएका अन्य क्षेत्रमध्ये हुम्लाको लिमि–नाम्खा, गोरखाको रियु, दोलखाको लाप्चा कोर्लाङपारि, संखुवासभाको किमाथांका, दार्चुलाको जिउँजिउँ गाउँ क्षेत्रका भाग मिचियो भन्ने समाचार वेलाबखत आउने गरेको छ । यस्तो समाचार प्रकाशनको केही सयपछि यी क्षेत्रका जग्गा मिचिएको छैन भन्ने संशोधित समाचार आउने गरेको पनि पाइन्छ । जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, किन यस्ता समाचार आउँछन् अनि फेरि सच्याइन्छन् ?

हुम्ला सीमावर्ती मामिला 

हुम्लाको लिमि–नाम्खा इलाकामा चीनले नेपालको भूभाग मिची ११ भवन बनाएको छ भन्ने कुरा निकै समाचार माध्यमले लेखे । यस सम्बन्धमा ‘चीनले नेपालको भूभाग मिचेको छैन, उसले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको छ’ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७७ असोज ७ मा समाचार सम्प्रेषण गर्‍यो । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि तत्कालै विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनले नेपालको भूमि मिचेको छैन, आफ्नैतिर भवन निर्माण गरिएको हो भन्ने उल्लेख गर्‍यो । अर्काे वर्ष गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोलीले त्यहाँको क्षेत्रगत निरीक्षण गरी गृहमन्त्रीसमक्ष २०७८ असोज १० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘चीनले नेपाली भूमि मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएकाले सीमा मिचिएको आधार देखिएन, तर सीमा व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ, सीमा खम्बा नम्बर ९ मा सटाएर फलामे बार बनाइएको, खम्बा 
नम्बर ५ मा एकतर्फी तरिकाले तारबार गरेको पाइयो’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

चीनले सीमा अतिक्रमण गर्‍यो भन्ने यस्ता समाचार वेला–कुवेला प्रकाशन भएका सन्दर्भमा त्यस्ता भूभागमा किचलो छ छैन भन्ने कुरो नेपाल र चीनका प्राविधिक पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा स्थानीय बासिन्दा, गाउँपालिका पदाधिकारी र जिल्लास्तरीय राजनीतिक नेता–कार्यकर्तालाई राखेर पुराना नक्सा तथ्यांकलाई जमिनमा भिडाउँदै क्षेत्रगत तरिकाले देखाउँदै–बुझाउँदै गरिएमा सीमा मिचिएको हो अथवा होइन भन्ने निर्क्योलहुन सक्छ । यस्तो प्रक्रिया अपनाएर दुवैतर्पmका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी नगराइएकाले यस्ता समाचार आउने गरेको पाइन्छ । 

यस्तो अन्योलको मामिला सदाका लागि हटाउन सन् २०१२ देखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको नेपाल–चीन संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिलाई ब्युँत्याएर बाँकी काम सम्पन्न गर्न नेपालले चीनसमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ । दुवै देशबीचको सीमा प्रोटोकल नवीकरण गर्न सन् २००६ मा संयुक्त समिति गठन गरिएको थियो । यसले ६ वर्ष काम गर्‍यो । संयुक्त समितिमा दुईवटा मामिला उठेका थिए । पहिलो, दोलखा जिल्ला लामाबगर लाप्चीगाउँ उत्तरमा रहेको कोर्लाङपारिको टिप्पामा हुनुपर्ने स्तम्भ कुठाउँमा बोर्डर मार्कर ५७ पाइएकाले नेपालको करिब ६ हेक्टर जमिनको विवाद भएको थियो ।

नेपाल–चीन सीमा मामिलामा दुवै देशका सम्बन्धित पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा सीमावर्ती बासिन्दालाई नक्सा तथा तथ्यांकका आधारमा प्राविधिक तवरले बुझाउने कार्य गरिनु जरुरी छ 

दोस्रो, संयुक्त सीमा नक्सामा सगरमाथाको उचाइ घटी लेख्नुपर्छ भन्ने चीनको प्रस्ताव नेपालले मानेको थिएन । सगरमाथाको नयाँ उचाइ भने दुवै देशले अलग–अलग मापन गरी ८ डिसेम्बर २०२० मा संयुक्त रूपले ८८४८.८६ मिटर भएको घोषणा गरेपछि उचाइको विवाद अन्त्य भएको छ । कोर्लाङपारिको टिप्पा मामिला भने अझै बाँकी नै रहेको छ । यस्ता मामिलामा छलफल गर्न समितिका नेपाली टोलीलाई चीनले जियानमा २०१२ फेब्रुअरी १ देखि ५ सम्म गरिने बैठकका लागि आह्वान गरेकोमा नेपाली पक्ष नगएकाले संयुक्त सीमा समिति त्यत्तिकै रोकिएको छ । अब यसलाई ब्युँताएर सीमावर्ती जनतालाई सीमारेखाबारे आवश्यक जानकारी गराउँदै प्रोटोकल नवीकरण गर्ने काम सम्पन्न गरी दुवै देशको आपसी मित्रता प्रगाढ बनाउनुपर्छ । 

अन्य सन्देश 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको अन्य सन्देशमा दुवै पक्षले एक–अर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रति समर्थन व्यक्त गरिएको छ । सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा तातोपानी र रसुवागढी नाकामा दोहोरो कार्गाे आवागमन कोभिड प्रोटोकलका आधारमा नाका नियमित र सहजीकरण गर्ने निधो गरिएकोमा हाल नाका सञ्चालनमा आएको छ । यसलाई अवच्छिन्न रूपमा सुचारु राख्नुपर्छ ।

हिमालले दुई देशबीच सहकार्य गर्न अब नछेक्ने नेपालका तर्पmबाट व्यक्त गर्दै एक चीन नीतिमा कुनै शंका नगर्न चीनलाई आग्रह गरिएको थियो । हिजोआजको जमानामा हिमाल अभेद्य होइन । हिमालपार गरी ल्हासा–खासा–काठमाडौं र केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ । केही वर्षपछि ठाउँ–ठाउँमा बन्ने टनेल छिचोलेर ल्हासाको रेल काठमाडौं आइपुग्ने सन्देश चिनियाँ विदेशमन्त्रीको रहेको छ । 

सुरक्षा चासोका सम्बन्धमा नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिबद्धता रह्यो । वाङले तिब्बती शरणार्थीलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गरी पश्चिमा राष्ट्रले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपालमा पछिल्लोपटक भएको चीनविरोधी गतिविधिलाई बेइजिङले गम्भीर ढंगले नियालिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार वाङले प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा अवस्थाको विषयमा पनि चासो राखेका थिए । यस सम्बन्धमा बाहिरी शक्तिले नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी ‘स्वतन्त्र तिब्बत’जस्ता कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याउने र भूराजनीतिक खेलमा संलग्न हुने कुनै पनि प्रयासको चीनले विरोध गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति वाङले दिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अभिव्यक्ति पहिलो पनि दिइएको थियो । यतिसम्म कि चिनियाँ विदेशमन्त्री मार्सल चेन यीले १९६२ अक्टोबर ५ मा भनेका थिए– ‘यदि कुनै विदेशी सेनाले नेपालमाथि आक्रमण गर्ने मूर्खतापूर्ण प्रयास गर्छ भने चीन नेपाली जनताको पक्षमा रहन्छ ।’

यसै सन्दर्भमा नेपाललाई स्वतन्त्र स्वदेश तथा विदेशनीति अवलम्बनमा सहयोग गर्ने तथा साना वा ठूला सबै देश समान छन् भन्दै सबै देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मानमा चीनले सधैँ जोड दिँदै आएको छ । नेपालको मामिलामा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने चीनको विश्वास रहेको सन्देश पनि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणले दिएको छ ।

अन्त्यमा 

सीमासन्धिको मर्मअनुसार नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्र निरन्तर शान्तिपूर्ण राख्ने कुरो महत्‍वपूर्ण रहेकाले यसलाई राम्ररी मनन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सीमा मामिलाका सम्बन्धमा दुवै देशका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा सीमावर्ती बासिन्दालाई नक्सा तथा तथ्यांकका आधारमा प्राविधिक तवरले बुझाउने कार्य गरिएमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणले दिएको सन्देश सार्थक हुनेछ ।