कृषिमा आधुनिकीकरण

पछिल्लो समय विदेशको सीप र विकासलाई स्थानीय माटोसँग जोड्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा पनि आधुनिक कृषि कर्ममा आकर्षित हुन थालेका छन्

६०% जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको नेपालमा कृषि उत्पादकत्व भने आशा गरिएअनुरूप बढ्न सकेको छैन । अधिकांश किसानको निर्वाहमुखी पेसाका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै २७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएका कतिपय सहयोगी कार्यक्रमबाट वास्तविक निमुखा कृषकभन्दा पनि बिचौलिया र टाठाबाठाहरूले फाइदा लिइरहेका छन् । सरकारले कृषि र पशु बिमामा ७५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिए पनि यो सेवाबाट लाभ पाउने कृषकको संख्या एक प्रतिशत मात्र छ । उन्नत बिउबिजन, मल तथा प्रविधि र प्राविधिक सहयोग पाउने किसानको संख्या पनि अत्यन्त न्यून नै छ । कृषि उत्पादनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक फड्को मार्न तीनै तहका सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यावहारिक योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

नेपालले आफ्नो खाद्यान्न उत्पादनलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन नगरेसम्म राष्ट्रको आर्थिक उन्नति सम्भव नहुने कृषि तथा अनुसन्धानविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामीले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, योजना, सरकारको घोषणापत्रहरूमा कृषिबाट समृद्धि भन्ने कहिल्यै छुुटाएनौँ, तर राजनीतिक दलहरूले यसलाई विनाअध्ययन सस्तो लोकप्रियताको एजेन्डा मात्रै बनाए, यसको गति शून्य प्राय भयो ।’

कृष्णप्रसाद पौडेल, कृषिविज्ञ 

नेपालमा भूगोलअनुसारको कृषि प्रणाली नहुुँदा समस्या छ । अन्य मुलुकको अवस्थालाई हेरेर जसरी पनि आधुनिकीकरणमा जानुपर्छ भन्ने जुन मानसिकताको विकास भएको छ, अबको कृषि सफल पार्न त्यो सोच हट्नुपर्छ । आधुनिक कृषि गर्न सक्ने स्थान र परिवेशअनुसार मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ, आधुनिकको नाममा क्षयीकरण गर्नुहुँदैन । जबसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले भएकै स्रोत–साधनको प्रयोग गरेर स्वच्छ प्रणालीलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय तहबाट कृषि नीतिको संरचना बलियो बनाउन सकेमा हाम्रो कृषि प्रणाली भोलिको दिनमा प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ ।

राज्यको पुनर्संरचनाले कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपले समात्न सकेको छैन । किसानका आफ्नै समस्या छन् । मल समयमै पाउँदैनन्, सिँचाइ छैन, प्रविधिको जानकारी छैन, बजारको उचित व्यवस्था छैन, प्रत्येक वर्ष जग्गाहरू खण्डीकृत भइरहेका छन् । नेपालमा १४ लाख ८० हजार तीन सय ५६ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारको अनुमान छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशतजति मात्रै हो । कृषि क्षेत्रले नेपालमा ६३ दशमलव ५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको छ । तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै किसानलाई उद्यमी बनाउनु नसक्नु हो । जबसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् तबसम्म कृषिमा लगानी गर्न खासै रुचि देखाउँदैनन् । 

नेपालमा उत्पादन हुने र सम्भावना भएका कृषि उपजको पनि आयात बढिरहँदा देशको सञ्चिति मुद्रामा समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समय आयात धान्नै नसक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । तरकारीदेखि खाद्यान्नसमेत आयात गर्दा नेपालमा विदेशी मुद्राको चाप परेको हो । कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा नेपालमा उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहेका दाल, चामल, तेलमै मासिक अर्बौँ रकम बिदेसिरहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामै विदेशबाट १३ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि सामग्रीहरू आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३८ प्रतिशतले आयात बढेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा नौ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । एक महिनामा भारतबाट आलु मात्रै ६ अर्बको आयात भएको छ । यस्तो तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा गरिने गफ र कार्यान्वयनको अवस्था देखाउँछ । अबको एक वर्षभित्र स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघको समेत चुनाव हुँदै छ । चुनावमा सबै दलको एजेन्डा कृषि र किसान केन्द्रित हुने गर्छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने हुँदा अबको पाँच वर्षपछि पनि कृषि समस्या उस्तै हुने कृषिविज्ञ पौडेलले बताए ।

अब के गर्ने ?
नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो कर्पोरेट हाउसहरूको लगानी बढाउन तथा उत्पादन आधुनिक प्रविधिमार्फत बढाउन आवश्यक छ । पछिल्लो समय कर्पोरेट हाउसहरूले लगानीसमेत बढाउन थालेका छन् । गोल्यान ग्रुप, वैद्य अर्गनाइजेसन, ज्योति ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, निम्बस ग्रुपलगायतले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा पनि आधुनिक कृषि कर्ममा आकर्षित हुन थालेका छन् । बाहिरको सीप र विकासलाई स्थानीय माटोसँग जोड्न युवाहरू आकर्षित हुन थालेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषिसचिव प्रकाश सञ्जेल बताउँछन् । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि युवाहरूको आकर्षण कृषि क्षेत्रमा बढेको छ, यसलाई सरकारले मिहीन अध्ययन गरेर बजारीकरण, अनुदान, उत्साहको वातावरण बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । सरकारले आगामी बजेटमार्फत समेट्न हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ,’ सञ्जेल भने । भौगोलिक तथा जैविक विविधताजन्य सम्भाव्यता हुनु, पुुँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिबारे ज्ञानसहित विदेशबाट फर्किएका युवा कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुँदै जानुुलगायतका विशेषताले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा अवसरका ढोकाहरू बिस्तारै फराकिलो हुँदै गएका छन् । सरकारले अघि सारेका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरणलगायतका योजनाहरू कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण कोसेढुंगो साबित हुने कृषिसचिव सञ्जेल बताउँछन् । तर, कृषि उत्पादन वा पशु उत्पादनका लागि बजार खोज्न, उत्पादनको सुरक्षा गर्न सक्ने सामथ्र्य र सरकारी तवरबाट हुने योजनाहरूले काम गर्न नसक्दा नेपालमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न ढिलाइ भइरहेको कृषिविज्ञ पौडेल बताउँछन् । सानो लगानीमा कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा असफल हुनुपर्ने बाध्यतामा नेपाली किसान रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धाका लागि पहिले मुलुकका लागि पुग्ने उत्पादन र आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । भूगोल सुहाउँदो कृषिलाई प्राथमिकतामा आधारित भएर लगानी गर्न सके मात्र कृषिबाट समृद्ध सम्भवना छ,’ पौडेलले भने ।

आधुनिक प्रविधि र अबको योजना
आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नबाट जमिन भएका वास्तविक किसान आर्थिक वा शैक्षिक कारणले वञ्चित छन् । अझै पनि उनीहरू सदियौँ पुरानो कुटो, कोदालो र हलो नै प्रमुख कृषि औजारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । जापान, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, ब्राजिललगायतका देशहरूले कृषिमा १०–१५ प्रतिशत मानिस मात्र सहभागी हुँदा पनि लगभग ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य सामग्री निर्यात गर्न सकेका छन् । यो आधुनिक कृषि प्रणालीबाटै सम्भव भएको हो । पछिल्लो समय आधुनिक कृषि भनिरहे पनि भूगोलअनुसार आधुनिक औजारको उपयोग हुन नसकेको कृषि अनुसन्धानविज्ञ कृष्णप्रसाद बजगाईं बताउँछन् । नेपालमा अहिले भूगोलअनुसारको उत्पादन हुन नसक्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको बजगाईं बताउँछन् । ‘हामीले अन्य मुलुकलाई हेरेर आधुनिक भनिरह्यौँ, तर आफ्नै स्रोत–साधनको प्रयोगलाई भने सदुपयोग गर्न सकेनौँ, आधुनिकको नाममा विकृति फैलायौँ, निर्यातमुखी कृषि नभएसम्म मुलुकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन,’ उनले भने । अहिले पनि परम्परागत हातेयन्त्र, जमिन तयार गर्न पशुद्वारा सञ्चालित काठे हलोमा निर्भर कृषि क्षेत्र छ । समयको माग सरकारी निकायको प्रयास र निजी क्षेत्रको लगानीको कारणले नेपालको तराई एवं केही पहाडी उपत्यकामा कृषि यान्त्रीकरणले गति लिन थालेको छ । यी क्षेत्रमा फलामे हलो, ट्याक्टर, पावरहिलर, पम्पसेट, स्प्रेयर, धान, गहुँ चुट्ने थ्रेसर, धान कुट्ने–पिस्ने मिल, तेले पेल्ने मिल, ढुवानीका लागि टेलर आदिको प्रयोग बढ्न थालेको छ ।

पशुपालनतर्फ विशेषगरी व्यावसायिक गाई–भैँसीपालन, कुुखुरापालन, चल्ला उत्पादन, दुुग्ध प्रशोधन तथा दुुग्धजन्य पदार्थको विविधिकरणमा यन्त्रको प्रयोग बढेको देखिन्छ । कृत्रिम गर्भधान कार्यका लागि आवश्यक पर्ने तरल नाइट्रोजनको उत्पादन तथा वितरण, वीर्य संकलन तथा प्रशोधन गर्ने कार्यका लागि स्वचालित उपकरणहरूको प्रयोग बढिरहेको छ । त्यस्तै, जिरो टिजेल, सिड ड्रिल छर्ने प्रविधिको अनुशरण बिस्तारै हुुदै छ । पहाडी जिल्लाहरूमा मिनिटिलर प्रविधिप्रति कृषकको आकर्षण बढ्दो छ ।

उपयुुक्त नीतिको अभावले देशभित्र यन्त्र तथा उपकरणको कारखाना राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन । आयातितभन्दा देशभित्र निर्माण हुने कृषि उपकरणहरू महँगो हुने पाइएको छ । आयातित यन्त्र तथा उपकरणमा निर्भर हुनुपरेकाले मर्मतसम्भार सेवा र पार्टपुर्जा सुुलभ नहुँदा यसको प्रभावमा कमी आएको छ । त्यस्तै, कृषियन्त्र प्रयोग गर्ने जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले यसमा कमी आएको बजगाईं बताउँछन् । निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तण गर्दै दिगो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । 

त्यस्तै सरकारले साना सिँचाइ प्रणाली र सञ्चालनका लागि कृषि सहकारी, उपभोक्ता समूहहरूमार्फत प्रोत्साहन गर्ने याजना बनाएको छ । पकेट ब्लक, जोन र सुपर जोन सिँचाइको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक सिँचाइ प्रणाली विकासमा जोड दिइने सरकारको योजना छ । कुल सिञ्चित क्षेत्रफल १ दशलमलव ४७ प्रतिशत रहेको हालको अवस्था आगामी पाँच वर्षमा १ दशमलव ७४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, उत्पादन वृद्धिका लागि हाइब्रिड बिउको उपलब्धता तथा पहुँच बढाउन तथा निजी क्षेत्रलाई हाइब्रिड बिउको विकास गरिने सरकारको आगामी योजना छ ।

कृषिमा शीर्ष : चीन, अमेरिका, ब्राजिल, भारत र रुस 

विकसित तथा विकासशील दुवैखाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कृषि विश्वभर नै खाद्यान्न, रोजगारी र आयको स्रोत रही आएको छ । फुड एन्ड एग्रिकल्चर (एफएओ) का अनुसार विश्व जनसंख्याको ६७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । विश्व अर्थतन्त्रमा कृषि एवं पशुपालन उद्योगको योगदान ३९ प्रतिशत रहेको आकलन गरिन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि क्षेत्रको भूमिकामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ । विश्वको कुल ११ प्रतिशत जमिन कृषिका लागि र २६ प्रतिशत जनवारका लागि चरनमा उपयोग भएको पाइन्छ । 

चीन : चीनको केवल १० प्रतिशत जमिन कृषियोग्य छ । अघिल्लो शताब्दीसम्म आफ्नै जनसंख्यालाई खुवाउनसमेत संघर्षरत चीनले अहिले आफ्नो लगभग सात प्रतिशत जमिनबाटै विश्वका २२ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खाद्यवस्तु उत्पादन गर्न थालेको छ । कृषि नीति एवं प्रविधिहरूलाई स्तरोन्नति गरेर अभूतपूर्व रूपले आत्मनिर्भर हुन पुगेको छ । चीन खेतीयोग्य जमिनको उच्चतम उपयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ । उसले आफ्ना खेतीयोग्य जमिनका अलवा सडक र भवनका छत एवं खाली स्थानलाई पनि कृषि उत्पादनका लागि उपयोग गरिरहेको छ । करिब ५४ लाख ६ हजार वर्गकिलोमिटर जमिनमा सिँचाइ प्रणाली पु¥याएको छ । विश्वको सबभन्दा ठूलो धान उत्पादक चीनले भटमास, गहुँ, कोदो र मकै पनि प्रशस्त उत्पादन गर्छ ।

अमेरिका : अमेरिका कृषि विज्ञान र उन्नत कृषि प्रविधिमा पनि अग्रणी छ । खेती प्रणालीमा कम्प्युटर प्रविधिको बढ्दो उपयोग, मेसिनरीमा नवप्रवर्तन र माटो एवं बालीको वैज्ञानिक विश्लेषणका कारण अमेरिकाको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर निरन्तर बढ्दो छ । सन् १९५० यता अमेरिकाको कृषि क्षेत्र प्रतिवर्ष लगभग पाँच प्रतिशतका दरले निरन्तर वृद्धिमा छ । यसबाहेक, प्रत्येक कृषि कामदारको उत्पादकत्वमा पनि हरेक वर्ष शून्य दशमलब ८४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । वन पैदावारमा पनि अमेरिका शीर्ष सूचीमा छ । अमेरिका कृषि उत्पादनको खुद निकासीकर्ता मुलुक हो । मकै र भटमासको सबभन्दा ठूलो उत्पादक अमेरिकाको तेस्रो ठूलो बाली गहुँ हो । यसबाहेक, उखु, आलु, कफी, स्विट बिट (चुकन्दर) र केरा उत्पादनमा पनि अग्रणी छ ।

ब्राजिल : ब्राजिलको ४१ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । यो मुलुक उखु, चुकन्दर (स्विट बिट), मकै, बदाम, सुर्तीलगायत कृषि उत्पादनमा अग्रणी छ । भटमासको दोस्रो ठूलो उत्पादक ब्राजिल कफी, बिफ, इथानोलको पनि सबभन्दा ठूलो निर्यातक हो । विश्वमा उत्पादन हुने एकतिहाइ सुन्तला ब्राजिलले उत्पादन गर्छ ।

भारत : भारतको जिडिपीको करिब १८ प्रतिशत हिस्सामा कृषि क्षेत्रको योगदान छ । कृषि क्षेत्र भारतको आधाभन्दा धेरै जनसंख्याको मूल जीविकाको स्रोत पनि हो । भारत आँप, अम्बा, कागती, मेवा, केरालगायत चना, केराउ, मसला उत्पादनमा अग्रणी छ । भारत गहुँको सबभन्दा ठूलो उत्पादक हो । ऊ दुग्धजन्य उत्पादनमा पहिलो, फलफूलमा दोस्रो र माछामा तेस्रो, अन्डामा चौथो र पोल्ट्रीमा पाँचौँ स्थानमा आउँछ । गत डेढ दशकयता भारतको कृषि क्षेत्र वार्षिक ११ प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ । अहिले भारतको कृषि उद्योग खर्ब ९७ अर्ब डलर पुगेको छ । 

रुस : रुसको १३ प्रतिशत कृषि जमिन चुकन्दर, गहुँ र आलु उत्पादनले ओगट्छ । रेई, बार्ली, ओट्स र मकै रुसका मुख्य अन्नबाली हुन् । रुसको जिडिपिमा ६ प्रतिशत कृषि उद्योगको योगदान छ । कृषि क्षेत्रले करिब १६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । रुस विकासशील र विकसित मुलुकको सँघारमा रहेको मुलुक हो ।