कहाँ रोकिएको छ संक्रमणकालीन न्याय ?

सत्तारूढ दलहरूकै सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री बनेपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा बढेको छ । मुलुक शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको साढे १५ वर्ष भइसके पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिएको छैन । 

द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि आयोग गठन भएका छन् । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिँदै आएको छ । 

५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । ०७१ मा मात्रै आयोग बनेका थिए । तर, आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन ।

‘हामीलाई राहत बाँड्नेजस्तो पनि ठानेका छन् । आयोगले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन, विधि–प्रक्रियाबाहिर जान मिल्दैन,’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘पदाधिकारीलाई लामो समय काम गर्न दिइएको छैन, यसरी हुँदैन । संक्रमणकालीन न्याय आयोगको पोल्टोमा छोडेर मात्र हुँदैन । राज्यका सबै अंग सक्रिय हुनुपर्छ ।’

आयोगका पदाधिकारीको एक वर्षका लागि म्याद थप भएकोमा आगामी असारमा सकिँदै छ । दुवै आयोगका पछिल्ला पदाधिकारी ५ माघ ०७६ मा आएका थिए । ०७६ यता मात्र चार कानुनमन्त्री फेरिएका छन् ।

कहाँ अड्कियो मेलमिलाप आयोग
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न २७ माघ ०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो ।

आयोगलाई द्वन्द्वपीडितको उजुरी लिने, पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिने, प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, मुद्दा चलाउने र पीडितलाई परिपूरणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । 

मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका साढे ६४ हजार उजुरी छन् । केही उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया थालिएको आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये तीन हजार नौ सय उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । तीमध्ये दुई हजार उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै तामेलीमा राखिएको छ । परिपूरणका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये २३ पीडितले सरकारबाट राहत पाएका छन् । पाँच सय २३ परिवारलाई परिपूरणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सिफारिस भए पनि २३ ले मात्र पाएका छन् ।

‘सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिका हकमा सिफारिस भएकामध्ये २३ लाई परिपूरण दिइएको छ,’ आयोगका अध्यक्ष भट्टले भने, ‘तर, आवश्यकताअनुसार सेवा–सुविधा (निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माण, व्यावसायिक तालिम, पाँच लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण, रोजगारीलगायत)मा परिपूरण भएको छैन ।’ आयोगले पीडित पाँच सय परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशका कारण परिचय वितरण रोकिएको उनले बताए । 

अध्यक्ष भट्ट संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले अन्तरिम राहत र अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगर्दा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘कोभिडले काम गर्न सकेनौँ, जनशक्ति पनि कम छ, त्यसैमा सचिव र कर्मचारीको कतिखेर सरुवा हुन्छ थाहा हुँदैन,’ भट्टले भने, ‘सके १८ ठाउँमा नत्र कम्तीमा सात ठाउँमा आयोगका कार्यालय हुनुपर्ने माग हो । कानुन मन्त्रालयको व्यवहार राम्रो छैन ।’

बेपत्ता छानबिन आयोगका उजुरी पनि अड्किए
राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आदेश दिएको छ । तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । 

आयोगमा तीन हजार ६ सय उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये दुई सय ७७ उजुरी मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ । ५२ उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ । एक हजार २५ परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ । ४० जना जीवित फेला परे पनि त्यसबाहेक आयोगले छानबिन टुंग्याउन सकेको छैन । 

आयोगलाई बेपत्तामध्ये मारिएका आशंका रहेको स्थानमा शव उत्खनन, उजुरीको छानबिनका क्रममा पीडिकको बयान र पीडितको पहिचान लिने अधिकार छ । तर, यी कुनै पनि काम भएका छैनन् । शव उत्खनन प्रकृतिका तीन सय उजुरी छन् । ‘उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले भने, ‘मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सिफारिस गर्न सकिएको छैन ।’ 

तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले एक हजार दुई सय २८ परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो । पछिल्लोपटक ९१, एक सय ७५ र ९३ गरी तीन सय ५९ जनाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस भए पनि २८ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले ९३ जनाका परिवारलाई मात्र क्षतिपूर्तिको निर्णय गरेको छ । 

पीडितले अहिलेसम्म परिपूरण पाएका छैनन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय संवेदनशील विषय हो, पैसा तोकेर दिएर मात्र हुँदैन । अन्तिम परिपूरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरिरहेका छौँ,’ सदस्य सिंहले भने, ‘पीडित परिवारलाई आवश्यकताअनुसार परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तो, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बसोवासको व्यवस्था ।’ यसका लागि पहल भइरहेको उनले बताए ।