‘विशेष जिम्मा’सहित  कानुनमन्त्री बने बन्दी

सांसद नभएका मान्छे मन्त्री बनाउनुहुन्न भनेर वकालत गर्ने गोविन्द बन्दी आफैँ मन्त्री बने

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने जिम्मेवारी छ : बन्दी

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने प्रयोजनको निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू र गठबन्धनका सबै नेताले मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको हो । मन्त्रालयको अन्य नियमित कामसँगै मेरो अतिरिक्त कामचाहिँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु नै हो । अहिले शान्ति मन्त्रालय छैन, त्यसकारण त्यसको काम पनि कानुन मन्त्रालयबाटै गर्नुपर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतका परमादेशलाई समेत हेरेर संक्रमणकालीन न्यायका कामलाई हामीले पूरा गर्नु छ । पीडितका कुरा सुन्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत सहकार्य गरेर यो जिम्मेवारीलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु छ । यो कामका लागि तटस्थ व्यक्ति चाहिने भएकाले म सबै पार्टीको साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्री भएको हुँ । 

...                                         ...

कानुनमन्त्रीमा गोविन्द बन्दी नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा बिहीबार उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । यसअघि कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका दिलेन्द्र बडू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका छन् । स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । 

सांसद नभएका मान्छे मन्त्री बनाउनुहुन्न भनेर बन्दीले वकालत गरेका थिए । तर, गैरसांसद रहेका उनी अहिले आफैँ मन्त्री बनेका छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सत्तारुढ दलहरूको साझा व्यक्तिका रूपमा आपूmलाई मन्त्री बनाइएको बन्दीको भनाइ छ ।

पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बन्दीले शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले त्यही जिम्मेवारीका लागि आएको बताए । मन्त्री बन्दीले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेमा रहने बताए । ‘मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँको नेतृत्वमा भएको सरकारमा सदस्यका रूपमा राख्दा एउटा निश्चित जिम्मा दिनुभएको छ । कानुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम नियमित भइरहन्छ । त्यसबाहेक शान्ति–प्रक्रियाका केही बाँकी काम छन्, ती पूरा गर्ने जिम्मा लिएको छु,’ उनले भने, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगले गरेका कामका सन्दर्भमा धेरै प्रश्न छन् । कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसारको कानुन संशोधन भएको छैन ।’

संघीय सांसद नभए पनि बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । संविधानको धारा ७८ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । तर, गैरसांसद भएकाले बन्दीले मन्त्री पदमा रहिरहन ६ महिनाभित्र संघीय सांसद बन्नुपर्छ । तर, त्यसअगाडि नै संघीय चुनाव घोषणा हुने भएकाले उनी मंसिरसम्म मन्त्री बन्न समस्या हुनेछैन । 

त्यस्तै, मन्त्री बडूले उद्योग मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै साना तथा मझौला उद्योग महाशाखा गठन गर्ने र त्यसको छुट्टै नीति निर्माण तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।

मन्त्री बडूले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्तिलगायतका क्षेत्रमा परिरहेको संकटलाई समाधान गर्न आफू तयारीमा जुट्ने बताए । ‘यो मन्त्रालय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसले आयात र निर्यात सन्तुलन बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो ‘ग्याप’ बढ्दो छ, यो चुनौतीको विषय छ । आपूर्ति व्यवस्था चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्वभरि प्रभाव परिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा पनि त्यसको सीधै प्रभाव देखिएको छ । मूल्य समायोजनको विषयलगायत चुनौतीलाई सामूहिक रूपमा सामना गर्नुपर्नेछ ।’ 

नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द शर्मा बन्दी माधव नेपालनिकट मानिन्छन् । तर, उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि उत्तिकै सम्पर्कमा छन् । खास गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सवालमा तीनै नेताले उनलाई विश्वास गरेका छन् । बन्दीले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा उनले बहस गरेका थिए । नेपाललाई उनले सबैजसो मुद्दामा कानुनी सहयोग गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लोपटक एमसिसी पारित गराउन उनको सक्रिय भूमिका थियो । उनले नै एमसिसी पारित गराउन व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गरेका थिए । बन्दी मुख्यगरी संक्रमणकालीन न्यायका जानकार मानिन्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पनि ज्ञाता हुन् । टाढै रहेका उनले कानुन व्यवसायलाई नै निरन्तरता दिएका थिए । तर, अचानक उनी मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।