मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ चैत १७ बिहीबार
  • Tuesday, 17 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७८ चैत १७ बिहीबार १९:o२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढाउने सरकारको निर्णय

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७८ चैत १७ बिहीबार १९:o२:oo

सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा मालबाहक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अन्तरप्रदेशमा लागू हुने गरी भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्रालयले बिहीबार भाडा बढाउने निर्णयसहितको पत्र यातायात व्यवस्था विभागलाई पठाएको छ। विभागले आइतबारदेखि नयाँ भाडादर समायोजन गर्नेछ। भाडादर तोक्ने जिम्मा पनि विभागलाई दिइएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो भाडादर अन्तरप्रदेशमा मात्रै लागू हुनेछ। अर्थात् एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गुड्ने सवारीसाधनकाे नयाँ भाडादर लागू हुनेछ। 

विभागले नयाँ भाडादरको मूल्यसूची शुक्रबार तयार पार्ने जनाएको छ। ‘स्थानीयस्तरमा भाडादर बढेको होइन, लामो दूरीका बस तथा मालबाहक सवारीसाधनको भाडादर बढेको हो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले ३४ प्रतिशतसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ, त्यसले भाडादर पनि बढेको हो।’ 

उनले अब पेट्रोलियमको मूल्यदरका आधारमा भाडादर कायम हुने सहमति भएको बताए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुनासाथ यातायातमा पनि घटबढ हुनेछ। बुधबार र बिहीबार यातायात व्यवसायी, मन्त्रालयका कर्मचारी, विभागका कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरीलगायतबीच भाडा समायोजनको विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि भाडा समायोजन गर्ने निर्णय भएको हो।

व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सरकारलाई भाडा बढाउन दबाब दिँदै आइरहेका थिए। सोहीअनुसार सरकारले भाडा बढाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार करिब १४ प्रतिशत भाडादर बढ्नेछ। तर यो विषयमा मन्त्रालयले पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्यदरका आधारमा भाडादर तोक्नेछ। त्यसको लागि मन्त्रालय र विभागसहितका प्राविधिक कर्मचारीहरूले शुक्रबारसम्म भाडादर तय गर्नेछन्। 

यो नियम काठमाडौं तथा स्थानीय सहरमा चल्ने सवारीसाधनमा लागू हुनेछैन। स्थानीयस्तरमा भाडादर समायोजन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो।