- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ । बर्खे अधिवेशन सकिएको करिब ६ महिनापछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । प्रदेशको बर्खे अधिवेशन गत १५ असोजमा अन्त्य भएको थियो ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलका तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको आलोचना र सत्तापक्षकाले बचाउ गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले संघमा पाँचदलीय गठबन्धन रहे पनि प्रदेशमा आफूहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । सरकारले नियुक्तिलगायतमा मनपरी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
‘केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धन हुने तर प्रदेशमा पूर्णतया दुईदलीय गठबन्धनको मनोमानी हुने र सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा चल्ने गम्भीर आपत्तिको विषय छ,’ उनले भने, ‘विकास समितिलगायतमा मनपरी नियुक्ति गरिएको छ । सरकारले सानोतिनो नियुक्तिमा पनि प्रतिपक्षलाई सोध्दैन ।’
संघमा पाँचदलीय गठबन्धन रहे पनि सुदूरपश्चिम सरकार माओवादीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन छ । सरकारले काम गर्न नसकेको पनि नेता रावलले आरोप लगाए । सरकार आफैँले ल्याएका लगानी बोर्ड स्थापना, सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, जलविद्युत् बोर्ड गठन, खाद्य संस्थान र सुपथ मूल्य पसल स्थापनाजस्ता योजना कार्यान्वयन नभएकाे भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।
प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले सरकारको बजेटमा पार्टी निर्माणको काम भइरहेको आरोप लगाए । ‘योजना बाँडेर, बजेट बाँडेर पार्टीमा भित्र्याउने काम भइरहेको छ । पार्टीका काममा राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’ नेकपा समाजवादीलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘त्यो पार्टीमा कति मान्छे आए ३० वैशाखमा देखिनेछ ।’
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत सुदूरपश्चिमका बाढीपहिरोपीडितले अझै पाउन नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । ‘रकमको सुनिश्चिचता नहुँदै अर्थ मन्त्रालयको चिठीको भरमा सात–आठ अर्बका टेन्डर खोलिएका छन् तर काम सकेका र सक्ने क्रममा रहेका योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ ।’ भट्टले भने, ‘पुरानालाई रोकेर नयाँ शिलान्यास गर्दा भोलि प्रदेशको आर्थिक स्थिति कता पुग्छ ?’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले चार वर्ष बित्दा पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । किसानले मल पाउन नसकेका तर सरकारले एउटै मन्दिरमा करोड छुट्याइएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी दुर्गाकुमारी कामीले भने सरकारले चार वर्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरिन् । ‘महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन् र कतिपय काम गर्न नसकेका पनि छन् र काम गर्न नसक्नुका कारणहरू छन् ।’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारबाट प्रदेशको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन । कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । कठिनाइका बाबजुद कामहरू भएका छन् । सरकारले जनमुखी काम गर्न खोजेको छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका वीरमान चौधरीले प्रदेश सरकार गठन भएपछि केही नयाँ कामको सुरुवात भएको बताए । विगतमा राज्यबाट उपेक्षामा परेका ठाउँमा प्रदेश सरकार पुगेको उनले दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकार आएपछि केही नयाँ सुरुवात भएका छन् ।’ उनले भने, ‘सीमित स्रोतसाधनले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नभए पनि काम भएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा सकारात्मक काम भएका छन् ।’
