मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ चैत ९ बुधबार
  • Monday, 16 December, 2024
जीवन बस्नेत काठमाडाैं
२o७८ चैत ९ बुधबार o६:३२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

११ महिनामा तेस्रोपटक रेल्वे अध्यादेश जारी

दुईपटक संसद्मा पेस गर्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा दुवैपटक निष्क्रिय

Read Time : > 2 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७८ चैत ९ बुधबार o६:३२:oo

रेल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयोजनकै लागि पछिल्लो ११ महिनामा तेस्रोपटक रेल्वे अध्यादेश जारी गरिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेस्रोपटक रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । यसअघि १५ मंसिरमा दोस्रोपटक र २२ वैशाख ०७८ मा पहिलोपटक रेल्वे अध्यादेश जारी गरिएको थियो । पहिलोपटक वैशाखमा जारी भएको अध्यादेश बजेट अधिवेशनमा ऐनको रूप दिन राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । तर, संसद् बैठक बस्न नसक्दा छलफलमै जान सकेन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफासिरमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट अनुमोदन नहुँदा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । 

त्यसअनुसार दोस्रोपटक रेल सञ्चालन गर्ने भन्दै १५ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश जारी गरिन् । हिउँदे अघिवेशनमा पारित गर्ने गरी सरकारले ऐनको हैसियत दिन २८ मंसिरमा रेल्वे अध्यादेश, २०७८ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवको प्रतिनिधित्व गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, संसद् सुचारु हुन नसक्दा दोस्रोपटक पनि रेल्वे अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुग्यो । संसद्मा छलफल हुन नसकेपछि पुनः तेस्रोपटक मंगलबार राष्ट्रपतिले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकी छिन् ।  

 अध्यादेशमा के छ ? 
रेल्वे अध्यादेश, २०७८ मा रेल सञ्चालन, विकास र विस्तारका लागि रेल्वे बोर्डको स्थापना गरिने उल्लेख छ । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडाैं र आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय नेपालभित्र खोल्न सक्नेछ । त्यो बोर्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने र सात सदस्यीय हुनेछ । रेल्वे अध्यादेशमा विदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँगको संयुक्त लगानीमा रेल्वे निर्माण, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि रेल्वे बोर्डले सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, रेल्वे व्यवस्थापनको जिम्मेवारीको काम कुनै निजी क्षेत्रको संस्थामार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा यात्री र गन्टाको ढुवानी र क्षतिपूर्ति, टिकट तथा अधिकारपत्र, चालक अनुमतिपत्र, रेल दुर्घटना भए जाँच तथा दायित्वलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा रेल्वे निर्माण वा विस्तार गर्न वा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

 यही हप्ता रेल सेवा उद्घाटनको मिति तय गरिने 
  नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल सेवा सञ्चालनको मिति यही हप्ता सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । ‘कुन दिनबाट रेल नियमित सञ्चालनमा आउँछ भन्न सक्दिनँ, तर कुन दिन उद्घाटन हुने भन्ने मिति भने यही हप्ता सार्वजनिक गर्दै छौँ,’ उनले भने । रेल सेवा उद्घाटन भएकै दिनदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन हुने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल माध्यममार्फत संयुक्त उद्घाटन गर्ने तयारी छ । अहिले दुवै तर्फबाट समय निश्चित गर्ने काम भइरहेको छ । 

 रेलमा पनि यातायात व्यवस्थाले तोकेकै भाडा लिने तयारी
नेपाल रेल्वे कम्पनीका अनुसार रेल्वेको भाडा पनि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सडक यातायातलाई तोकेअनुसारकै हुने गरी लिने तयारी गरिएको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक झाका अनुसार पहिले एक किलोमिटर बराबर दुई रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको भए पनि अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै भाडादर दुई रुपैयाँ ५० पैसा हुने सम्भावना छ । यसअनुसार नेपालको कुर्था (सुरु स्टेसन)देखि भारतको जयनगर (अन्तिम स्टेसन)सम्म साधारण भाडा ८७ रुपैयाँ हुने सम्भावना छ । यातायात व्यवस्था विभागले तराईका पक्की र ग्राभेल बाटोमा प्रतिकिलोमिटर दुई रुपैयाँ ४९ पैसा तोकेको छ । तर, एसी सिटमा भने तीन सय रुपैयाँ हाराहारी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी दैनिक तीनपटक कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालन हुनेछ । भाडा र कतिपटक चलाउने विषयमा अझ छलफल गरेर परिमार्जन हुन सक्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।