१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
  • Monday, 06 May, 2024
२o८१ बैशाख २४ सोमबार १o:२२:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लगानीकर्ता संरक्षण कोष निष्क्रिय, कोषको रकम मनोमानी खर्च

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २४ सोमबार १o:२२:oo

सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण र पुँजी बजार विकास विस्तारका लागि स्थापना भएको लगानीकर्ता संरक्षण कोष निष्क्रिय भएको छ । ०७३ सालमा स्थापना भएको कोषले लगानीकर्ताका लागि उपलब्धिमूलक कुनै काम गर्न नसकेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन् । ‘कोष स्थापना भएको करिब ६ वर्ष भयो, तर हालसम्म लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि कुनै काम गरेको छैन ।

लगानीकर्ता संरक्षण कोषको पैसा सरकारले मनोमानी रूपमा खर्च गरिरहेको छ, अहिले कोषको रकम लगानीकर्ताको हितमा खर्च गर्ने सही समय आएको छ,’ उनले भने । कोषको रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राख्ने, ब्याज आम्दानीबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिने, कोष सञ्चालकले बैठकभत्ता लिनेजस्ता साधारण काममा प्रयोग भइरहेको देखिएको छ । कोषको खातामा माघ मसान्तसम्ममा ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेकोे छ ।

 कुनै पनि कम्पनीको सेयर पाँच वर्षसम्म दाबी प्रस्तुत हुन नआएको रकम तथा बुझी नलिएको लाभांशको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । यो रकम पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार, नीति तथा कानुन निर्माण तथा संशोधन, कम्पनी प्रशासन, लगानीकर्ता संरक्षणलगायतका प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
तर, कानुन तथा कार्यविधिअनुसार कोषले एउटा पनि काम नगरेको लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कुनै ठोस काम भएको छैन, कोषले के गर्दै छ ? अत्तोपत्तो छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने ।

कोषलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा कार्यविधिमा मात्र सीमित भइरहेको सेयर बजार दबाब समूहका महासचिव नयन बास्तोलाको भनाइ छ । ‘आजसम्म कहाँ के काम भयो भन्ने कुनै एउटा काम छैन, सेयर बजारमा आधा करोड पुगेको यस्तो वेला कोष निष्क्रिय भएर बस्नु कति जायज हो ?’ उनले प्रश्न गरे । संरक्षण कोषबाट अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकिएको धितोपत्र बोर्डले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन, यसलाई थप अध्ययन गरेर अघि बढाउनुपर्ने, चुस्तदुरुस्त बनाउने र लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्ने गरी काम थालिनेछ,’ उनले भने । कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि गठित समितिमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि र संस्थाको तर्फबाट बोर्डले नियुक्त गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको एक प्रतिनिधि रहेका छन् ।

 १० लाख रुपैयाँ फिर्ता 
सेयर लगानीकर्ताको होल्ड भएको रकम कोषमा जम्मा गर्नुअघि एक महिनाको समयावधि दिएर रकम बुझ्न आउन राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीमा होल्ड भएको रकम कोषमा आइसकेपछि पनि कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको सो रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्न आएमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कोषमा जम्मा भइसकेको रकम फिर्ता माग्न आउने सेयर लगानीकर्ता भने नगण्य रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा १० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ । जसमा एसबिआई बैंकको एक लाख ५२ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । एभरेष्ट बैंकको एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ लक्ष्मी बैंकको ३४ हजार, एनआइसी एसिया बैंकको दुई लाख २७ हजार, प्रभु बैंकको ४५ हजार, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चार लाख ४६ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । 

  कहाँ छ कोषको रकम 
 कम्पनी ऐनअनुसार ०७३ सालमा लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरेको थियो । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सूचीकृत कम्पनीमा सेयर लगानीका लागि प्रवाह भई पाँच वर्षभन्दा बढी होल्ड भएको रकम खिच्नका लागि कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐन आएको १० वर्षपछि ०७३ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, कार्यविधि, २०७३’ ल्यायो । कार्यालयले ३ साउन ०७४ मा सूचना प्रकाशन गर्दै लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकम जम्मा गरिदिन कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीहरूले कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिन पाँच वर्षभित्र पनि दाबी प्रस्तुत नभई होल्ड भएको रकम कोषमा पठाए ।

 कोषको रकम कहाँ–कहाँ खर्च गर्न मिल्छ ?
कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्न आएमा फिर्ता गर्नेबाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न पाउँदैन । यद्यपि, मूल खाताको रकम नमासिने गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने ऋणपत्र, कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता, नागरिक लगानी कोषको एकांक योजनाजस्ता ब्याज, लाभांश वा अन्य आय प्राप्त हुने कार्यमा भने लगानी गर्न सकिन्छ । सहायक खातामा रहेको रकम भने पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार गर्न, लगानी, कम्पनी कानुन वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी नीति कानुनको सुधार गर्न, सम्बन्धित सरकारी संस्था र कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिन खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ ।त्यस्तै, कम्पनी प्रशासन, पुँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धमा प्रचार–प्रसार, प्रकाशन, छलफल तथा गोष्ठीको आयोजना तथा लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्न पनि कोषको रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

 माघ मसान्तसम्ममा एक करोड जम्मा
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल एक करोड चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । जसमा कुमारी बैंकको ३८ लाख रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ५० लाख रुपैयाँ र आइसिएफसी फाइनान्सको १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । 

ad
ad