Skip This
वञ्चित विद्यार्थीलाई पढाइमा सहभागी हुन नोबेलको आग्रह, आयोग र केयूसँगको सहमति पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ फाल्गुण २६ बिहीबार
  • Saturday, 13 July, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
२o७८ फाल्गुण २६ बिहीबार १२:२o:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वञ्चित विद्यार्थीलाई पढाइमा सहभागी हुन नोबेलको आग्रह, आयोग र केयूसँगको सहमति पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता

Read Time : < 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
२o७८ फाल्गुण २६ बिहीबार १२:२o:oo

एमबिबिएस प्रथम वर्षमा पढाइबाट वञ्चित भएका सबै विद्यार्थीलाई पढाइमा सहभागी हुन नोबेल मेडिकल कलेजले आग्रह गरेको छ। विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. रामहरि घिमिरेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पढाइमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीबाट नलिएको उल्लेख गर्दै कलेजले कुनै पनि विद्यार्थीप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने भन्दै सबैलाई पढाइमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। एमबिबिएस १५औँ ब्याचमा भर्ना भएका ११० विद्यार्थीमध्ये १० जना अझै असुरक्षा भएको भन्दै पढाइमा सहभागी भएका छैनन्।

१५औँ ब्याचको भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेर एमबिबिएस अध्ययन गर्नुपर्ने केही विद्यार्थीले कलेजबारे कपोलकल्पित र भ्रामक कुरा उल्लेख गरी सञ्चारमाध्यमबाट अफवाह फैलाएको कलेजको आरोप छ । कलेजले आयोगले तोकेको शीर्षकहरूमा भन्दा कुनै बढी शुल्क नलिएको प्रा.डा. घिमिरेले बताएका छन्। ‘पढाइबाट वञ्चित भएका कोही पनि विद्यार्थीलाई असुरक्षा हुन दिँदैनौँ र पूर्वाग्रह पनि राख्दैनौँ। कलेजमा हाजिर भएर नियमित पठनपाठनमा भाग लिन हामी आग्रह गर्दछौँ,’  घिमरेले भने।

नोबेल मेडिकल कलेज, आयोग, काठमाडौं विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच ३० पुस ०७८ मा भएको लिखित सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्ने पनि कलेजले प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, हालसम्म नियमित अध्ययन प्रक्रियामा समावेश नभएका विद्यार्थीलाई यथाशक्य चाँडो कलेजको सम्पर्कमा आएर अध्ययनमा सहभागी हुने वातावरण मिलाइदिन कलेजले आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अपिल गरेको छ।

नोबेलले कानुनविपरीत होस्टललगायत विभिन्न बहानामा चर्को अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए। आयोग र सरकारले अतिरिक्त शुल्क कानुनविपरीत भएको भन्दै नलिन निर्देशन गरे पनि नोबेलले अटेर गर्दै आएको थियो।

 

ad
ad
ad
ad