निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार २१ मंगलबार
  • Tuesday, 05 July, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण २५ बुधबार १५:२७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

विदेशमा अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिजिट भिसामा कडाइ : गृह मन्त्रालय 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ फाल्गुण २५ बुधबार १५:२७:००

गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिसामा कडाइ गरिएको बताएको छ । पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरू आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि सर्तहरू राखेर कडाइ गरेको हो । 

सरकारले भिजिट भिसाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड, प्रक्रिया र कागजात (राहदानी, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटल–आवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्च, भ्रमणसम्बन्धी कागजात) पूरा भए–नभएको  हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । यसरी राखिएका सर्तहरू संविधानविपरीत र मानव अधिकारविपरीत भएको भनी सरकारको आलोचना भए पनि गृह मन्त्रालयले भने यी सर्तहरू संविधान र मानव अधिकारविपरीत नभई नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि भएको बताएको छ । भिजिट भिसामा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न बनाइएको सरकारी कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने र अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै कार्यदलले नागरिक सुरक्षाका लागि प्रतिवेदन बनाएको बताए । उनले महिला अधिकारको हनन गरेर भिजिट भिसामा विभिन्न सर्त राखिएको भन्ने कुरा गलत भएको दाबी गरे । उनले  सरकार नागरिकहरूप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूलाई परिवार र आफन्तजनको अनुमतिबाट मात्रै विदेश जान पाउने प्रावधान प्रतिवेदनमा रहेको बताए । 

‘मानव अधिकारको नाममा कसैलाई बाहिर जान दिने नाममा केही रेस्ट्रिक्सन राखेनौँ र कोही नागरिक बाहिर गएर अलपत्र परेमा त्यो भोलि राज्यकै दायित्व हुन्छ । त्यसैले राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनुहुँदैन भनेर केही सर्त बन्देज राखेको छ । त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । यो प्रतिवेदनमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जान हाम्रा केही झन्झटिला प्रक्रिया भए र ती प्रक्रियाहरू घटाउनुपर्छ भनेका छौँ,’ सहसचिव पोखरेलले भने, ‘अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आफूलाई सहज हुने किसिमको कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि बनेपछि केही सहज हुन्छ ।’

सहसचिव पोखरेलले नियम पूरा भएका व्यक्तिहरूले मात्रै भिजिट भिसामा जाने पाउने बुँदा समावेश गरी अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाएको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको प्रक्रियाभन्दा भिजिट भिसामा जाने प्रक्रिया सहज भएकाले पनि धेरैले भिजिट भिसाको प्रयोग गरेको र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रावधानबाट गए मात्रै हरेक नागरिक सुरक्षित हुने भएको बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अहिले आयस्राेत देखाउनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र गन्तव्य देशको भाषा, कक्षा १२ सम्मको योग्यता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको बताए । 

कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त सर्त समेटेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि–निर्देशिका’ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । फागुन १८ गते कार्यदलले  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ५१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा भिजिट भिसासम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप सर्त समावेश गरेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि–निर्देशिका’ ल्याउन सुझाव दिएको छ । कार्यदलले भिजिट भिसाका लागि बोलाउने पक्षले आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेसा–व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता (अंग्रेजी, अन्य र खाडी मुलुकको हकमा अरेबिक भाषा, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नाता, सम्बन्ध र परिवार, भ्रमणको प्रकृति (व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी) सहित नाैवटा विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी वैध राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसम्बन्धी कागजात, पेस गरेको राहदानीलगायत कागजात सम्बन्धित यात्रुकै भए–नभएको यकिन गर्ने प्रविधिको व्यवस्था अध्यागमनमा राख्न भनिएको छ । सम्बन्धित यात्रुको अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा कालोसूचीमा भए–नभएको यकिन गर्ने, कालोसूचीमा भएको देखिएमा प्रहरीको जिम्मा लगाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।