स्थानीय तहमा महिला : काममा प्रतिबद्ध, सुशासनमा अब्बल

संख्यात्मक रूपमा नगन्य महिला नेतृत्वमा भए पनि विकास निर्माणसँगै सामाजिक विकृति रोक्न र महिलाका पक्षमा उनीहरूले उदाहरणीय काम गरेका छन् 

स्थानीय तहका ३६,६३९ प्रतिनिधिमध्ये १४,३५६ महिला 
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधि (हाल केही रिक्त) छन् । तीमध्ये १४ हजार ३५६ महिला छन् । सात मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडाध्यक्ष छन्, बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य छन् ।

संघीय संसदमा ९० महिला सांसद 
३३ प्रतिशत सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाका कारण संसद्मा महिलाको उपस्थिति सम्मानजनक छ । संघीय संसद् दुई सय ७५ सदस्यीय हुने भए पनि प्रतिनिधिसभामा हाल दुई सय ७० सांसद (पाँचजना निलम्बनमा) कायम छन्, जसमा महिलाको संख्या ९० रहेको संसद् सचिवालय बताउँछ । यसमध्ये ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने ८४ जना समानुपातिक सांसद हुन् । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सांसद छन् । प्रदेश सभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला छन् । 

...                                                     ...

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटामा मात्रै महिलाको नेतृत्व छ । संख्यात्मक रूपमा नगन्य महिला नेतृत्वमा भए पनि उनीहरूले उल्लेखनीय काम गरेका छन् । काममा प्रतिबद्ध उनीहरू सुशासनमा पनि अब्बल देखिएका छन् । अझ सामाजिक विकृति रोक्न र महिलाका पक्षमा त उनीहरूले उदाहरणीय काम गरेका छन् । 

स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला तथा प्रत्येक वडामा एक महिला र एक दलित महिला सदस्य उठाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य थियो । संवैधानिक बाध्यताका कारण दलहरूले महिलालाई टिकट त दिए, तर अधिकांश स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपमेयरमा मात्रै । जसले गर्दा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका गरी सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक महानगर, ६ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकामा मात्रै महिला नेतृत्वमा आए । उनीहरूले कामबाटै आफूलाई अब्बल साबित गरिरहेका छन् । 

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी राना आलेले गाउँपालिकालाई सुन्तला र आलुमा आत्मनिर्भर बनाएकी छिन् । झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले कृषि र पशुपालनमा गाउँपालिकालाई चिनाएकी छिन् । सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहराले पालिकालाई बालविवाहमुक्त बनाएकी छिन् । डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कौशिला भट्टले विद्यालयका छात्रालाई नि:शुल्क प्याड उपलब्ध गराउन गाउँमै ‘भेन्डिङ मेसिन’ जडान गरेकी छिन् । 

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले विकास निर्माणमा छलाङ मारेकी छिन् । साढे चार वर्षको अवधिमा ६ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र चार सय ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेकी छिन् । भरतपुरमा देशकै सबैभन्दा लामो ८८.६ किलोमिटरको रिङरोड, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिटी हल र मेट्रो प्लाजालगायतका पूर्वाधार निर्माणाधीन छन् । भन्छिन्–‘हामी आउँदा सहरी क्षेत्रमा मात्रै सडक कालोपत्रे थियो, अहिले भित्री तथा ग्रामीण सडक पनि राम्रा बनाइएको छ । महिलाको काममा औँला उठाउन तम्सिनेहरूलाई नमुना काम गरेर जवाफ दिने प्रयास गरेका छौँ ।’

महिला प्रमुख भएका स्थानीय तह सुशासनमा पनि अब्बल देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधिको साढे चार वर्षको कार्यकालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा महिला जनप्रतिनिधिको संलग्नता शून्य छ । २० हजार जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेका छन् भने ३९ जनाविरुद्ध त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको मुद्दा नै चलाइएको छ । त्यसमा एकजना पनि महिला छैनन् । 

देशभरका स्थानीय तहमा भएका ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि (हाल केही रिक्त)मध्ये १४ हजार तीन सय ५६ महिला छन् । तीमध्ये सात मेयर, ११ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६२ वडाध्यक्ष छन्, बाँकी उपमेयर, उपाध्यक्ष र सदस्य छन् । तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा लगभग कोही पनि मुछिएका छैनन् । 

महिला प्रमुख भएका स्थानीय तह मितव्ययी पनि देखिएका छन् । त्यही कारणले कतिपय ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन नमानेको उदाहरणसमेत छन् । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थपसरा पुनले आफू मितव्ययी भएकै कारण पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन नमान्ने र आए पनि धेरै नटिक्ने गरेको बताइन् । ‘म मितव्ययी रूपमा काम गर्न खोज्ने, कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यसैलाई किचकिच गरेको भनेर आउन मानेनन् । दुई महिना भयो अहिले पनि गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली नै छ,’ उनले पाँच वर्षमा भोगेको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘संघ र प्रदेशले पठाएको बजेट पनि सबै खर्च गर्न सक्दैनन् भनेरसमेत आशंका गरे ।’ 

बालविवाहमुक्त पालिका बनाउनेदेखि सुत्केरी महिलालाई एम्बुलेन्स नि:शुल्कसम्मका काम 
महिला प्रमुख भएका स्थानीय तहहरूमा अन्यत्रको तुलनामा महिलाका विषयमा अझ धेरै काम भएका छन् । सुत्केरी महिलालाई एम्बुलेन्स नि:शुल्क गर्ने, छात्रालाई विद्यालयमा निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने, हिंसामा परेका महिलाका लागि सेफ हाउस निर्माण गर्ने, सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्नेदेखि महिलालाई उद्यममा जोड्न सीपमूलक कार्यक्रम गर्नेसम्मका काम भएका छन् । त्यस्तै, बालविवाहमुक्त पालिका बनाउने अभियान पनि चलेका छन् । 

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाले स्थानीय महिलालाई उद्यमसँग पनि जोडेको छ । पालिकाभित्र ढाका बुनाइ, साबुन निर्माण, फाइबर झोला उत्पादन, टपरी निर्माणलगायतका सीपमूलक तालिम दिइएपछि करिब डेढ सय महिला उद्यममा जोडिएको अध्यक्ष दीपा बोहराले बताइन् । सबै वडामा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने र विद्युतीकरण गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् । 

‘गाउँपालिकामा सुत्केरी महिलालाई एम्बुलेन्स निःशुल्क छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भत्ताको व्यवस्था छ । महिला बढी समय भान्सामा नै बिताउने भएकाले धुवाँमुक्त गाउँपालिका बनाउने अभियान चलाएकी छु,’ बोहराले भनिन्, ‘गाउँका महिलालाई क्षमताअनुसारको रोजगारी दिने उद्देश्यले महिलालाई विभिन्न उद्यमशीलसम्बन्धी सीप दिइएको छ । घन्टौँ लगाएर टाढाबाट पानी बोक्नुपर्ने महिलाको बाध्यता रहेको थियो । जसका कारण महिलामा पाठेघर खस्नेजस्ता समस्या आउने गरेका थिए, यस्तालाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकालाई बालविवाहमुक्त गाउँ घोषणासमेत गरेको छ ।’ 

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना आलेले गाउँपालिकालाई सुन्तला र आलुमा आत्मनिर्भर बनाएकी छिन् । ‘विभिन्न जिल्लाका जनप्रतिनिधि आएर राम्रो गर्नुभयो भनेर सुझाव दिएर गए, कतिले हामीले पनि यस्तै गर्छौँ भने । हामीले गाउँपालिकालाई आलु र सुन्तलामा आत्मनिर्भर बनायौँ,’ अध्यक्ष रानाले भनिन् । 

झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले कृषि र पशुपालनमा गाउँपालिकालाई चिनाएकी छिन् । यो गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त र खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिकाले एक विद्यालय एक योजना कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष काफ्लेले बताइन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन् । 

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाका सात वडामध्ये एउटा वडामा मात्र कच्ची सडक पुग्न बाँकी छ । उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारीमै रहेका वेला गत वर्ष र यो वर्षको बाढीले दुई हाइड्रोपावर बगाउँदा एउटा वडामा अझै बिजुली पुग्न नसकेको अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् । यीबाहेक पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि धेरै काम गरेको उनको दाबी छ । 

दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीले अवसर पाउँदा महिलाले पनि अब्बल काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरी काम गरेको बताइन् । ‘मलाई समस्या महसुस गर्ने सुविधा छैन । किनभने मेरो सफलता–असफलता म व्यक्तिसँग मात्र जोडिने होइन । सबै महिला दिदीबिहिनीमा जोडिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले राम्रो गर्न सकिनँ भने भावी दिनमा मलाई देखाउँदै मलाई पछाडि पारिन्छ, यदि राम्रो भयो भने मलाई देखाउँदै दिदीबहिनी अघि बढ्छन् ।’ 

मतदानको वेला जनताले जसरी मत दिएर विजयी बनाए त्यसअनुरूप उदाहरणीय काम गर्दा पनि उचित मूल्यांकन नभएको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालले बताइन् । ‘जनताले मत दिएर पठाउनुभयो । तर, जसरी पुरुष प्रमुखले एक–दुईवटा काम गरे असीमित प्रचारबाजी र वाहवाही पाउँछन् । महिला प्रमुखको सवालमा त्यस्तो हुन सकेन,’ सेजुवालले भनिन्, ‘जसरी एउटा घरमा महिला १८ घन्टा खटिएर एक घन्टा खटिएको पुरुषको कामको मूल्यांकन हुन्छ । स्थानीय तहमा महिलाको कामलाई पनि त्यसरी नै हेरियो ।’ 

अन्य स्थानीय तहका प्रमुख महिलाले पनि यस्ता घटना भोग्नुपरेको छ । नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भने समाजमा पितृसत्तात्मक सोच हाबी रहेको बताइन् । ‘हामीले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्‍यौँ । तर, पुरुष भएको भए यति काम भइसक्थ्यो कि भन्ने भावना मानिसमा अझै केही हदसम्म बाँकी छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन् । 

चितवनको राप्ती नगरपालिकाको पहाडी भेगमा चेपाङ समुदायको बाहुल्य छ । मेयरको जिम्मेवारी पाएपछि प्रभा बरालले तिनै चेपाङ समुदायका छोरीहरूलाई अगाडि ल्याउने योजना बनाइन् । ‘चेपाङ समुदाय शिक्षाबाट वञ्चित थियो । हामीले उनीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने कार्यक्रमहरू ल्यायौँ । २० वर्ष कटेका, तर विवाह नगरी पढाइमा निरन्तर रहेका चेपाङका छोरीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद १५ हजार दिएका छौँ,’ बरालले भनिन्, ‘पहाडी भेगमा टाढाबाट विद्यालय आउने बालबालिकालाई विद्यालयमै होस्टेलको व्यवस्था गरेका छौँ । केन्द्र सरकारले दिनुअघि नै हामीले पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीलाई खाजा व्यवस्था गरेका थियौँ । बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण पनि गरेका छौँ ।’

स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाकी मेयर सीमा क्षेत्रीले प्रत्येक टोलमा सडक पूर्वाधार पुर्‍याएको, दिगो रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गराएको, १४ मध्ये ११ वडामा स्वास्थ्य संस्थाका पूर्वाधार निर्माण गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको, तीन सय ७५ रोपनी कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरेको र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गरेकोजस्ता फेहरिस्त सुनाइन् । कोरोनाका कारण विकास निर्माणका धेरै आयोजना अल्झिएको पनि बताइन् । ‘विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले गत वर्ष २१ फागुनमा सम्झौता गरे पनि तीन सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । पुतलीबजार– ६ मा लिफ्टिङ खानेपानी योजना पनि सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘काम भएका विषयमा नगरवासीले मूल्यांकन गरेका छन् ।’

‘तपाईं त महिला अध्यक्ष नि ! काम गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो भएको छ ?’ कैयौँले गर्ने यो एउटै प्रश्नले तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी रानालाई बेचैन गराउँछ । महिला भएकै कारण कमजोर देख्ने सामाजिक दृष्टिकोण बदल्न उनी काम गरेरै लडाइँ लड्दै छिन् । ‘अवसर पाए महिला पुरुषभन्दा कम छैनन् भनेर देखाउने संकल्प छ । सुरुदेखि नै सडक, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएका छौँ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिका तालिमहरू दिएका छौँ । पशुपक्षीपालक किसानलाई अनुदान दिएका छौँ,’ उनले भनिन् । 

मेनुका काफ्ले प्रदेश १ का पालिकाबाट एक मात्र महिला अध्यक्ष हुन् । एमालेबाट निर्वाचन जितेर झापाको कमल गाउँपालिकाको नेतृत्वमा रहिरहँदा उनीसँग अनगिन्ती भोगाइ छन् । नेतृत्व तहमा पुग्दा पनि लैंगिक विभेदको सामनासमेत गर्नुपरेको तितो अनुभव उनीसँग छ । ‘कतिपय कार्यालयले कार्यक्रम गर्दा महिला भएकै कारण मलाई नबोलाएका घटना पनि छन् । पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरूले नियतवश नै पुरुष उपाध्यक्षलाई बोलाएर ममाथि विभेद गरे,’ काफ्लेले भनिन् । जब कि उनले हाँकेको कमल गाउँपालिका बेरुजु कम रहेका देशभरका १० पालिकामा चौथो नम्बरमा पर्छ । महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो पालिकामा ०.०८ प्रतिशत मात्र बेरुजु छ । काफ्ले निर्वाचित भएर आउँदासम्म पालिकाभित्र परेको राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक कतै कालोपत्रे सडक थिएन । ‘चार वर्षमा ७० किलोमिटरभन्दा धेरै कालोपत्रे सडक छ । सबै वडा कालोपत्रे सडकले जोडिएका छन्,’ उनले भनिन् । 

डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कौशिला भट्टले प्रसूती सेवामा उदाहरणीय काम गरेकी छिन् । भन्छिन्, ‘अहिले घरमै असुरक्षित प्रसूति गराउने प्रवृत्तिमा निकै कमी आएको छ ।’ उनी नेतृत्वमा आउने वेलासम्म अधिकांश बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिएका थिएनन् । गाउँमा विद्युत् थिएन । यसमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । ‘धेरै गाउँमा कच्ची सडक पुगेको छ, तर स्तरोन्नति गर्न बाँकी छ । सबै घरमा विद्युत् पुर्‍याउन अझै सकेका छैनौँ । स्रोतको कमीले सडक र विद्युत्मा चाहेजति काम भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

जन्मगाउँकै विद्यालयमा १० वर्षदेखिको शिक्षण पेसालाई बिसाएर चुनावमा होमिएकी थमसरा पुन म्याग्दीको विकट धवलागिरि गाउँपालिकाको नेतृत्वमा पुगिन् । गाउँपालिकाको केन्द्र, अस्पताल भवन र लुलाङ सडक निर्माणमा निम्तिएका विवादलाई समाधान गर्नुलाई ठूलो चुनौती पार भएको ठान्छिन् उनी । ‘दुर्गम गाउँको सरकार, अभावैअभावबीच समस्याका चाङ भत्काउँदै विकासको आधार तयार गर्नु नै मैले गरेका सकारात्मक प्रयास हुन्,’ उनले आफ्नो कार्यकालको सोलोडोलो मूल्यांकन गरिन्, ‘गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण गरी जग्गा व्यवस्थापन, आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण सुरु, दुर्गम बस्तीहरूमा स्वास्थ्य, सडक, विद्युत् र सञ्चारको पहुँच विस्तार भएको छ ।’ 

लमजुङकाे दुधपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष छुपिमाया गुरुङले सडक, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरिएको बताइन् ।  लमजुङको आठ स्थानिय तहमध्ये दुधपोखरी  दुर्गम गाउँपालिका हो । दुधपोखरी गाउँपालिकालाई लमजुङको कर्णाली समेत भनेर चिनिन्छ । दुधपोखरी गाउँपालिका गोरखा भूकम्पको केन्द्रविन्दु नजिकैको क्षेत्र भएकाले यहाँका अधिकांश घर बस्नै नमिल्नेगरी भत्किएका थिए । गाउँपालिकाले यसलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेर भत्किएका घरको पुननिर्माण गरेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले जनताको आवश्यकता अनुसार नै पालिकाभित्र भौतिक पुर्वाधार, सडकको विकास, विस्तार र स्तरउन्नतीसंगै शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका र कृषि क्षेत्रमा जनताले अनुभूती हुने खालको काम गरेको बताइन् । स्थानीय तहलाई आवश्यक हुने नीति नियम र कानुन कार्यविधिहरु तयार गरी यसको कार्यान्वयन गर्न सफल बनेको उनको भनाई छ । 

'यसअघि गाउँपालिकाका सबै वडामा सडकको पहुँच थिएन आफु निर्वाचन भएर आएसँगै गाउँपालिकाका सबै वडालाई सडक संजालले जोड्न सफल भएकी छु' उनले भनिन्, 'एक घर एक धाराको अभियान कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिई ८० प्रतिशत नागरिकका घरमा खानेपानीका धारा पुगेका छन् । म निर्वाचित भएर आएसँगै गाउँपालिकालाई अन्धकारमुक्त बनाउने अभियान थियो । उक्त अभियान अन्तर्गत गाउँपालिकाभित्रका ६ वटा वडामध्ये ४ वटा वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाईन विस्तार भएकाे छ ।  विद्यालयहरु मर्ज गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी हरेक विद्यालयमा ल्यापटप, इन्टरनेटको व्यवस्था गरेका छौँ ।' 

गाउँपालिकाभित्रका सुत्केरी आमाहरुलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सहित पोषणयुक्त खानाको व्यवस्थापनको लागि सुरक्षित पोषणयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाे छ । महिलालाई सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न बिभिन्न किसिमका तालीम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिएकाे छ।  गाउँपालिकाभित्रका महिला, दलित, पिछडिएका जनजातीलाई व्यवसायी बनाउने, पर्यटनको सम्भाव्यतालाई अध्ययन गरि उजागर गर्ने, कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरणतर्फ विकास गरी जनताको सेवामा समर्पित भएर काम गर्ने वातावरण बनेको छ । 

कानुनको नतिजामा पुरुषभन्दा महिला अब्बल 
नेपाल बार काउन्सिलले गत साता सार्वजनिक गरेको कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स परीक्षामा दुई हजार दुई सय सहभागी थिए । जसको नतिजामा सर्वाेत्कृष्ट मात्र होइन, उत्कृष्ट १० मध्ये सातजना महिला छन् । 

परीक्षामा अञ्जना धिताल, क्रान्ति भट्टराई र मुना कार्की उत्कृष्ट तीन स्थान हासिल गर्न सफल भए । त्यस्तै, उत्कृष्ट १० भित्र पनि सातजना महिला छन् । यसअघि २८औँ परीक्षाको अन्तिम नतिजामा पनि उत्कृष्ट अंक ल्याएका १० जनामध्ये आठजना महिला थिए । 

कानुनको पढाइ, अभ्यास तथा न्यायसेवामा महिलाको संख्या बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिने महिलाको संख्या ९६ थियो भने अर्को वर्ष तीन सय ४१ पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक सय ६५ र त्यसपछिका दुई वर्षमा पनि तीन सय ५० का दरले महिलाले लाइसेन्स लिएको काउन्सिलको तथ्यांक छ । यो वर्ष पुससम्म दुई सय ८० महिलाले लाइसेन्स लिइसकेका छन् । 

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका सहप्राध्यापक तथा अधिवक्ता सरोज गिरीको अनुभवमा कानुन पढ्ने सबैजसो छात्राले न्यायसेवामा जाने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । गिरी भन्छन्, ‘बिएएलएलबी गर्ने सबैजसो सरकारी सेवामा जान चाहन्छन् । न्यायसेवाको अधिकृत बन्ने चाहना हुन्छ, अझ महिलामा बढी । किनकि यो तुलनात्मक रूपले सुरक्षित मानिन्छ ।’ साथै, कानुनमै स्नातकोत्तर गर्न चाहने र यसका लागि विदेश जान चाहनेको संख्या पनि निकै बढी छ ।

महिला नेतृत्वका स्थानीय तहले गरेका केही महत्वपूर्ण काम

भागेश्वर गाउँपालिका, डडेल्धुरा
तीनवटा वडामा मात्र रहेको स्वास्थ्य चौकी पाँचै वडामा विस्तार । थप दुई स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र स्थापना । जटिल खालका बिरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा । ‘अध्यक्षको कोसेली’ कार्यक्रममार्फत एकपटक गर्भजाँच गराउन आउँदा महिलालाई २० वटा अन्डा र बर्थिङ सेन्टरमा सुरक्षित प्रसूति सेवा लिनेलाई घिउ, दाल, ज्वानो, पेन्टी, स्यानेटरी प्याड । पाँच विद्यालयमा छात्रालाई निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउन ‘भेन्डिङ मेसिन’ जडान । गाउँमा तरकारी भण्डारणका लागि ३० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारगृह स्थापना । पालिकाकै स्रोतबाट शिक्षकहरू नियुक्त, एउटा विद्यालयमा कृषि विषयको पठनपाठन सुरु । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तरकारी खेती, सिलाइकटाइलगायत सीपमूलक तालिम ।

कमल गाउँपालिका, झापा
बेरुजु कम रहेका देशभरका १० पालिकामध्ये चौथो नम्बरमा छ । महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यहाँ ०.०८ प्रतिशत मात्र बेरुजु छ । चार वर्षमा ७० किलोमिटरभन्दा धेरै सडक कालोपत्रे गरिएको छ । सबै वडा कालोपत्रे सडकले जोडिएका छन् । महिलालाई उद्यममा जोड्न ड्राइभिङसहितका सीपमूलक तालिम गरिए, व्यवसाय गर्न इच्छुक महिलालाई ठेला बाँडियो । महिलाका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन भयो । किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम दिइयो ।

भरतपुर महानगरपालिका, चितवन
६ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र चार सय ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरियो । देशकै सबैभन्दा लामो ८८.६ किलोमिटरको रिङरोड, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिटी हल र मेट्रो प्लाजालगायतका पूर्वाधार निर्माणाधीन । ‘उज्यालो भरतपुर’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट सडकबत्ती योजना तथा १९ किलोमिटर भूमिगत विद्युत् लाइन विस्तार सुरु । चार सय ५५ बिघा क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ अनुदान । दूध, मासु र माछामा महानगर आत्मनिर्भर । ६ हजाभन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर सरकारीमा भर्ना । अटिजम भएका विद्यार्थीका लागि महानगरकै पहलमा पहिलोपटक ‘अटिजम विद्यालय’ स्थापना । आन्तरिक आम्दानीको १३ प्रतिशत शिक्षामा लगानी । उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि वार्षिक १० हजार छात्रवृत्ति । सबै आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा । विपन्न छात्राहरूलाई निःशुल्क साइकल । महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालमा ओपिडी टिकट निःशुल्क । तीन सय शय्याको शिक्षक अस्पताल स्थापनाको पहल ।

पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङ्जा
प्रत्येक टोलमा सडक पूर्वाधार । दिगो रूपमा फोहोर व्यवस्थापन । १४ मध्ये ११ वडामा स्वास्थ्य संस्थाका पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन । तीन सय ७५ रोपनी कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी । सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था । 

दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी
नगरबस सञ्चालन, विद्यार्थीलाई ३३ प्रतिशत र ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट । भूमिहीन बादी समुदायका परिवारलाई जग्गा खरिद गरेर हस्तान्तरण । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूलाई घर पनि निर्माण गरिदिएपछि नगरमा घरविहीन परिवार शून्य । १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९६.७८ प्रतिशत मानिस साक्षर भएपछि नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा । बालश्रममुक्त नगर घोषणा, बालश्रम नभएका घरमा हरियो झन्डा ।  मुख्य बजार दिपायल र सिलगढी जोड्ने सडकछेउडाउमा बोटबिरुवा रोपेर ‘सडक हरियाली’ नगर बनाउन सुरु । 

सिस्ने गाउँपालिका, रुकुम पूर्व 
विभिन्न कार्यालयका करिब सयवटा भवन निर्माण । १ नम्बरबाहेक सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिए । आधुनिक डम्पिङसाइट र बसपार्क निर्माणको काम जारी । कक्षा ६ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू, कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको पाठ्यक्रम पनि तयार । बाख्रा, भेडा, मौरी, भैँसी र माछापालन तथा सुन्तला, स्याउ र व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन । छोरी जन्मिनेबित्तिकै बिमा । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत १८ सय घरमा धारा जडान । गर्भवती महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा । रुकुमकोटमा ५० शय्या र नायगाढमा पाँच शय्याको अस्पताल बन्दै । 

इच्छाकामना गाउँपालिका, चितवन
सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोडिए । स्वास्थ्य केन्द्र र ल्याब सेन्टर स्थापना । गाउँपालिकामा २५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण हुँदै । विद्यालयहरू मर्ज गरेर डिजिटल माध्यमबाट समेत पठनपाठन सुरु । व्यावहारिक शिक्षाअन्तर्गत ‘एक विद्यालय एक करेसाबारी’ तथा ‘एक घर, एक व्यवसायी’ कार्यक्रम सञ्चालन । ग्रामीण होमस्टेसँगै कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन । भैँसी, बाख्रापालन गर्दा किसानलाई अनुदान । ‘एक बोट, १० रुपैयाँको नोट’ कार्यक्रमअन्तर्गत फलफूल खेती विस्तार । सुत्केरीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणसहित पोषणयुक्त खानेकुरा । ‘बालिका बचाउ खाता’ कार्यक्रमअन्र्तगत छोरी जन्मिएमा १० हजार रुपैयाँको खाता खोलिदिने र १८ वर्षपछि मात्रै झिक्न मिल्ने व्यवस्था । विवाह नगरेका महिला तथा पुरुषलाई पनि भत्ता । 

राप्ती नगरपालिका, चितवन
२० वर्ष कटेका, तर विवाह नगरी पढाइमा निरन्तरता दिएका चेपाङ छात्राहरूलाई नगद १५ हजार वितरण । पहाडी भेगमा टाढाबाट विद्यालय आउने बालबालिकालाई विद्यालयमै होस्टेलको व्यवस्था । विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दिवाखाजा । बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण । एसइई दिने विद्यार्थीलाई तीनमहिने निःशुल्क कोचिङ कक्षा । आमा र बच्चाको सुरक्षाका लागि आमपोषण कार्यक्रम । सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण । नगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स व्यवस्था । नदी तथा खोलाछेउछाउका बस्ती र खेती जोगाउन तटबन्ध । भूगोलअनुसार फलफूल, पशुपक्षीपालन, मौरीपालन र खेतीपातीमा किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम । सिँचाइका लागि पाँच किलोमिटर पानीकुलो निर्माण । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर ५० पैसा अनुदान । 

म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँ
सडक, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिका तालिम । ‘बालबालिका विद्यालय ल्याउन र टिकाउन दिवाखाजाको व्यवस्था । सुत्केरीलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन । वडा कार्यालयका भवन निर्माण सम्पन्न । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण हुँदै । 

धवलागिरि गाउँपालिका, म्याग्दी
दुर्गम बस्तीहरूमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना । सडक, विद्युत् र सञ्चारको पहुँच विस्तार । आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण सुरु । यही सातादेखि एम्बुलेन्स सेवा पनि सुरु गरिने ।

शान्ति तामाङ (काठमाडौं) तेजराज भट्ट (धनगढी), कर्ण चन्द (डोटी), मनीष खड्का (रुकुम पूर्व), कमल खत्री (म्याग्दी), गोविन्द सुवेदी (पोखरा), उपेन्द्र खनाल (तनहुँ), शान्ता कमली (लमजुङ), विवेक पोख्रेल (चितवन), चिरञ्जीवी घिमिरे (झापा)